राज्यसभानिर्वाचने कांग्रेसप्रत्याशिषु उच्चतमनेतृत्वं करिष्यति निर्णयम् : मुख्यमंत्री सुक्खूः
शिमला, 24 फ़रवरीमासः (हि.स.)। मुख्यमन्त्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अवदत् यत् आगामिनः राज्यसभानिर्वाचनस्य कृते कांग्रेसदलस्य प्रत्याशिनिर्णयः दलस्य उच्चकमाण्डेन क्रियते, दलं च पूर्णशक्त्या स्वप्रत्याशिनं विजयी करिष्यति। देहलीदौरात् प्रत्यागत्य सः पत्
Cm


शिमला, 24 फ़रवरीमासः (हि.स.)।

मुख्यमन्त्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अवदत् यत् आगामिनः राज्यसभानिर्वाचनस्य कृते कांग्रेसदलस्य प्रत्याशिनिर्णयः दलस्य उच्चकमाण्डेन क्रियते, दलं च पूर्णशक्त्या स्वप्रत्याशिनं विजयी करिष्यति। देहलीदौरात् प्रत्यागत्य सः पत्रकारैः सह अनौपचारिकसंवादे एतत् उक्तवान्।

सुक्खू अवदत् यत् राज्यसभानिर्वाचने नामांकनस्य कृते अद्यापि समयः अस्ति, उच्चकमाण्डः सर्वान् पक्षान् विचारयिष्यति। गतवारं कांग्रेसविधायकानां विद्रोहकारणात् राज्यसभास्थानं दलस्य हस्तात् निर्गतम् आसीत्। अधुना वर्तमानराज्यसभासांसदस्याः इंदु गोस्वामी कार्यकालः नवमे एप्रिल् दिने समाप्तिं गमिष्यति। भारतीय निर्वाचन आयोग निर्वाचनकार्यक्रमं घोषितवान्। अधिसूचना षड्विंशतितमे फरवरी दिने निर्गमिष्यति, नामांकनपत्राणि पञ्चमे मार्चपर्यन्तं स्वीकरिष्यन्ते। मतदानं षोडशे मार्चे भविष्यति, तस्मिन्नेव दिने परिणामाः घोषिताः भविष्यन्ति।

कांग्रेसदलात् अनेकानि संभावितनामानि चर्चायां सन्ति। तेषु आनंद शर्मा नाम प्रमुखं वर्तते, यः पूर्वं राज्यसभायां निर्वाचितः आसीत्। अपरं प्रतिभा सिंह अपि दावेदारीं करोति। सुक्खूसरकारे स्वास्थ्य मन्त्री धनीराम शांडिल अपि चर्चायां वर्तते। तथैव पूर्वविधानसभाध्यक्षः कौल सिंह ठाकुर अपि अवसरप्राप्तौ सिद्धः इति सार्वजनिकतया उक्तवान्।

गतवर्षे २०२४ तमे वर्षे, यदा केन्द्रीयमन्त्री जेपी नड्डा कार्यकालः समाप्तः, तदा कांग्रेसदलात् अभिषेक मनु सिंघवी प्रत्याशिरूपेण निर्दिष्टः आसीत्, तथापि बहुमतसत्तायामपि सः पराजितः। कांग्रेसस्य षट् विधायकानां विद्रोहेन निर्दलीयविधायकानां समर्थनात् भाजपाप्रत्याशी हर्ष महाजन विजयी अभवत्।

मुख्यमन्त्री राजस्वघाटाअनुदानविषये अपि उक्तवान् यत् प्रदेशहितार्थं भाजपादलेन सहयोगः करणीयः। पूर्वसरकारस्य जयराम ठाकुर कार्यकाले अधिकतमं आरडीजी प्राप्तम्, तथापि ऋणभारः न्यूनः न अभवत्, अपितु वर्धितः। वित्तायोगेन आरडीजी विषये न स्वीकृतिः न अस्वीकृतिः कृतम्, केवलं “नोटेड्” इति निर्दिष्टम्। अतः केन्द्रसरकारः परिस्थित्यानुसारं हिमाचल प्रदेश राज्याय आरडीजी दातुं शक्नोति। अस्मिन् विषये सः मल्लिकार्जुन खड़गे तथा राहुल गांधी सह विस्तृतं विमर्शं कृतवान्।

सः हिमाचलस्य केरलसहित तुलना अनुचिताम् अवदत्। संविधानानुसारं राजस्वघाटपूर्तये आरडीजी दीयते, अस्य केरलराज्ये कश्चन प्रतिकूलप्रभावः न भवति इति सः उक्तवान्। भाजपा दलात् सहयोगं याचन् सः आरोपं कृतवान् यत् पूर्वसरकारेण प्रायः ४७ सहस्र कोटिरूप्यकाणां ऋणं गृहीतम्।

जंतरमंतरस्थले संभावितप्रदर्शनविषये सः अवदत् यत् एतत् राजनैतिकरणनीतेः भागः भवितुम् अर्हति, निर्णयः विचारविमर्शानन्तरं भविष्यति। देहलीस्थिते हिमाचलसदने देहलीपुलिसेन कृतकार्यवाहीं सः संवैधानिकप्रक्रियाविरुद्धाम् अवदत्। तेन उक्तं यत् कार्यकर्तृभिः कक्षाः विधिवत् आरक्षिताः, शुल्कं च दत्तम् आसीत्।

एआई इम्पैक्ट् समिट् प्रसङ्गे यूथकांग्रेसकार्यकर्तॄणां प्रदर्शनं सः समर्थितवान्, यूथकांग्रेसाध्यक्षस्य उदय भान चिब गिरफ्तारीं च अनुचिताम् अवदत्। सामान्यतया एतादृशेषु प्रसङ्गेषु सम्यक् उपदिश्य विमोचनं क्रियते इति सः अभ्यधात्।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार