हिमाचले अराजकतायाः पराकाष्ठा, देशस्य छविः विकृतकर्तॄणां क्रियते संरक्षणम् : डॉ. राजीव बिंदलः
ऊना, 26 फ़रवरीमासः (हि.स.)। हिमाचलभाजपाध्यक्षः डॉ राजीवबिन्दल ऊनानगरे गुरुवासरे हिमाचलप्रदेशस्य काङ्ग्रेससरकारम् प्रति गम्भीरान् आरोपान् कृत्वा अवदत् यत् गतचतुर्विंशतिघण्टासु यः घटनाक्रमः अभवत् सः “न भूतो न भविष्यति” इव दृश्यते। तेन आरोपितं यत्
में प्रैस वार्ता को संबोधित करते हिमाचल भाजपा अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल।


ऊना, 26 फ़रवरीमासः (हि.स.)।

हिमाचलभाजपाध्यक्षः डॉ राजीवबिन्दल ऊनानगरे गुरुवासरे हिमाचलप्रदेशस्य काङ्ग्रेससरकारम् प्रति गम्भीरान् आरोपान् कृत्वा अवदत् यत् गतचतुर्विंशतिघण्टासु यः घटनाक्रमः अभवत् सः “न भूतो न भविष्यति” इव दृश्यते। तेन आरोपितं यत् अन्तरराष्ट्रीयस्तरे सम्बद्धे एआईसमिटप्रकरणे येषां विरुद्धं देशस्य छविधूमिलीकरणस्य आरोपाः सन्ति तेषां संरक्षणार्थं प्रदेशसरकारेण विधिव्यवस्था दावपथे स्थापिता।

भाजपप्रदेशाध्यक्षः अवदत् यत् दिल्लीपुलिसः विधिसम्मतकार्यान्वयनार्थं आरोपितानां ग्रहणाय हिमाचलम् आगता आसीत्, किन्तु हिमाचलप्रदेशपुलिसया तेषामेव विरुद्धं अपहरणप्रकरणं निबद्धम्। एतत् सः उच्चस्तरीयनाटकम् इति निर्दिश्य अवदत् यत् एषा क्रिया राजनैतिकसंरक्षणदानेन कृतवती।

सः प्रश्नम् अकरोत् यत् यदि देशस्य गरिम्नः रक्षणाय आरोपितान् रक्षितुं पुलिसबलानि आमने साम्ने स्थाप्यन्ते तर्हि तस्मात् महान् संवैधानिकसंकटः कः भविष्यति।

डॉ बिन्दल उक्तवान् यत् गतत्रिवर्षेषु प्रदेशे विधिव्यवस्थायाः स्थितिः निरन्तरं अवनता जाता। तेन नालागढे संशयास्पदपरिस्थितिषु मृतदेहप्राप्तिः, चम्बायां वनाधिकारे आक्रमणम्, मण्ड्यां प्रशासकीयाधिकाऱिभिः सह मारपीटघटना, बिलासपुरे ऊनायां च गोलीकाण्डाः तथा दलितबालकस्य हत्या इत्यादीनि उदाहरणानि निर्दिश्य सरकारं निष्क्रियतायाः दोषम् अरोपयत्।

तस्य मतम् आसीत् यत् प्रदेशे माफियाराज्यं प्रवर्धते, किन्तु सरकारस्य गम्भीरता केवलं स्वराजनैतिकहितेषु सीमिता अस्ति।

भाजपप्रदेशाध्यक्षः अपि आरोपितवान् यत् पञ्चायतीराजनिर्वाचनविषये भारतनिर्वाचनआयोगेन निर्धारितसमयसीमायाः उपेक्षां कृत्वा राज्यसर्वकारेण अधिकारिभ्यः आयोगनिर्देशान् अनुपालयितुं निर्देशः दत्तः। एतत् सः संवैधानिकमर्यादानां उल्लङ्घनम् इति उक्त्वा अवदत् यत् सरकारः निर्वाचनआयोगस्य विरुद्धं न्यायालयेषु वादान् योजयितुं कोटिशः रूप्यकाणि व्ययति।

डॉ बिन्दल स्पष्टम् अकरोत् यत् सम्बन्धितप्रकरणं न्यायालये विचाराधीनम् अस्ति तथा अन्तिमनिर्णयः न्यायपालिकया एव दास्यते। तथापि द्वयोः राज्ययोः पुलिसबलयोः आमनेसाम्ने स्थापनेन संघीयसंरचनायाः विधिव्यवस्थायाश्च आघातः जातः इति तेन उक्तम्।

अन्ते सः काङ्ग्रेससर्वकारस्य क्रियायाः कठोरशब्दैः निन्दां कृत्वा अवदत् यत् प्रदेशजनता अराजकतायाः संरक्षणवादस्य संवैधानिकअव्यवस्थायाश्च उत्तरं लोकतान्त्रिकमार्गेण दास्यति।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार