शिमलानगरम्, ०३ फेब्रुवरीमासः (हि.स.)। केन्द्रीय–व्ययविवरणम्–२०२६ विषये भारतीय–जनता–पक्षस्य तथा कांग्रेस–पक्षस्य मध्ये राजनैतिक–वक्तव्यानां तीव्रता वर्धिता अस्ति। प्रदेश–भाजपा–प्रवक्ता रणधीर–शर्मा केन्द्रीय–व्ययविवरणं विकसित–आत्मनिर्भर–भारतस्य दिशि सुदृढं दूरदर्शी–पदक्षेपं निरूपितवान्। विपक्षेणकृतान् तान् आरोपान् सः निराधारान् अवदत्, येषु कथ्यते यत् हिमाचल–प्रदेशाय व्ययविवरणे किञ्चिदपि न लब्धम्। तस्य मते समस्या केन्द्रीय–सर्वकारस्य न, अपि तु राज्य–सर्वकारस्य कार्य–प्रणाल्याः तथा योजनानां सम्यक् उपयोगं कर्तुम् अशक्तेः एव अस्ति।

मङ्गलवासरे शिमलानगरे आयोजितायां पत्रकार–वार्तायां रणधीर–शर्मा अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र–मोदिना नेतृत्वेन प्रस्तुतम् एतत् व्ययविवरणं वैश्विक–आर्थिक–अस्थिरतायाः सत्त्वेऽपि सन्तुलितं भविष्य–आवश्यकतानां च दृष्ट्या विनिर्मितम् अस्ति। सः अवदत् यत् विश्वस्य अनेकेषु देशेषु आर्थिक–बलं वर्तते, तथापि भारतस्य अर्थव्यवस्था सुदृढतया अग्रे गच्छति, व्ययविवरणं च तदेव आत्मविश्वासं दर्शयति।

रणधीर–शर्मणोक्तं यत् व्ययविवरणे रक्षा–क्षेत्रे, सेमिकण्डक्टर–अभियाने, रेयर–अर्थ–मेटीरियल–अभियाने तथा निर्माण–क्षेत्रे प्राथमिकता दत्ता अस्ति, येन देशस्य आत्मनिर्भरत्वस्य स्पष्टा भावना दृश्यते। ‘मेक्–इन–इण्डिया’ अभियाने नूतन–शक्तिं दातुं सर्वकारस्य लक्ष्यं वर्तते, येन भारतदेश: केवलं आयातक–देशः न भवेत्, अपि तु वैश्विक–विपणौ निर्यातक–देशरूपेण स्व–परिचयं स्थापयेत्। आधारभूत–संरचना–विकासे, ग्रामीण–मार्ग–विस्तारे, कृषक–श्रमिक–महिला–सम्बद्ध–योजनासु च समग्र–विकासाय विशेषं बलं दत्तम् अस्ति। लघु–नगर–उद्योग–प्रोत्साहनेन रोजगार–अवसर–सृजनाय अपि विशेषं ध्यानं कृतम्।

हिमाचल–सर्वकारस्य आरोपान् प्रत्युत्तरयन् रणधीर–शर्मा अवदत् यत् हिमाचल–प्रदेशाय व्ययविवरणे किञ्चिदपि न लब्धम् इति कथनं असत्यम् अस्ति। केन्द्रीय–व्ययविवरणे राज्य–नाम्ना न, अपि तु योजनानां माध्यमेन निधि–विनियोगः भवति। यदि राज्य–सर्वकारः तासां योजनानां सम्यक् उपयोगं करिष्यति, तर्हि उद्योगे, पर्यटन–क्षेत्रे, कृषौ तथा आधारभूत–संरचनायां हिमाचल–प्रदेशाय महद् लाभं भविष्यति।

सः अवदत् यत् रेल–जाल–विस्तारः, लघु–उद्योगाः, जैव–औषध–क्षेत्रम्, ग्रामोद्योगः तथा हस्तशिल्प–सम्बद्ध–योजनाः हिमाचल–प्रदेशाय महत्त्वपूर्णान् अवसरान् आनयन्ति, किन्तु तदर्थं राज्य–सर्वकारेण केन्द्रीय–सर्वकारेण सह उत्तमं समन्वयं स्थापयितुं आवश्यकम्। विपक्षं लक्ष्यीकृत्य सः अवदत् यत् स्व–असफलतां गोपयितुं केन्द्रीय–सर्वकारस्य दोषारोपणं युक्तं नास्ति।

आरडीजी–समाप्तेः विषयमपि स्पष्टीकुर्वन् रणधीर–शर्मा अवदत् यत् हिमाचल–प्रदेशस्य प्रति कश्चन भेदभावः न कृतः, अपि च भाजपा–शासित–राज्येष्वपि आरडीजी समाप्ता अस्ति। आरडीजी–योजनाया: उद्देश्यं राजकोषीय–हानि: न्यूनता करणीया आसीत्, किन्तु राज्य–सर्वकारेण तस्य सम्यक् उपयोगः न कृतः। यदि राज्य–सर्वकारः गम्भीरतया कार्यं करिष्यति, तर्हि केन्द्रीय–व्ययविवरणात् हिमाचल–प्रदेशाय पूर्णः लाभः अवश्यं लभ्येत इति तेन उक्तम्।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता