नवदिल्ली, १० मार्चमासः (हि.स.) — लोकसभायां प्रश्नकालसमये केन्द्रीयकृषि–कृषक–कल्याण–चतुर्वेदी–मन्त्री शिवराजसिंहः चौहानः पश्चिम–बङ्गाल–सर्वकारम् एव विपक्षम् आरोपितवान् यत् तृणमूल–काङ्ग्रेस्–सर्वकारेण निर्धनकृषकान् केन्द्रस्य महत्त्वपूर्णानां योजनानां लाभात् वञ्चयित्वा “पापं” कृतम्।

सः अवदत् यत् राष्ट्रे सर्वत्र खाद्यान्न–उत्पादनस्य अभूतपूर्व–अभिलेख: सम्पद्यते, तथापि ममताबनर्जी–सर्वकारेण केवलं प्रधानमन्त्रिणः नामसंबन्धेन योजनाः कार्यान्विताः न जाताः, यस्मात् कृषकैः सह अन्यायः कृतः। अस्योत्तरं पश्चिम–बङ्गाल–जनैः निर्वाचनेषु दत्तव्यं भविष्यति।

केन्द्रीयकृषिमन्त्री शिवराजसिंहः अवदत् यत् प्रधानमन्त्री–कृषि–धन–धान्य–योजनां भारतस्य १०० जनपदानां मध्ये ९६ मध्ये कार्यान्वितम्, किन्तु पश्चिम–बङ्गाल–सर्वकारेण सीमावर्ती–जनपदा: – दार्जिलिङ्, अलीपुरद्वार्, कालिम्पोङ्ग्, खड़गाव – इत्येते योजनात् बहिर्गता:, दरिद्रकृषकाणां हानि: कृता। योजना–लक्ष्यम् एतेषु जनपदेषु कृषेः व्ययः न्यूनं कर्तुम्, सिंचनस्य सौविध्य–वृद्धिं कर्तुम्, ऋण–सुलभतां सुधारयितुम् आसीत्। किन्तु ममताबनर्जी–सर्वकारेण राजनैतिक–द्वेषेण एष: लाभः कृषकै: न युक्तः।

चौहानः उक्तवान् यत् केवलं प्रधानमन्त्रिणः नाम्न: कारणेन योजना न क्रियते, यतः “लज्जास्पदम्” इत्यभिधीयते, कृषकाणां तु प्रत्यक्ष–परिश्रमेण धनागारेषु हानिः।सः एवं प्रकारेण प्रश्नम् अपि कृतवान् यत् प्रधानमन्त्री–फसल–बीमा–योजना, प्राकृतिक–कृषि–अभियानम् इत्यादयः योजनाः पश्चिम–बङ्गाले कार्यान्विताः न सन्ति। तेन पृष्टम् यत् कृषकाः किम् दोषं कृतवन्तः यत् तृणमूल–सर्वकारेण सुरक्षा–कवचात् वञ्चिताः।

सः अवदत् यत् प्राकृतिक–कृषि–अभियानेन रासायनिक–उर्वरकाणां अति प्रयोगः न्यूनं कृत्वा मृत्तिका तथा मानवानां स्वास्थ्यं रक्षितुं प्रयत्नः क्रियते। परन्तु पश्चिम–बङ्गाल–सर्वकारेण एतत् अभियानम् अपि कार्यान्वितं न भवति, यस्मात् राज्यस्य भूमेः जनानां स्वास्थ्यस्य च विचारं विना केवलं मत्स्य–राजनीतिः प्रचलति।

चौहानः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री–नरेन्द्रमोदिन: नेतृत्वे भारतस्य खाद्यान्न–उत्पादनम् अभूतपूर्व–अभिलेख: ३५७ मिलियन–टन इति अभवत्। तेन भारतस्य खाद्य–सुरक्षा कृषक–आयः च दृढाः अभवन्। तेन उक्तम् यत् भारतदेश: तंडुलानां मध्ये चीनदेशं पारित्यज्य प्रथमं स्थानं प्राप्तवान्। गोधूम-सर्षप-सोयाबीन-मूद्गफली-इत्यादिषु सस्येषु अपि अभिलेख–उत्पादनं अभवत्।

सः स्पष्टं प्रतिपादितवान् यत् टीएमसी–सर्वकारस्य कारणेन पश्चिम–बङ्गालस्य निर्धनकृषकाः केन्द्रस्य योजनाभ्यः वञ्चिताः। किन्तु यदा राज्ये सर्वकारपरिवर्तनं करिष्यति, तदा भारतीय–जनता–पक्ष: योजनाः सम्पूर्णबलात् कार्यान्वयितुम् कृषकाणां कृते अधिकारं दास्यति।

चौहानः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः लक्ष्यं भारतं विश्वस्य “फूड–बास्केट्” कर्तुम्, वसुधैव कुटुंबकम् इत्यस्य भावेन वैश्विक–खाद्य–सुरक्षायाम् योगदानं दातुम्। विपक्षः च तृणमूल–केवलं उद्घोष–अवरोध–राजनीतिं करोति, यत् दीर्घकालं जनता न सहिष्यति।

सः अवदत् यत् योजनाभ्यः सर्वकार: मृत्तिकायाम् ऑर्गेनिक–कार्बन-वृद्धिं कर्तुम्, भूमिं रसायनमुक्तां कर्तुम्, कृषकव्ययः न्यूनं कृत्वा आयवृद्धिं कर्तुम् प्रयत्नं करोति। गङ्गा–नदी–तटेषु ५ कि.मी. क्षेत्रेषु प्राथमिकतां दत्वा प्राकृतिक–कृषिः संवर्ध्यते। देशे १ कोटित: अधिका: कृषकाः प्राकृतिक–कृष्याः प्रशिक्षणं प्राप्तवन्तः, लक्ष-हेक्टेयर–क्षेत्रे क्लस्टर–रूपेण रासायनिक–उर्वरक–कीटनाशक–रहित–कृषिः आरब्धा।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता