Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
जयपुरनगरम्, २३ फरवरीमासः (हि.स.)। उद्योग–वाणिज्य–विभागेन सञ्चालिता मुख्यमन्त्री–युवा–स्व-आजीविका–योजना प्रदेशव्यापीरूपेण अभूतपूर्वं उत्साहं प्राप्नोति। अस्यां योजनायां २२ जनवरीमासात् आवेदन–आह्वानं कृतम् आसीत्, किन्तु केवलं एकस्मिन् मासे एव प्रायः २१,५०० युवभिः आवेदनानि समर्पितानि। एषा संख्या निर्धारित–लक्ष्यात् द्विगुणात् अपि अधिका अस्ति। सम्प्रति वित्तीय–वर्षे १०,००० यूनां लाभान्वयनस्य लक्ष्यं निर्धारितम्, यदा तु राज्य–वित्तविवरणे २०२६–२७ वित्तीय–वर्षे ३०,००० यून: योजनया संयोजयितुं घोषणा कृता अस्ति।
उद्योग–वाणिज्य–आयुक्तः सुरेश–ओला अवदत् यत् विभागस्य प्रमुखं उद्देश्यं अधिकाधिक–युवभ्यः स्वरोजगारार्थं आर्थिकं संबलं दातुं भवति, येन प्रदेशे स्वरोजगाराधारितः सशक्तः आर्थिक–पारिस्थितिकी–तन्त्रम् (ईको–सिस्टम) विकसितुं शक्नोति। योजनायाः प्रभावी–कार्यान्वयनार्थं विभागीय–स्तरे निरन्तरं निरीक्षणं क्रियते। जनपदानां महाप्रबन्धकैः आवेदनानां परीक्षणं कृत्वा तानि ऋण–स्वीकृत्यर्थं वितरणार्थं च धनागारेभ्यः प्रेष्यन्ते। अद्यावधि प्रायः १,५०० आवेदनानि धनागारेभ्यः प्रेषितानि सन्ति।
योजनान्तर्गतं विभिन्न–जनपदेभ्यः बहुसंख्यया आवेदनानि प्राप्तानि। जयपुर–जनपदे सर्वाधिकानि १,३५८ आवेदनानि प्राप्तानि, चूरू–जनपदात् १,१७२, बीकानेर–जनपदात् १,०२८ च। अन्येषु अपि जनपदेषु—झालावाड़ (८९७), हनुमानगढ़ (८९१), बाड़मेर (७२७), दौसा (७२०), श्रीगंगानगर (७०९), अजमेर (६९०), बूंदी (६८७), जोधपुर (६८७), सीकर (६८३), नागौर (६७४), टोंक (६४८), करौली (६३६), बारां (६३३), झुंझुनू (६०६), भीलवाड़ा (५८८), भरतपुर (५५९), डीडवाना–कुचामन (५५३), सवाई माधोपुर (५२८) तथा अलवर (५०७) — एतेषु सर्वेषु जनपदेषु ५००–अधिकानि आवेदनानि प्राप्तानि।
एतानि विवरणानि दर्शयन्ति यत् ग्रामीण–नगरीय–उभय–क्षेत्रेषु यूनां मध्ये योजना: प्रति रुचिः शीघ्रं वर्धते। योजनालाभार्थं इच्छुकाः युवान: स्वीय–एस–एस–ओ–परिचयाङ्केन (SSO ID) अथवा ई–मित्र–केन्द्रं गत्वा आन्तर्जालिक–रूपेण आवेदनं कर्तुं शक्नुवन्ति। आवेदनार्थं आधार–पत्रम्, मूल–निवास–प्रमाणपत्रम्, आवेदकस्य छायाचित्रम्, शैक्षणिक–तथा–प्राविधिक–योग्यता–प्रमाणपत्राणि, तथा संस्थागत–आवेदने ५१ प्रतिशत–अधिक–स्वामित्व–सम्बन्धिनी कर्गदानि अनिवार्याणि सन्ति।
योजनायां ८–तमात् १२–तम–कक्षां उत्तीर्णानां कृते सेवा–व्यापार–क्षेत्रे ३.५ लक्ष–रूप्यकाणां तथा निर्माण–क्षेत्रे ७.५ लक्ष–रूप्यकाणां पर्यन्तं व्याज–रहितं ऋणं प्रदीयते। तदनन्तरं अधिकतमं ३५,००० रूप्यकाणां मार्जिन–मनी अपि दातुं व्यवस्था अस्ति। स्नातक–आईटीआई–अथवा तदधिक–शैक्षणिक–योग्यता–धारिणां कृते सेवा–व्यापार–क्षेत्रे ५ लक्ष–रूप्यकाणां तथा निर्माण–क्षेत्रे १० लक्ष–रूप्यकाणां पर्यन्तं व्याज–रहितं ऋणं प्रदीयते; एतेषां श्रेणीषु अधिकतमं ५०,००० रूप्यकाणां मार्जिन–मनी–प्रावधानम् अस्ति।
प्रदेशे यूनां आत्मनिर्भरता–वर्धनाय तथा रोजगार–सृजनस्य प्रोत्साहनाय एषा योजना महत्त्वपूर्णं पादं सिद्धम् भवति। आवेदन–संख्यायां तीव्र–वृद्ध्या स्पष्टं भवति यत् युवान: स्वरोजगार–मार्गे अग्रसरितुं उत्सुकाः सन्ति तथा सर्वकारस्य एषां प्रयासान् सकारात्मक–रूपेण स्वीकुर्वन्ति।
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता