जयपुरनगरम्, ०४ फेब्रुवरीमासः (हि.स.)। राजस्थान–उच्च–न्यायालयेन नाबालिकाभिः सह बलात्कार–प्रकरणेषु विचारं कुर्वन् अवदत् यत् “रोमियो–जूलियट”–स्वरूपेषु वर्धमान–प्रकरणेषु विशेषं ध्यानं प्रदानस्य आवश्यकता अस्ति। वर्तमानः अधिनियमः बलात्कार–अपराधस्य किशोरावस्थायां परस्पर–सम्मत्या निर्मितानां सम्बन्धानां च मध्ये भेदं कर्तुं असमर्थः इति न्यायालयस्य चिन्ता वर्तते। अधिनियमेन अष्टादश–वर्षीय–आयु–सीमायां अत्यधिकं बलं दत्तम् अस्ति, तथापि आयु–समीप–प्रकरणेषु कश्चन विशेषः उपबन्धः न स्थापितः। एकस्मिन् प्रकरणे तु आयु–सीमा केवलं एक–होरया न्यूनाभवत् इति अपि निर्दिष्टम्।

न्यायालयेन उक्तं यत् अधिनियमः अनवधानतः “पीडितानाम्” एकां श्रेणीं निर्माति, ये पलायनं कृत्वा विवाहं कुर्वन्ति तथा स्वयमेव आत्मानं पीडितं न मन्यन्ते। न्याय–व्यवस्था बाल–संरक्षणस्य वास्तविकतां परित्यज्य बहुधा मातापित्रोः अस्वीकृत्या प्रेरिता भवति, तथा न्यायिक–विवेकाधिकारस्य अभावात् न्यायपालिका युव–वयस्कान् अपराधिनः मन्तुं विवशा भवति।

न्यायाधीशः अनिल–उपमनः उन्नविंशतिवर्षीयस्य युवकस्य याचिकां स्वीकृत्य तस्मै धैर्यं प्रदत्तवान्। न्यायालयेन उक्तं यत् देशव्यापिन: पोक्सो–अधिनियमस्य अधीनं पञ्जीकृत–प्रकरणेषु महत् अंशः “रोमियो–जूलियट”–स्वरूपकः अस्ति, यत्र द्वयोः किशोरयोः अथवा किशोर–युवयोः मध्ये परस्पर–सम्मत्या सम्बन्धाः भवन्ति। केचन युगलाः विवाह–इच्छुकाः अपि सन्ति अथवा पूर्वमेव सम्बन्धे स्थिताः। २०१२ तमे वर्षात् पूर्वं एतानि प्रकरणानि अपराध–कोट्यां न आगच्छन्, किन्तु अधुना कन्यायाः सम्मत्याः सत्तायामपि अपराधः मन्यते तथा न्यूनतमा दश–वर्षीय–दण्ड–व्यवस्था अस्ति।

न्यायालयस्य अभिप्रायः यत् अधिनियमस्य यान्त्रिक–प्रयोगः बालानां यौन–दुराचारात् संरक्षणस्य स्थाने यूनाम् अनावश्यक–कारावासस्य तथा उभय–पक्षयोः सामाजिक–कलङ्कस्य कारणं भवति। विधि–निर्मातॄणां उद्देश्यं कदापि तेषां युव–वयस्कानां उत्पीडनं न आसीत्, ये सामाजिक–स्वीकृतेः विरुद्धं परस्पर–सम्मत्या सम्बन्धान् निर्मान्ति। अस्य अधिनियमस्य कारणेन न्यायिक–विवेकाधिकारः सीमितः जातः, येन हिंसक–अभिप्रायस्य अभावेऽपि न्यायालयस्य समीपे न्याय–प्रदानाय अल्पा एव सम्भावना अवशिष्टा अस्ति। एतत् किशोराणां स्वायत्ततां अपराधरूपेण परिवर्त्य यून: जघन्य–अपराधिभिः सदृशं दण्डं प्रापयति, यत् स्पष्टम् अन्यायम् अस्ति।

न्यायालयेन एफ.आई.आर. तथा अधो–न्यायालयस्य कार्यवाही अपि निरस्ता। उक्तं च यत् एतेषु प्रकरणेषु नेत्र–निमीलनं कर्तुं न शक्यते। यदा पीडिता आरोपितं निर्दोषं वदति तथा चिकित्सकीय–प्रतिवेदनम् अपि पक्षे भवति, तदा सामाजिक–मर्यादायाः शस्त्ररूपेण अधिनियमस्य प्रयोगः कथं युक्तः? बाल–संरक्षणे राज्य–हितस्य तथा निजता–व्यक्तिगत–विकल्प–सम्बद्धानां संवैधानिक–अधिकाराणां मध्ये समुचितं सन्तुलनं आवश्यकम्। एतस्य अभावे विधि–व्यवस्था किशोर–प्रेमस्य अपराधीकरणस्य दुष्चक्रे बद्धा तिष्ठति।

न्यायालयेन अपि अवदत् यत् एतेषु प्रकरणेषु एवं उपबन्धः भवेत् येन न्यायपालिका तथ्य–परिस्थितीनां अनुसारं न्यायं कर्तुं शक्नुयात्, तथा यूनां अनावश्यक–अपराधीकरणं निवारयितुं शक्येत। यावत् विधायिका समतोलं तन्त्रं न स्थापयति, तावत् एतानि प्रकरणानि न्यायालयेषु भाररूपेण तिष्ठन्ति, यत् न्यायिक–समयस्य अपव्ययः तथा युव–जीवनस्य विनाशः भविष्यति।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता