Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
रांची,25 फरवरीमासः( हि.स.)।
झारखंड विधानसभा इत्यस्य बजटसत्रस्य षष्ठे दिने बुधवासरे सदनकार्यवाही आरब्धमात्रे अल्पसूचितप्रश्नस्य अन्तर्गतं विधायकः अरूप चटर्जी नगरविकासविभागस्य विषयम् उत्थापितवान्।
सः उक्तवान् यत् झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा सप्तम अष्टम नवम परीक्षासम्बद्धाः ये ६३ अधिकारी नियुक्ताः सन्ति, तेषां सेवासंपुष्टिः चतुर्वर्षात् अनन्तरम् अपि न जाता, यद्यपि नियमानुसारं द्विवर्षाभ्यन्तरे सेवासंपुष्टिः भवितव्या।
विधायकः अपि अवदत् यत् सेवासंपुष्टेः विलम्बेन वेतनादिसुविधासम्बद्धाः विषयाः प्रभाविताः भवन्ति। अस्य उत्तररूपेण मन्त्री सुदिव्य कुमार सोनू उक्तवान् यत् सेवासंपुष्टेः समयसीमा द्विवर्षपर्यन्ता अस्ति, किन्तु कतिपयानां प्रमाणपत्राणां परीक्षणे विलम्बः अभवत्। सः आश्वासनम् अददात् यत् विभागः शीघ्रमेव नियमावलीं निर्माय सर्वेषां लम्बितप्रकरणानां निस्तारणं करिष्यति।
सदने हेमलाल मुर्मू इत्यनेन अपि प्रश्नः उत्थापितः यत् सरकारादेशस्य अनन्तरम् अपि मुख्यमन्त्रीग्रामीणसड़कयोजनायाः अन्तर्गतं वर्षे २०२४ २५ मध्ये निर्गताः बहवः टेण्डराः दीर्घकालपर्यन्तं निष्पादिताः न सन्ति। सः अवदत् यत् १८० दिनपर्यन्ता वैधता समाप्ते अपि एते टेण्डराः रद्दीकृताः न सन्ति।
विधायकः अपि ज्ञातुम् इच्छत् यत् एतेषु प्रकरणेषु शिथिलतां दर्शयित्वा विकासकार्येषु बाधां जनयन्तः अधिकारी चिन्हीकृताः भविष्यन्ति वा, यदि च, तर्हि कदा पर्यन्तं तेषां विरुद्धं कार्यवाही भविष्यति।
अस्य उत्तररूपेण ग्रामीणकार्यविभागस्य मन्त्री दीपिका पांडे सिंह उक्तवती यत् समग्रप्रकरणस्य समीक्षा क्रियते तथा च त्रिंशद्दिनानां मध्ये विस्तृतप्रतिवेदनं प्रदास्यते। यदि कस्मिंश्चित् स्तरस्य उपेक्षा दृश्यते तर्हि सम्बन्धिताधिकारिणां विरुद्धं नियमानुसारं कार्यवाही क्रियिष्यते।
सदने मार्गसेतुपुलियनिर्माणेषु विलम्बं प्रति सत्ता विपक्षयोः विधायकाः पारदर्शितां उत्तरदायित्वं च अभ्यर्थितवन्तः। मन्त्रिण्याः आश्वासनेन अनन्तरं विषयः शान्तः अभवत्।
-----------------
हिन्दुस्थान समाचार