कोलकातानगरम्, २३ फरवरीमासः (हि.स.)। मतदाता–सूची–विशेष–गहन–पुनरीक्षणस्य समये ‘तार्किक–विसंगति’–श्रेण्यां निर्दिष्टानां मतदातॄणां कर्गदानां न्यायिक–परीक्षण–प्रक्रिया सोमवासरे आरब्धा। शीर्ष–न्यायालयस्य नवीन–निर्देशानुसारं एषः पग: उत्थित:। न्यायिक–अधिकारिणा कृत: निर्णयः अन्तिमः बाध्यः च भविष्यति।

निर्वाचन–आयोगेन सूचितम् यत् प्रारम्भिक–चरणे प्रायः १५० सत्र–न्यायाधीशाः अस्मिन् कार्ये नियुक्ताः। समग्रतः प्रायः २५० न्यायिक–अधिकारिणः कर्गद–परीक्षणस्य उत्तरदायित्वं प्राप्नुवन्ति।

अस्यां प्रक्रियायां निरीक्षणं करणीयं जनपद–स्तरे त्रिसदस्य–समितयः कुर्वन्ति। प्रतिसमितौ सम्बद्धः जनपद–न्यायाधीशः, जनपद–दण्डाधिकारी (यः जनपद–निर्वाचन–अधिकारी अपि अस्ति) तथा सम्बद्धः जनपद–आरक्ष–अधिक्षकः सम्मिलितः भविष्यति।

नियुक्त–न्यायिक–अधिकारिणां मध्ये प्रायः १०० अधिकारिण: एनडीपीएस–अधिनियम–तथा बालकानां लैंगिक–अपराध–संरक्षण–अधिनियमस्य अन्तर्गतं विशेष–न्यायालयेषु कार्यरताः। अन्ये शेषन्यायाधीशाः अन्येषु सत्र–न्यायालयेषु कार्यं कुर्वन्ति।

रविवासरे कोलकातायां न्यायिक–अधिकारिणां तथा भारत–निर्वाचन–आयोग–प्रतिनिधिनां मध्ये सभा आयोजिता, यत्र न्यायिक–प्रक्रियायाः विस्तृत–निर्देशाः प्रदत्ताः। अधिकारेभ्यः स्पष्टीकृतम् यत् ते केवलं आयोगेन निर्दिष्टानि १३ प्रकारस्य परिचय–पत्राणि मान्यतानि भविष्यन्ति।

अस्मिन् विषये राज्यस्य सत्तारूढ–दल–अखिल–भारतीय–तृणमूल–काङ्ग्रेसपक्ष: आपत्तिं व्यक्तवान्। दलस्य मतम् यत् राज्य–सर्वकारस्य विभिन्न–संस्थाभिः प्रदत्तानि अन्यानि परिचय–पत्राणि अपि स्वीकरणीयानि सन्ति।

वर्तमान–कार्यक्रमानुसारं राज्यस्य अन्तिम–मतदाता–सूची २८ फरवरीमासे प्रकाश्यते। न्यायिक–परीक्षणाय प्रेषितविषये तस्य सूचीतः बहिष्कृता: भविष्यन्ति। परीक्षणस्य पूर्णत्वे अनुपूरक–सूची प्रकाश्यते।

सूत्राणि सूचयन्ति यत् प्रायः ५० लक्ष–कर्गदानि न्यायिक–परीक्षणाय प्रेषितानि। अस्मिन् परिस्थितौ, निर्दिष्ट–समय–सीमायाः अन्तर्गतं प्रक्रिया सम्पूर्णा कर्तुं समस्या भविष्यति।

एतस्मिन् मध्ये, कलकत्ता–उच्च–न्यायालयेन अधिसूचना प्रदत्ता यत् ९ मार्चपर्यन्तं राज्ये सर्वे न्यायिक–अधिकारी अवकाशं निरस्तं कुर्वन्तु। आपात–चिकित्सकीय–अवकाशं विना अन्ये अधिकारिण: त्वरितं कार्ये प्रतिनिवर्तितव्याः।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता