Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
जबलपुरम्, 28 फ़रवरीमासः (हि.स.)।मध्य प्रदेशोच्चन्यायालयेन एकस्यां रिटयाचिकायां महत्त्वपूर्णः आदेशः प्रदत्तः, यस्य अन्तर्गतेन मध्य प्रदेश शासनेन 1 अक्तूबर 2025 दिनाङ्के निर्गतस्य अधिसूचनायाः स्थगनम् आदेशितम्। उक्तया अधिसूचनया अनुसूचितजातिजनजात्यत्याचारनिवारणअधिनियमस्य अधीनं सञ्चालितेषु विशेषन्यायालयेषु नियुक्तान् विशेषलोकअभियोजकान् अपसार्य तेषां स्थाने एडीपीओ सहायकजिलाअभियोजनाधिकारी इत्येभ्यः कार्यभारः समर्पितः आसीत्।
अस्य आदेशस्य विरुद्धं विशेषलोकअभियोजकः रायसेन तथा विशेषलोकअभियोजकः बैतूल उच्चन्यायालये याचिकां प्रस्तुतवन्तौ। याचिकाकर्तारौ अवदताम् यत् शासनस्य एषः निर्णयः विधिसम्मतः नास्ति, तेन विशेषन्यायालयेषु अभियोजनकार्ये बाधा उत्पद्येत।
अस्य प्रकरणस्य श्रवणम् शुक्रवासरे न्यायमूर्ति विशाल धगट इत्यस्य एकलपीठे अभवत्। न्यायालयेन प्रारम्भिकश्रवणे शासनस्य अधिसूचना न्यायसंगता न इति मन्यते स्म, अतः तस्याः उपरि अन्तरिमस्थगनादेशः प्रदत्तः। अनावेदकान् प्रति उत्तरप्रस्तुतीकरणार्थं सूचनापत्राणि अपि निर्गतानि।
प्रकरणे याचिकाकर्तॄणां पक्षतः अधिवक्ता अभिषेक गोस्वामी प्रभावीपरिवादं कृत्वा पक्षं स्थापितवान्। उच्चन्यायालयस्य अस्य आदेशेन सम्बन्धितविशेषलोकअभियोजकानां कृते अन्तरिमराहत् प्राप्ता। प्रकरणस्य अग्रिमश्रवणम् नियततिथौ भविष्यति।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार