Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
भोपालम्, 07 फ़रवरीमासः (हि.स.)।
मध्यप्रदेशस्य पञ्चायतीराज संस्थानां सशक्तीकरणस्य दिशि केन्द्रीयसरकारेण महत्त्वपूर्णं पदं गृहीतम् अस्ति। वित्तवर्षे २०२५–२६ पञ्चदशवित्तायोगस्य अनुदानरूपेण ६५२.५५ कोटिरूप्यकाणि निर्गतानि। एषा राशि वित्तवर्षस्य २०२४–२५ बन्धनरहितानुदानस्य द्वितीयकिस्तरूपेण अस्ति, या राज्यस्य सर्वासां ५२ पात्रजिलापञ्चायतानां, ३१२ पात्रखण्डपञ्चायतानां तथा २३,००१ पात्रग्रामपञ्चायतानां लाभं दास्यति। सहैव पूर्वकिस्ते निरुद्धानि ७७ लक्षरूप्यकाणि अपि त्रिषु अतिरिक्तखण्डपञ्चायतेषु षट्सु ग्रामपञ्चायतेषु च प्रदत्तानि।
प्राप्तसूचनानुसारं एतदनुदानं ग्रामीणस्थानीयनिकायानां सुदृढीकरणस्य साधनं भविष्यति, येन स्वच्छता, जलापूर्ति, मार्गनिर्माणं तथा मूलभूतसंरचनानां विकासः सुलभो भविष्यति। कृषि प्रधान राज्ये मध्यप्रदेशे एषः उपक्रमः ग्रामीणार्थव्यवस्थायै गतिदायकः सिद्ध्यति।
उल्लेखनीयं यत् मध्यप्रदेशे पञ्चायतीराज संस्थाः लोकतन्त्रस्य मूलाधाराः सन्ति। राज्ये ५२ जिलापञ्चायताः, ३१२ खण्डपञ्चायताः, २३,००१ ग्रामपञ्चायताः च कार्यरताः सन्ति, ये प्रायः ७.८ कोटिजनसंख्यां व्याप्नुवन्ति। संविधानस्य त्रिसप्ततितमसंशोधनानन्तरं एषा त्रिस्तरीयव्यवस्था स्थापिता, या ग्रामीणविकासं स्थानीयस्तरे सुनिश्चितं करोति। पञ्चदशवित्तायोगेन २०२१–२६ कालखण्डाय कुलं २.३६ लक्षकोटिरूप्यकाणां अनुदानं निर्दिष्टम्, यस्मिन् मध्यप्रदेशाय ६,३३९ कोटिरूप्यकाणां भागः निर्धारितः। अस्य बृहदंशः बन्धनरहितः अस्ति, यस्य उपयोगः पञ्चायताः स्वस्वप्राथमिकतानुसारं कर्तुं शक्नुवन्ति।
आर्थिकाङ्कैः विकासस्य चित्रं स्पष्टं दृश्यते। गतवर्षेषु वित्तवर्षे २०२३–२४ मध्यप्रदेशाय १,२०० कोटिरूप्यकात् अधिकं अनुदानं प्राप्तम्, यत् जलजीवनमिशन, स्वच्छभारत मिशन तथा ग्रामीणमार्गनिर्माणे विनियुक्तम्। राज्यसरकारस्य सूचनानुसारं २०२४ पर्यन्तं ग्रामपञ्चायताः १५,००० किलोमीटराधिकाः ग्रामीणमार्गाः निर्मितवन्त्यः, स्वच्छताअभियाने च ९० प्रतिशताधिकाः ग्रामाः मुक्तशौचस्थितिं प्राप्तवन्तः। राष्ट्रीयसांख्यिकीकार्यालयस्य अनुसारं ग्रामीणक्षेत्रेषु प्रतिव्यक्तिआयः २०२३ वर्षे १.२ लक्षरूप्यकपर्यन्तं प्राप्तः।
एतेन अनुदानेन ग्रामीणार्थव्यवस्थायाः सुदृढीकरणं भविष्यति। मध्यप्रदेशस्य ग्रामीणजीडीपी राज्यस्य कुलजीडीपीस्य ५५ प्रतिशतं वर्तते। अस्मात् अनुदानात् जलसंरक्षणपरियोजनासु निवेशः वर्धिष्यते, विशेषतः बुन्देलखण्ड तथा महाकौशल क्षेत्रेषु, यत्र कृषकाः दुष्कालेन पीडिताः सन्ति। उदाहरणरूपेण २०२४ वर्षे ५,००० अधिकानि सरांसि जीर्णोद्धारितानि, येन सिंचनक्षमता २० प्रतिशतं वर्धिता। स्त्रीसशक्तीकरणार्थं पञ्चायतेषु ५० प्रतिशत आरक्षणेन १.५ लक्षाधिकाः महिला प्रतिनिधयः सक्रियाः अभवन्।
मुख्यमन्त्री मोहन यादवः अवोचत् सरकारेण २०२५ वर्षस्य आर्थिके सर्वेक्षणे पञ्चायतानां कृते १०,००० कोटिरूप्यकाणां अतिरिक्तप्रावधानं कृतम्, यत् केन्द्रीयानुदानेन सह मिलित्वा ग्रामीणसंरचनाविकासं द्विगुणितं करिष्यति। विशेषतः आदिवासीबहुलजिल्लासु, यथा मण्डला, डिण्डोरी इत्यादिषु, एषा राशि स्वास्थ्यकेन्द्राणां विद्यालयानां च विकासाय अत्यन्तोपयोगिनी सिद्ध्यति। नीति आयोगस्याङ्कैः स्पष्टं यत् पञ्चदशवित्तायोगानुदानात् राज्यस्य ग्रामीणदारिद्र्यमितिः २०२४ वर्षे २५ प्रतिशततः २२ प्रतिशतं जाता।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार