कोलकातानगरम्, २३ फरवरीमासः (हि.स.)। कलकत्ता-उच्च-न्यायालयस्य मुख्यन्यायाधीशः सुजयपॉल: सोमवासरे विशेष-गहन-पुनरीक्षण-कार्यस्य (एसआईआर) समीक्षार्थं पश्चिमबङ्गालस्य मुख्य-निर्वाचन-अधिकारिणं वरिष्ठैः प्रशासनिक-आरक्षक-अधिकारिभिः सह समन्वय-सभां कृतवान्।

अस्यां सभायां राज्यस्य मुख्य-सचिवः, गृह-सचिवः तथा आरक्षक-महानिदेशकः अपि उपस्थिताः आसन्। प्रायः एक-होरापर्यन्तं प्रवृत्तायाः अस्याः सभायाः अनन्तरं मुख्य-निर्वाचन-अधिकारी मनोज: अग्रवाल: एतां “आन्तरिक-सभां” इति अवदत्।

अग्रवालः अवदत् यत् मतदाता-सूच्याः एसआईआर-कार्याय निर्मिते अन्तर्जाल-पटले न्यायिक-अधिकारिणां प्रशिक्षणं सोमवासर-प्रातःकाले पूर्णं कृतम् अस्ति, तथा च अनेकस्थानेषु प्रक्रिया आरब्धा अपि अस्ति। सः उक्तवान्— “ओटीपी-सम्बद्धाः केचन प्रारम्भिकाः प्राविधिकाः दोषाः आसन्, ये अधुना निराकृताः सन्ति।”

ध्येयम् एतद् अस्ति यत् २० फरवरीमासे उच्चतम-न्यायालयेन “असाधारणम्” निर्देशं निर्गत्य एसआईआर-प्रक्रियायां साहाय्यार्थं सेवारतानां तथा पूर्व-जनपदन्यायाधीशानां नियुक्तेः आदेशं दत्तवान्। शीर्ष-न्यायालय: तार्किक-विसङ्गति-सूच्यां समाविष्टानां तथा मतदाता-सूच्याः नाम-निष्कासनस्य समास्यां प्राप्नुवतां व्यक्तिनां कथनं आपत्तिनां च निस्तारणार्थं न्यायिक-अधिकारिणां प्रतिनियुक्तेः निर्देशं दत्तवान्।

तार्किक-विसङ्गतिषु २००२ तमे वर्षे प्रचलितायाः मतदाता-सूच्याः वंशानुक्रम-सम्बन्ध-योजने दोषाः अन्तर्भवन्ति— यथा मातापित्रोः नाम्नोः असामञ्जस्यं, अथवा मतदातुः अभिभावकस्य च आयोः अन्तरं १५ वर्षेभ्यः न्यूनं अथवा ५० वर्षेभ्यः अधिकं भवितुम्।

शीर्ष-न्यायालय: कलकत्ता-उच्च-न्यायालयस्य मुख्यन्यायाधीशं सुजय-पॉलं प्रति अनुरोधं कृतवान् यत् सः अस्य कार्यस्य कृते केचन न्यायिक-अधिकारीन् उपलब्धान् करोतु, तथा च पूर्व-न्यायाधीशानां परिचयं चिनोतु। न्यायालयेन एतदपि गम्भीरतया उल्लिखितं यत् राज्य-सर्वकारेण पुनरीक्षण-कार्याय पर्याप्ताः ग्रेड् ‘ए’ अधिकारिणः न उपलब्धीकृताः।एसआईआर-प्रक्रियाम् अधिकृत्य राज्ये प्रवर्तमानस्य विवादस्य मध्ये एषा सभा विशेष-महत्त्वपूर्णा इति मन्यते।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता