भोपालम्, 28 फ़रवरीमासः (हि.स.)।

मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी इत्यस्य प्रदेशाध्यक्षः जीतू पटवारी महोदयः मोहन यादव मुख्यमन्त्रिणा वर्ष 2026 27 वित्तीयवर्षस्य वित्तीयप्रस्तावं “किसानकल्याण” इति निर्दिष्टम् इत्यस्मिन् विषये तीव्रां प्रतिक्रिया व्यक्तवान्। सः अवदत् यत् अन्नदातुः प्रति समर्पणस्य केवलदावैः क्षेत्रेषु दुरवस्था न गुह्यते। सरकारः “क्षेत्रसशक्तीकरणम्” इति वदति, किन्तु वास्तविकता एषा यत् प्रदेशस्य कृषकः न्यूनमानवास्तविकआयया वर्धमानव्ययेन फसलजोखिमेन ऋणचक्रेण च संतप्तः अस्ति।

शनिवासरे प्रदत्ते वक्तव्ये पटवारी अवदत् यत् कृषिवृद्धेः शासकीयदावाः तदा एव शून्याः भवन्ति यदा कृषकस्य शुद्धायः व्ययानुपातेन न वर्धते। डीजल खाद बीज कीटनाशक विद्युत् मूल्येषु निरन्तरवृद्धिः जाता, किन्तु न्यूनतमसमर्थनमूल्ये पूर्णा समयबद्धा क्रयव्यवस्था अद्यापि न सुनिश्चितीक्रियते। फसलकटनोत्तरं भुगतानविलम्बः भण्डारणाभावः विपण्यां यथोचितमूल्याभावः च कृषकान् साहुकारबैंकऋणेषु आश्रितान् कर्तुं बाधते। सः आरोपं कृतवान् यत् आयद्विगुणीकरणप्रतिज्ञातः सरकारः प्रत्यावृत्ता, अधुना केवलं आँकडानां कौशलप्रदर्शनेन जनान् मोहितुम् प्रयत्नः क्रियते।

आत्महत्यासङ्ख्याविषये पारदर्शितायाः मागःप्रदेशकांग्रेसाध्यक्षः 2023 वर्षस्य दिसम्बरमासात् 2026 वर्षस्य जनवरीमासपर्यन्तं कृषकानां कृषि श्रमिकाणां च आत्महत्याप्रकरणेषु सरकारतः स्पष्टं उत्तरं याचितवान्। सः अवदत् यत् National Crime Records Bureau संस्थायाः प्रतिवेदनानि अस्य संकटस्य गम्भीरतां प्रदर्शयन्ति। अतः राज्यसरकारेण संकटग्रस्तपरिवाराणां पुनर्वासाय ऋणराहत्यै मानसिकस्वास्थ्यसहायतायै च किम् ठोसपदम् उठितम् इति वक्तव्यम्।

भूम्यधिग्रहणविषये प्रश्नाःपटवारी उक्तवान् यत् विशेषतः उज्जयिनि इन्दौर अञ्चलेषु भूम्यधिग्रहणम् एक्सप्रेसवेपरियोजनाविरोधप्रदर्शनानि दर्शयन्ति यत् विकासयोजनाः कृषकसहमत्याः उचितप्रतिपूर्तेः पुनर्वासस्य च सुनिश्चिततां विना प्रवर्त्यन्ते। येषु जिलेषु भूमिः अधिगृहीता तत्र प्रतिपूर्तिनीतिः भुगतानस्थितिः पुनर्वासयोजना च सार्वजनिकतया प्रकाश्यताम् इति तेन मागः कृतः।

आपदाराहतबीमायाः उत्तरदायित्वम्असामान्यवृष्ट्या ओलावृष्ट्या अनावृष्ट्या च प्रभावितजिलान् निर्दिश्य पटवारी अपृच्छत् यत् प्राकृतिकआपदाहानिपूर्त्यर्थं बजटे कियती राशि निर्दिष्टा तथा कतिभ्यः कृषकेभ्यः वास्तविकप्रतिपूर्तिः प्राप्ता। फसलबीमायोजनायां पारदर्शिता बीमादावानां समयबद्धनिपटानं निजीबीमाकम्पनीनां उत्तरदायित्वनिर्धारणं च अपेक्षितम् इति सः उक्तवान्।

सः मागं कृतवान् यत् राज्यसरकारः प्रत्येकजिलस्य 2025 26 तथा 2026 27 वर्षयोः वास्तविकफसलहानिआँकडाः सार्वजनिकं करोतु, ऋणग्रस्तकृषकानां कृते विशेषराहतपैकेजं घोषयतु, आत्महत्या ऋणभारसम्बद्धप्रकरणानां परीक्षार्थं स्वतन्त्रपारदर्शिसमितिं च स्थापयतु। कृषकाः केवलं मतदातृसमूहः न, अपि तु प्रदेशार्थव्यवस्थायाः मेरुदण्डः सन्ति इति तेन उक्तम्।

अन्ते पटवारी अवदत् यत् यदि बजटं वास्तवतः “किसानकल्याण” इत्यर्थं अस्ति तर्हि सरकारेण विज्ञापनाभियानं न, किन्तु न्यूनतमसमर्थनमूल्यस्य वैधानिकगारंटी, सिंचाइविस्तारः शून्यव्याजकृषिऋणम् समयबद्धभुगतानव्यवस्था प्रभावीआपदाराहतप्रणाली च प्रवर्तनीया। कांग्रेस अन्नदातॄणाम् अधिकाररक्षणार्थं सर्वेषु लोकतान्त्रिकमञ्चेषु संघर्षं निरन्तरं करिष्यति।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार