नमामि गंगे परियोजनायां दोषे सति सुधारस्य दिशि वर्धमानः उत्तराखंडः
देहरादूनम्, 10 मार्चमासः (हि.स.)।गङ्गायाः स्वच्छता-संरक्षणयोः कृते केन्द्रसरकारस्य महत्त्वाकाङ्क्षिणी योजना नमामि गङ्गे इत्यस्याः अन्तर्गतं उत्तराखण्डराज्ये सञ्चालितासु परियोजनासु महालेखापरीक्षकस्य परीक्षायां बहवः गम्भीराः दोषाः प्रकाशं प्राप्ताः।
उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही संचालित करती विधानसभा  अध्यक्ष ऋतू  खंडूड़ी भूषण।


देहरादूनम्, 10 मार्चमासः (हि.स.)।गङ्गायाः स्वच्छता-संरक्षणयोः कृते केन्द्रसरकारस्य महत्त्वाकाङ्क्षिणी योजना नमामि गङ्गे इत्यस्याः अन्तर्गतं उत्तराखण्डराज्ये सञ्चालितासु परियोजनासु महालेखापरीक्षकस्य परीक्षायां बहवः गम्भीराः दोषाः प्रकाशं प्राप्ताः। राज्यसर्वकारेण तु एतान् दोषान् स्वीकृत्य भविष्ये गङ्गाजलस्य गुणवत्तायाः उन्नत्यर्थं सुधारात्मकानि उपायानि करणीयानि इति आश्वासनं दत्तम्।

अनेन ज्ञातं यत् राज्ये सञ्चालितेषु ४४ एसटीपी संयन्त्रेषु अष्ट संयन्त्राणि मई २०२४ पर्यन्तं चत्वारिवर्षात् अधिककालं यावत् उत्तराखण्डप्रदूषणनियन्त्रणमण्डलात् समेकितसहमति-प्राधिकारपत्रस्य नवीनीकरणं विना एव सञ्चालितानि आसन्। एतत् विविधपर्यावरणनियमाणां उल्लङ्घनम् इति मन्यते।

ऋषिकेशस्थितयोः ३.० एमएलडी स्वर्गाश्रम तथा ३.५ एमएलडी तपोवन एसटीपी संयन्त्रयोः सङ्ग्रहतडागात् अशोधितं मलजलम् प्रत्यक्षतया गङ्गायां प्रवाहितम् इति अपि प्रकाशे आगतम्। एषः कृत्यः जलप्रदूषणनिवारणनियन्त्रणाधिनियमस्य १९७४ वर्षस्य धारा २४ इत्यस्य उल्लङ्घनम् अस्ति। सम्बन्धितः ठेकेदारः उपकरणानां जीर्णत्वं दोषयुक्तत्वं च कारणं इति स्वदोषं स्वीकृतवान्, किन्तु विभागेन अद्यापि काचित् वैधानिकी कार्यवाही न कृता। पेयजलसचिवेन बहिर्गमनगोष्ठ्यां उत्तरदायित्वनिर्धारणस्य आश्वासनं दत्तम्।

अतिरिक्ततया हरिद्वारनगरे अष्टादश सीवरेज-पम्पिंग-स्थानानां वास्तविकसमयनिगराण्यर्थं स्थापितः मास्टरनियन्त्रणकेन्द्रः जनवरी २०२२ तः असञ्चालितः आसीत् इति ज्ञातम्। राज्यसरकारेण अस्य कारणं जनशक्तेः तथा तकनीकीविशेषज्ञानां न्यूनता इति उक्तम्। अधुना प्रशिक्षितकर्मचारिणां नियुक्त्या मास्टरनियन्त्रणकेन्द्रं पुनः सञ्चालितं कृतम् तथा सर्वेषां पम्पिंगस्थानानां निगराणी आरब्धा।

गङ्गाजलस्य गुणवत्तानुश्रवणे अपि मिश्रितपरिणामाः दृष्टाः। देवप्रयागपर्यन्तं जलगुणवत्ता ‘ए’ श्रेण्यां आसीत्, किन्तु ऋषिकेशहरिद्वारयोः अधिकतरे काले ‘बी’ श्रेणी अभिलेखिता। अस्य कार्यक्रमस्य क्रियान्वयनं राष्ट्रीयस्वच्छगङ्गामिशनस्य अधीनं भवति। वर्षे २०१४ तः २०२३ पर्यन्तं केन्द्रसरकारेण गङ्गासंरक्षणपरियोजनाभ्यः १४,२६० कोटि रूप्यकाणि निर्गतानि, तेषु १,१४९ कोटि रूप्यकाणि उत्तराखण्डराज्याय प्राप्तानि। अनेके दोषाः प्रकाशे आगताः, तथापि राज्यसरकारेण सुधारात्मकपदानां ग्रहणस्य आश्वासनं दत्तम्।

सप्तसु गङ्गातटवर्तीषु नगरेषु सीवरेजसंयोजनस्य समस्या अपि दृष्टा। कोटिशः रूप्यकाणां व्ययेन निर्मिताः सीवेजशोधनसंयन्त्राः गृहेभ्यः संयोजिताः न सन्ति। अतः एते संयन्त्राः केवलं नालिकाभ्यः आगतं धूसरजलम् एव शोधयन्ति, यदा तु गार्हस्थ्यसीवरः प्रत्यक्षतया गङ्गायां तस्याः उपनद्यः च प्रवहति।

परीक्षणविवरणेन ज्ञातं यत् सप्तसु गङ्गातटवर्तीषु नगरेषु एसटीपी संयन्त्राणां सीवरजालस्य च मध्ये समन्वयाभावः अस्ति। जोशीमठनगरे द्वे एसटीपी संयन्त्रे (३.७८ एमएलडी), नन्दप्रयागे द्वे संयन्त्रे (०.१५ एमएलडी), कर्णप्रयागे पञ्च संयन्त्राणि (०.३५ एमएलडी) तथा रुद्रप्रयागे षट् संयन्त्राणि (०.५२५ एमएलडी) गृहेभ्यः संयोजितानि न सन्ति।

एकस्मिन् परियोजनायां किमपि एसटीपी संयन्त्रं विना ९.६१ कोटि रूप्यकाणां व्ययेन केवलं अवरोधन-परिवर्तनकार्यं स्वीकृतम्। मार्च २०१० मध्ये स्वीकृतं तत् कार्यं ९.५७ कोटि रूप्यकाणां व्ययानन्तरं मार्च २०१७ मध्ये निरस्तम्। अनन्तरं मार्च २०१७ मध्ये एसटीपी सहितं नूतनं अवरोधन-परिवर्तनकार्यं ४८.४३ कोटि रूप्यकाणां (अगस्त २०२१ मध्ये संशोधितं ६२.४० कोटि) व्ययेन स्वीकृतम्, यस्य निर्माणं २०२२ वर्षे सम्पन्नम्। किन्तु सीवरजालस्य अभावात् कस्यापि एसटीपी संयन्त्रस्य गार्हस्थ्यसंयोजनं न सम्भवितम्।

एवमेव ६.४६ कोटि (संशोधितं ६.५१ कोटि) रूप्यकाणां परियोजनायामपि सीवरजालाभावेन द्वे संयन्त्रे केवलं त्रिभ्यः नालिकाभ्यः आगतं धूसरजलम् एव शोधयतः। अन्यस्यां परियोजनायां १.४० एमएलडी क्षमतायुक्तस्य एसटीपी सहितं ८.८१ कोटि रूप्यकाणां व्ययः स्वीकृतः, किन्तु केवलं ०.९५ कोटि रूप्यकाणां आंशिककार्यं कृत्वा उभे परियोजने स्थगिते।

तथा १२.०९ कोटि (संशोधितं १२.०१ कोटि) रूप्यकाणां व्ययेन स्वीकृतायां पञ्च एसटीपी संयन्त्रयुक्तायां परियोजनायामपि गार्हस्थ्यसंयोजनानि न सन्ति, अतः एते संयन्त्राः सप्तभ्यः नालिकाभ्यः आगतं धूसरजलम् एव शोधयन्ति। अपि च सितम्बर २००९ मध्ये स्वीकृतायां १२.६२ कोटि रूप्यकाणां (अवरोधनपरिवर्तन ७.९२ कोटि, एसटीपी ४.७० कोटि) परियोजनायां केवलं ०.७१ कोटि रूप्यकाणां आंशिककार्यं कृतम्, एसटीपी निर्माणकार्यं तु आरब्धमेव न अभवत्।

एषा स्थितिः दर्शयति यत् योजनानां निर्माणस्वीकृत्योरपि सीवरजालस्य विकासाभावात् एसटीपी संयन्त्राणां उपयोगिता सीमिता जाता। कोटिशः रूप्यकाणां व्ययानन्तरम् अपि गङ्गातटवर्तीषु नगरेषु गार्हस्थ्यमलजलशोधनस्य मूलसमस्या यथावत् एव वर्तते।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार