Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
रांची, 10 मार्चमासः (हि.स.)।
भारतीयजनतापक्षस्य प्रदेशप्रवक्ता प्रतुलशाहदेव अवदत् यत् राज्यस्य हेमन्तसरकारा संवैधानिकसंस्थानां दुर्बलीकरणाय सुनियोजितं षड्यन्त्रम् आचरति। झारखण्डउच्चन्यायालयस्य कठोरताडनानन्तरम् अपि सरकारा लोकायुक्तसूचनायोगमहिलायोगबालसंरक्षणयोगादिषु महत्त्वपूर्णेषु संवैधानिकपदेषु नियुक्तिं कर्तुं निरन्तरं विलम्बं करोति। एतत् केवलं प्रशासनिकविफलता न, अपितु लोकतान्त्रिकव्यवस्थायाः प्रति सरकारस्य असंवेदनशीलतां अपि दर्शयति।
प्रतुलशाहदेव मङ्गलवासरे अवदत् यत् एतेषां संस्थानां संचालनार्थं प्रतिवर्षं कोटिशः रूप्यकाणि व्ययीकृतानि भवन्ति, किन्तु पदानां रिक्तत्वात् जनतायाः कश्चित् लाभः न प्राप्यते। कार्यालयभवनकर्मचारीणां तथा अन्यव्यवस्थानां उपरि जनतायाः कठिनार्जितधनं व्यय्यते, किन्तु न्यायपारदर्शितां सुनिश्चितयितुं यानि संस्थानानि सन्ति तानि पूर्णतया निष्क्रियाणि स्थितानि।
ते अवदन् यत् यदि सरकारा एतेषु संस्थानेषु नियुक्तिं कर्तुम् इच्छति न, तर्हि स्पष्टं यत् सा पारदर्शितायाः उत्तरदायित्वस्य च भीतिः अनुभवति। लोकायुक्तः भ्रष्टाचारस्य निरीक्षणं करोति, सूचनायोगः पारदर्शितां सुनिश्चितं करोति, तथा महिला एवं बालयोगः समाजस्य दुर्बलवर्गाणां संरक्षणं करोति। एतेषां संस्थानां निष्क्रियतया स्थापनेन लोकतन्त्रस्य आत्मनि प्रत्यक्षः आघातः भवति।
प्रतुलशाहदेव अवदत् यत् झारखण्डउच्चन्यायालयं एतेषु विषयेषु पुनःपुनः हस्तक्षेपं कर्तुं बाध्यते, यत् एतत् दर्शयति यत् सरकारा स्वसंवैधानिककर्तव्येषु पूर्णतया विफला जाता। ते अपि अवदन् यत् भारतीयजनतापक्षः आग्रहं करोति यत् सरकारा शीघ्रमेव एतेषु सर्वेषु रिक्तपदेषु नियुक्तिं कृत्वा संस्थानानि सक्रियाणि करोतु, अन्यथा स्पष्टं भविष्यति यत् सरकारा जानपूर्वकं उत्तरदायित्वात् पलायितुं तानि निष्क्रियाणि एव स्थापयितुम् इच्छति।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार