Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
जयपुरम्, 26 फ़रवरीमासः (हि.स.)।मुख्यमंत्रिणो भजनलाल शर्मणः कुशलनेतृत्वे राज्यसरकारा प्रदेशं निवेशे उद्योगे च अग्रणीं कर्तुं प्रतिबद्धा अस्ति। सरकारस्य मंशा अस्ति यत् प्रदेशे उद्योगानां कृते उत्तमाः आधारभूतसंरचनाः, विश्वस्तरीय औद्योगिकपार्कानां विकासः, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इत्यादिनवाचारैः सह राजस्थानं देशे उद्योगस्य प्रमुखं गन्तव्यस्थानं क्रियते। अस्यैव क्रमस्य अन्तर्गतं सरकारेण औद्योगिकपार्क प्रोत्साहननीति २०२६ नाम्नी नीति आनयिष्यते। अस्याः नीत्याः मंत्रिमंडलेन हाल एव अनुमोदनं कृतम्। एतया नीत्या राज्ये औद्योगिकविकासः नूतनां गतिं प्राप्स्यति। निवेशप्रोत्साहनं रोजगारसृजनं सर्वेषां क्षेत्राणां संतुलितविकासश्च सुनिश्चितः भविष्यति।
प्रधानमंत्रिणो नरेन्द्र मोदिनः मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत इति दृष्टिकोणयोः गत्यर्थं औद्योगिकपार्कस्थापना अत्यन्तं महत्त्वपूर्णा अस्ति। औद्योगिकपार्क प्रोत्साहननीति राइजिंग रिलायबल एण्ड रिसेप्टिव राजस्थान इत्यस्य दृष्टेः अनुरूपं प्रदेशे औद्योगिकनिवेशपरिसरस्य सुदृढीकरणाय प्रयासः अस्ति। एते औद्योगिकपार्काः प्रदेशस्य विकासयात्रायाः इंजिनरूपेण सिद्धाः भविष्यन्ति।
अस्यां नीतौ निजीक्षेत्रे औद्योगिकपार्कविकासाय चत्वारः विकासमॉडेलाः निर्धारिताः सन्ति। मॉडेल ए अन्तर्गतं पूर्णतया रीको द्वारा आवंटिता भूमिः विकासार्थं प्रयुज्यते। मॉडेल बी अन्तर्गतं औद्योगिकपार्काय अष्टाशीतिप्रतिशतं भूमिः विकासकर्त्रा अधिगृहीता भविष्यति शेषं विंशतिप्रतिशतं भूमिः रीको द्वारा निर्धारितदरेण प्रदास्यते। मॉडेल सी अन्तर्गतं सम्पूर्णा भूमिः विकासकर्त्रा एव व्यवस्थापनीया भविष्यति। मॉडेल डी पीपीपी मॉडेलाधारितः भविष्यति।
नीत्यानुसारं निजीक्षेत्रे औद्योगिकपार्कानां कृते न्यूनतमं पञ्चाशदेकड् क्षेत्रफलम् तथा न्यूनतमा दश औद्योगिकएककानां स्थापना अनिवार्या भविष्यति। अस्याः नीत्याः अन्तर्गतं प्रथमदश औद्योगिकपार्कविकासकर्तृभ्यः सामान्यअवसंरचनाविकासाय विंशतिप्रतिशतं पूंजीगतअनुदानं प्रदास्यते। तस्य अधिकतमा सीमा शतएकड्पर्यन्तं पार्काय २० कोटिरूप्यकाणि, १०० तः २५० एकड्पर्यन्तं ३० कोटिरूप्यकाणि, २५० एकडधिकक्षेत्रफलाय ४० कोटिरूप्यकाणि च भविष्यति।
हरितविकासप्रोत्साहनार्थं औद्योगिकप्रदूषणन्यूनतार्थं च सीईटीपी व्ययस्य पञ्चाशत्प्रतिशतं प्रतिपूर्तिः अधिकतमं १२.५ कोटिरूप्यकपर्यन्तं प्रति पार्कं प्रदेयम् इति प्रावधानम् अस्ति। औद्योगिकपार्कानां अवसंरचनाप्रोत्साहनार्थं सरकारेण पार्कसीमापर्यन्तं जलविद्युतोपलब्धिः सुनिश्चितीक्रियते। समीपस्थसडकसंपर्कमार्गनिर्माणं अपि क्रियते। अस्य व्यये षष्टिप्रतिशतं राज्यसरकारा चत्वारिंशत्प्रतिशतं विकासकर्ता वहिष्यतः, राज्यसरकारस्य अधिकतमांशदानं ३ कोटिरूप्यकपर्यन्तं भविष्यति।
राजनिवेशपोर्टल् नाम्नि पोर्टले औद्योगिकपार्कस्थापनाय प्रस्तावितभूमिविवरणं सर्वेषां कृते उपलब्धं भविष्यति, येन पारदर्शिता वर्धते पात्रविकासकर्तारः आवेदनं कर्तुं शक्नुवन्ति। अस्य पोर्टलस्य माध्यमेन आवेदकेभ्यः सिंगलविंडो क्लीयरेंस प्रदास्यते, येन आवेदनप्रक्रियायाः समयबद्धनिस्तारणं भवेत्।
अस्यां नीतौ कैप्टिव नवीकरणीयऊर्जा विषयकं सप्तवर्षपर्यन्तं शतप्रतिशतं विद्युत्शुल्कछूटिः, स्टाम्पशुल्के कन्वर्जनशुल्के च पञ्चविंशतिप्रतिशतं छूटिः अथवा प्रतिपूर्तिः, प्लग एण्ड प्ले कार्यालयसमुच्चय तथा कॉमन यूटिलिटी सेन्टरार्थं रिप्स २०२४ अन्तर्गतं अतिरिक्तप्रोत्साहनानि अपि समाविष्टानि सन्ति।
एतया नीत्या औद्योगिकअवसंरचनाविकासे पीपीपी मॉडेल् माध्यमेन निजीक्षेत्रस्य सक्रियभागीदारी प्रोत्साहिता भविष्यति। सार्वजनिकनिजीक्षेत्रयोः सहयोगेन निवेशवृद्धिः भविष्यति तथा निजीक्षेत्रविशेषज्ञतायाः लाभः उद्योगेभ्यः उत्तमसुविधारूपेण उपलब्धः भविष्यति। विश्वस्तरीयऔद्योगिकपार्कविकासः भूमिजलऊर्जासंसाधनानां वैज्ञानिकसततप्रयोगः लॉजिस्टिक्ससुविधाप्रोत्साहनं च अस्यां नीतौ अपेक्षितम्।
उल्लेखनीयं यत् राज्यसरकारेण उद्योगक्षेत्रे गृहीतानां निर्णयानां परिणामतः प्रदेशे औद्योगिकक्रान्तेः नूतनयुगस्य आरम्भः अभवत्। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी राजस्थान मिनरल पॉलिसी रीको प्रत्यक्षआवंटननीति डेटा सेन्टर नीति वस्त्रपरिधान नीति राजस्थान पर्यटन इकाई नीति एक जिला एक उत्पाद नीति एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति नवीन खनिज नीति इत्यादयः बह्व्यः नीतयः जारीकृताः। राइजिंग राजस्थान आयोजनसमये सम्पन्नेषु ३५ लक्षकोटिरूप्यकाणां एमओयू मध्ये अष्टलक्षकोटिरूप्यकाधिकं निवेशं भूमितले स्थापितम् अस्ति। मुख्यमंत्रीस्य नेतृत्वे निरन्तरं प्रवर्तमानाः एते नवाचाराः समृद्ध सशक्त राजस्थान इति संकल्पस्य पूर्तये गतिं ददति।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार