Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
जयपुरम्, 27 फ़रवरीमासः (हि.स.)।
राजस्थान-राज्ये सिलिकोसिस्-नामक-जीवनापायकारिणी-व्याधेः विषये राजनैतिक-विवादः तीव्रः जातः। पूर्व-मुख्यमन्त्री अशोक गहलोत सामाजिक-माध्यमे X इत्यत्र लेखं प्रकाशित्य वर्तमान-राज्य-सरकारम् उपरि गम्भीरान् आरोपान् अकरोत्। तेन उक्तं यत् सिलिकोसिस् अनौषध्यः घातकः च रोगः अस्ति, येन प्रदेशस्य सहस्रशः दरिद्राः खनन-निर्माण-श्रमिकाः पीडिताः सन्ति, किन्तु सरकारः तेषां विषये उदासीनता दर्शयति।
गहलोत-महोदयः स्व-कार्यकाले कृतानां उपायानां उल्लेखं कृत्वा लिखितवान् यत् २०१३ तमे वर्षे तस्य सरकारेण सिलिकोसिस्-पीडितानां कृते चतुर्लक्ष-रूप्यक-सहायता-राशिः आरब्धा। ततः २०१९ तमे वर्षे देशस्य प्रथमा “सिलिकोसिस्-नीतिः” प्रवर्तिता। अस्याः नीत्याः अन्तर्गतं पञ्चलक्ष-रूप्यक-सहायता-प्रावधानम् आसीत्—त्रिलक्ष-रूप्यकाणि रोगावस्थायां, द्विलक्ष-रूप्यकाणि मृत्यौ प्रदेयम्। अपि च निःशुल्क-चिकित्सा, मासिकं १५००-रूप्यक-पेन्शन-व्यवस्था च क्रियते स्म।
तस्य अनुसारं २०१९ तः २०२३ पर्यन्तं प्रायः पञ्चत्रिंशत्-सहस्र (३५,०००) रोगिणः ९११-कोटि-रूप्यकात् अधिकां प्रत्यक्ष-सहायतां प्राप्तवन्तः।
पूर्व-मुख्यमन्त्री वर्तमान-भाजपा-सरकारं असंवेदनशीलतायाः आरोपं कृत्वा उक्तवान् यत् अद्य सिलिकोसिस्-पीडितानां नूतन-कार्डानि न निर्मीयन्ते। बहूनि कार्डानि कारणं विना अवरुद्धानि (ब्लॉक्) कृतानि, येन श्रमिकाः सहायता-राशिं न प्राप्नुवन्ति तथा आर्थिक-संकटे पतन्ति।
तेन एतदपि आरोपितं यत् चिकित्सालयेषु प्रविष्टाः रोगिणः अपि नीत्याः लाभं न प्राप्नुवन्ति। गहलोत-महोदयः सरकारं प्रति आग्रहं कृतवान् यत् विशेष-अभियानं सञ्चालयित्वा लम्बित-कार्डानि शीघ्रं निर्गम्यन्ताम्, अवरुद्ध-कार्डानि पुनः प्रवर्त्यन्ताम्। सः उक्तवान् यत् गत-षड्वर्षेषु सहायता-राशौ काचिद् वृद्धि न जाता, यदा तु मूल्यानां वृद्धिः निरन्तरं वर्धते। अतः सहायता-राशिः त्वरितं वर्धनीया।
उद्योगेषु अपि कठोर-नियन्त्रणं कर्तुं तेन आग्रहः कृतः, येन सिलिकोसिस्-व्याधेः प्रसारः निवार्येत। गहलोत-महोदयः अवदत् यत् श्रमिकाणां अधिकारैः सह कदापि सम्झौता न कर्तव्यः, तथा सरकारेण संवेदनशीलता दर्शयित्वा त्वरित-उपायाः करणीयाः।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार