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राँचीनगरम्, २४ फरवरीमासः (हि.स.)। झारखण्डस्य कृषि-पशुपालन-सहकारिता–मन्त्री शिल्पी नेहा-तिर्की अवदत् यत् वित्तीयवर्षे २०२६–२७ तमे सदने पारितम् १,५८,५६० कोटि–रूप्यकाणां वित्तविवरणं राज्याय दिशां प्रदास्यति। अस्मिन् वित्तविवरणे कृषि-पशुपालन-सहकारिता-विभागाय ४,८८४ कोटि २० लक्ष–रूप्यकाणां प्रावधानं कृतम्।
मन्त्री अवदत् यत् एतत् वित्तविवरणं विशेषतः कृषकाणां, महिला–कृषकाणां तथा ग्रामीण–अर्थव्यवस्थायाः सशक्तिकरणं केन्द्रितम् अस्ति। वर्षे २०२६ तमे अंताराष्ट्रिय–महिला–कृषक–वर्षं घोषितं, तस्माद् महिला–कृषक–खुशहाली–योजनायै २५ कोटि–रूप्यकाणां प्रावधानं कृतम्। एषा योजना महिला–कृषकाणां एकीकृत–कृषि–आदर्शाय तथा आधुनिक–प्रौद्योगिक्याय साहाय्यं प्रदास्यति; तेषां ऑफ़लाइन--ऑनलाइन–मार्केटिंग–प्लेटफॉर्म–इत्यनेन सह सम्पर्कः भविष्यति।
मन्त्री आग्रिमवित्तविवरणं आधारं १७ विभागानां २३२ महिला–सम्बद्ध–योजनाः समाविष्ट्य जेंडर–वित्तविवरणं निर्मितम्, यस्मिन् ३४,२११ कोटि २७ लक्ष–रूप्यकाणां राशि: उपबंधिता। झारखण्डस्य आर्थिक–संरचना मुख्यतः कृषि–आधारिता, अतः सर्वकारेण प्राथमिकता कृषकाणां ऋण–मुक्तिः तथा आय–वृद्धिः।
अद्यतन–आवधिक–श्रमबल–सर्वेक्षणस्य (PLFS) अनुसार कृषि–क्षेत्रे रोजगार–प्रतिशतं ४४.३% इत्यस्मात् ५०.४% अभवत्।
कृषिविभागस्य मुख्य–प्रावधानानि :
बिरसा-बीज-उत्पादन–विनिमय एवं प्रयत्न–विस्तारयोजना: ९५ कोटि → १४५ कोटि:।
मृदा एवं जल संरक्षणम् : ४७५ कोटि ५० लक्ष (बंजर–भूमि राइस फैलो तथा जल–निधि उपयोजनायै) कृषि–समृद्धि योजना (सौर–ऊर्जा आधारित): ७५ कोटि:।
कृषि यंत्र वितरणयोजना : ८० कोटि: (मिनी–ट्रैक्टर, पावर–टीलर, पंप–सेट, रीपर, ट्रांसप्लांटर) झारखण्ड राज्य मिलेट-अभियानम् : २५ कोटि:, नकदी–फसल-विकास एवं-विस्तार योजना: १९ कोटि ८८ लक्षं राज्य-उद्यानविकास-योजना: २४५ कोटि ८० लक्षम्।
पशुपालनविभागस्य मुख्य–प्रावधानानि :
मुख्यमंत्री-पशुधन-विकास-योजना : ४८१ कोटि ३५ लक्षं; गिरिडीह तथा सरायकेला मध्ये ५०,००० लिटर/दिन डेयरि।
राँची–नगरमध्ये २० मीट्रिक–टन/दिन मिल्क–पाउडर-निर्मणी तथा उच्च–क्षमता–मिल्क–उत्पाद–निर्माणी। बिरसा प्रधानमंत्री फसल–बीमा योजना: ४०० कोटि:।
प्रत्येकं विधानसभाक्षेत्रे प्रथमचरणे लैंप्स/पैक्ससह सहकारीविपणन-परिसर–सोलर पैनल–कोल्ड–रूम-निर्माणम् १६२ कोटि: २० लक्षं ९० सहस्रम्।
भंडारण क्षमता–वृद्धि हेतु १०० एमटी (४८ भण्डागार:), ५०० एमटी (२४ भण्डागार:), २५०० एमटी (७२ भण्डागार:): १६० कोटि: २६ लक्षंशम्।
तडाग-जलाशय–मत्स्य-विकास-एवं-जीर्णोद्धारयोजना : १०६ कोटि: मन्त्री एतत् वित्तविवरणं कृषिक्षेत्रे समग्र–विकासं, महिला–सशक्तिकरणं तथा ग्रामीण-अर्थव्यवस्थायै नूतनां दृढतां प्रदास्यति तथा झारखण्डं आत्मनिर्भर–कृषि–राज्यं कर्तुं महत्वपूर्णं पादम् भविष्यति।
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता