- मैहर एवं कटनी जिले की 620 करोड़ रुपये से अधिक की 2 सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति

- मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय

भोपालम्, 03 फरवरीमासः (हि.स.) । मध्यप्रदेश-राज्यस्य मुख्यमन्त्री डॉ. मोहन-यादव-महोदयस्य अध्यक्षतायां मङ्गलवासरे आयोजितायां मन्त्रि-परिषद्-सभायाम् अनेकानि महत्त्वपूर्णानि निर्णयानि स्वीकृतानि। मन्त्रि-परिषद् द्वारा एतद् निर्णयं कृतं यत् सरदार-सरोवर-परियोजनया विस्थापितानां आदिवासी-परिवाराणां कृते पूर्वं प्रदत्तानां आवासीय-भूमि-खण्डानां पञ्जीकरणं इदानीं राज्य-सरकारा एव कारयिष्यति।

राजधानी-भोपाल-नगरे स्थिते मन्त्रालये आयोजितायां मन्त्रि-परिषद्-सभायां नर्मदा-घाटीस्थ-सरदार-सरोवर-परियोजनया विस्थापितेभ्यः आवंटितानां आवासीय-भूमि-खण्डानां निःशुल्क-पञ्जीकरणस्य निर्णयः स्वीकृतः। मानक-सञ्चालन-प्रक्रियानुसारं देयः पञ्जीकरण-शुल्कः तथा मुद्राङ्क-शुल्कस्य प्रतिपूर्तिः नर्मदा-घाटी-विकास-प्राधिकरणेन क्रियते। अनेन निर्णयेन पञ्चविंशति-सहस्र-षट्-शतं (25,600) अधिकाः परिवाराः लाभान्विताः भविष्यन्ति। अस्मात् निर्णयात् राज्य-शासनस्य उपरि षट्-शत-कोटि-रूप्यकाणां वित्तीय-भारः आगमिष्यति।मैहर-कटनी-जिल्लायां द्वयोः सिंचन-परियोजनयोः स्वीकृतिःमन्त्रि-परिषद् द्वारा मैहर-कटनी-जिलयोः द्वयोः सिंचाई-परियोजनयोः कृते षट्-शत-विशति-कोटि-पञ्च-षष्टि-लक्ष-रूप्यकाणां (620.65 कोटि) स्वीकृतिः प्रदत्ता। स्वीकृत्यनुसारं मैहर-कटनी-जिल्लयोः धनवाही-सूक्ष्म-दाब-सिंचाई-परियोजनायै त्रिपञ्चाशत्-कोटि-त्रिसप्तति-लक्ष-रूप्यकाणां (53.73 कोटि) स्वीकृतिः कृता। अनेन 3500 हेक्टेयर-क्षेत्रे सिंचन-सुविधा लभ्यते तथा मैहर-कटनी-जिलयोः नव-ग्रामाणां 2810 कृषकाः लाभान्विताः भविष्यन्ति।कटनी-जिलस्य बरही-सूक्ष्म-उद्वहन-सिंचन-परियोजनायै पञ्च-षष्टि-षट्-शत-नवति-द्वि-लक्ष-कोटि-रूप्यकाणां (566.92 कोटि) स्वीकृतिः प्रदत्ता। अनेन कटनी-जिलस्य बरही-विजयराघवगढ़-मंडलयोः सप्तविंशति-ग्रामाणां एकादश-सहस्र-पञ्च-शतानि (11,500) कृषकाः लाभान्विताः भविष्यन्ति तथा विंशति-सहस्र-हेक्टेयरमिते क्षेत्रे सिंचन-सुविधा उपलब्धा भविष्यति।दश-योजनानां निरन्तरतायाः स्वीकृतिःमन्त्रि-परिषद् द्वारा षट्-विभागानां दश-योजनानां वर्ष 2026–27 तः वर्ष 2030–31 पर्यन्तं निरन्तरतायै पञ्चदश-सहस्र-नव-कोटि-रूप्यकाणाम् (15,009 कोटिरुप्यकाणि) अधिकस्य व्ययस्य स्वीकृतिः प्रदत्ता।स्वीकृत्यनुसारं—वित्त-विभागस्य लोक-वित्त-पोषिताः अष्ट-योजनाः (500 कोटि-रूप्यकात् न्यून-व्यययुक्ताः) कृते एकशत-पञ्चदश-कोटि-षट्-लक्ष-रूप्यकाणि (115.06 कोटि),श्रम-विभागस्य मुख्यमन्त्री-जनकल्याण (संबल 2.0) योजनायै पञ्च-सहस्र-कोटि-रूप्यकाणि,योजना-अर्थशास्त्र-सांख्यिकी-विभागस्य विधानसभा-क्षेत्र-निर्वाचन-योजना तथा स्थापना-कार्यालयीन-योजनाभ्यः त्रि-सहस्र-त्रि-शत-सप्तषष्टि-कोटि-षट्-षष्टि-लक्ष-रूप्यकाणि (3376.66 कोटि),पशुपालन-डेयरी-विभागस्य डॉ. भीमराव-अम्बेडकर-कामधेनु-योजना, पशु-चिकित्सा-विज्ञान-विश्वविद्यालय-जबलपुर-ब्लॉक-अनुदान-योजना, पशुपालन-पशु-विकास-गौ-संवर्धन-योजनाभ्यः षट्-सहस्र-चतुर्सप्तति-कोटि-अष्टादश-लक्ष-रूप्यकाणि (6472.18 कोटि),महिला-बाल-विकास-विभागस्य किशोर-कल्याण-निधि-योजना तथा गृहस्थ-हिंसा-पीडिताभ्यः सहायता-योजनायै चतुर्विंशति-कोटि-सप्तति-लक्ष-रूप्यकाणि (24.70 कोटि),पृष्ठ-वर्ग-अन्य-कल्याण-विभागस्य अल्पसंख्यक-स्वरोजगार-उद्यम-योजनायै एकविंशति-कोटि-रूप्यकाणि (21 कोटि) स्वीकृतानि।अन्य निर्णयाःमन्त्रि-परिषद् द्वारा मध्यप्रदेश-राज्य-समाज-कल्याण-बोर्ड् इत्यस्य विसर्जनं कृत्वा तत्र कार्यरत-कर्मचारिणां महिला-बाल-विकास-विभागे संविलयनस्य स्वीकृतिः अपि प्रदत्ता।

हिन्दुस्थान समाचार