Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
रायपुरम्, 10 मार्चमासः (हि.स.)।गतत्रिषु खरीफ-ऋतौ मुख्यमन्त्री विष्णुदेवसायस्य सरकारेण प्रायः ४३७ लक्ष-मीट्रिक-टन-परिमितं धान्यं क्रेत्वा नूतनः कीर्तिमानः स्थापितः। येन कृषकाणां बैंक-खातेषु प्रायः १ लक्ष ४० सहस्र-कोटि रूप्यकात् अधिकं भुगतानं कृतम्। एताः उक्तयः खाद्यमन्त्री दयालदासबघेलः अद्य मङ्गलवासरे छत्तीसगढ-विधानसभायां सदनस्य कार्यवाहिकायां उक्तवान्।
सः अवदत् यत् छत्तीसगढस्य “साय-मॉडल” धान-क्रये तथा कृषक-समृद्धौ देशे प्रथम-स्थानं धारयति। अधुना छत्तीसगढः धानस्य कटोररूपेण एव न, अपि तु न्यायस्य कटोररूपेण अपि प्रतिष्ठितः भवति। खाद्यमन्त्री अवदत् यत् अधुना छत्तीसगढः अन्नदातृभ्यः स्वस्य फसलस्य यथोचितं मूल्यं दातुं समर्थः देशस्य प्रथमः राज्यः अभवत्।
श्रीबघेलः अवदत् यत् राज्यसर्वकारः सस्य-विविधीकरणं प्रोत्साहयितुं दलहन-तिलहन-मक्का-कोदो-कुटकी-रागी-कर्पासादीनि अपि कृषक-उन्नति-योजनायां समावेशितवती। कृषक-उन्नति-योजनायै अस्मिन् अर्थसङ्कल्पे १०,००० कोटि रूप्यकाणां प्रावधानं कृतम्।
तेन उक्तं यत् खरीफ-विपणन-वर्षे २०२४-२५ मध्ये २५.४९ लक्ष-कृषकैः १४९.२५ लक्ष-मीट्रिक-टन-परिमितं धान्यं क्रीतम्, यस्य निराकरण-कार्यं प्रायः सम्पन्नतां प्रति गच्छति। वर्तमानसमये संग्रहणकेन्द्रेषु १.६० लक्ष-टन-परिमितं धान्यं तथा उपार्जनकेन्द्रेषु ६७ सहस्र-टन-परिमितं धान्यं अवशिष्टम् अस्ति, यत् कुल-क्रयस्य ३ प्रतिशतादपि न्यूनम्। केन्द्र-सरकारेण धान-निराकरणस्य समयसीमा ३० अप्रैल २०२६ पर्यन्तं निर्धारिताऽस्ति, तथा धान-निराकरण-कार्यं निरन्तरं प्रवर्तते।
प्रचलिते खरीफऋतु-वर्षे २०२५-२६ मध्ये २५.२४ लक्षात् अधिक-कृषकैः सह पारदर्शितया १४२ लक्ष-मीट्रिक-टन-परिमितं धान्यं क्रीतम्। धान्यं समुचित-सुरक्षा-रक्षणेन सह संग्रहणकेन्द्रेषु सुरक्षिततया स्थापितम्।
खाद्यमन्त्री श्रीबघेलः अवदत् यत् पूर्ववर्षेषु संग्रहणकेन्द्रेषु धान्यस्य सुखद् प्रतिशतं वर्षे २०१८-१९ मध्ये १.८६ प्रतिशतं, २०१९-२० मध्ये ६.३२ प्रतिशतं, २०२०-२१ मध्ये ४.१७ प्रतिशतं तथा २०२१-२२ मध्ये २.७८ प्रतिशतं आसीत्। खरीफ-विपणन-वर्षे २०२४-२५ मध्ये संग्रहित-धान्यस्य संरक्षणार्थं कैप-कवर-किट-नाशकादि-समुचित-व्यवस्था विपणन-सङ्घेन कृता। वर्षे २०२४-२५ मध्ये सञ्चालितेषु २७३९ उपार्जन-केन्द्रेषु २७२८ केन्द्राणां मिलान-कार्यं सम्पन्नम्, शेषेषु ११ केन्द्रेषु कार्यं प्रवर्तते। ते अवदन् यत् पूर्ववर्षेषु धान्य-सुखद् ६.३२ प्रतिशतं यावत् आसीत्, अधुना तु ३.५२ प्रतिशतं पर्यन्तं नियन्त्रितम्।
मन्त्री श्रीबघेलः अवदत् यत् वर्षे २०२५-२६ मध्ये २५.२४ लक्ष-कृषकैः प्रायः १४२ लक्ष-मीट्रिक-टन-परिमितं धान्यं क्रीतम्, यस्मिन् ३३,४३१ कोटि रूप्यकाणि समर्थन-मूल्यरूपेण दत्तानि। कृषक-उन्नति-योजनायाः अन्तर्गतं होली-पर्वात् पूर्वं १०,३२४ कोटि रूप्यकाणां अन्तर-राशिः एकवारं प्रत्यक्षतया कृषकाणां खातेषु अन्तरणं कृत्वा प्रधानमन्त्री मोदीजी-प्रदत्तं वचनं पूर्णीकृतम्।
कृषेः आधुनिकीकरणाय तथा लाभप्रदत्वाय सरकारः केवलं धान-क्रयपर्यन्तं सीमिता नास्ति। उर्वरक-प्रबन्धने अपि योजनाबद्ध-नीत्या यूरिया-डीएपी-इत्यादीनां खादानां सम्यक् उपलब्धता सुनिश्चितीकृता। तथा सौर-सुजला-योजना तथा धान-धान्य-कृषि-योजना इत्यादिभिः कार्यक्रमैः दन्तेवाडा-कोरबा-जशपुरादिषु अल्प-उत्पादकता-प्रदेशेषु अपि कृषकाणां आय-वृद्धये प्रयासाः क्रियन्ते।
ते अवदन् यत् छत्तीसगढस्य एषा डिजिटल-समयबद्ध-प्रणाली मध्यस्थ-व्यक्तीनां उन्मूलने तथा अवैध-धान-परिवहने निरोधने अत्यन्तं प्रभावकारिणी सिद्धा। उच्चस्तरात् प्रत्यक्ष-निगरानी तथा शून्य-भ्रष्टाचार-नीत्या राज्यं कृषिक्षेत्रे राष्ट्रिय-आदर्शरूपेण प्रतिष्ठितम्। एषा सफलता दर्शयति यत् यदि नीतयः स्पष्टाः स्युः तथा कार्यान्वयनं पारदर्शि भवेत्, तर्हि कृषिः वास्तवमेव लाभदायिनी क्रिया भवितुं शक्नोति।
हिन्दुस्थान समाचार