देहरादूनम्, 10 मार्चमासः (हि.स.)। भारतस्य नियन्त्रक-महालेखापरीक्षकस्य (कैग) प्रतिवेदने देहरादून-नगरे सञ्चालितस्य स्मार्ट-सिटी-परियोजनायाः कार्यान्वयने गम्भीराः प्रश्नाः उत्थापिताः। मङ्गलवासरे विधानसभायां प्रस्तुतस्य प्रतिवेदनस्य अनुसारं भारत-सरकारस्य स्मार्ट-सिटी-मिशन-अन्तर्गतं वर्षे 2015 आरब्धा देहरादून-स्मार्ट-सिटी-परियोजना निर्धारित-कालसीमायां पूर्णा नाभवत्, तस्याः कार्यान्वयने वित्तीय-प्रशासनिक-अनियमितताः अपि दृष्टाः।

मङ्गलवासरे विधानसभायां प्रस्तुतस्य प्रतिवेदनस्य अनुसारं एषा परियोजना जून 2023 पर्यन्तं पूर्णा कर्तव्या आसीत्, किन्तु जून 2024 पर्यन्तम् अपि सा पूर्णतां न प्राप्तवती। वर्षे 2022-23 पर्यन्तं परियोजनायै 733.50 कोटि रूप्यकाणि निर्गतानि, यदा 634.11 कोटि रूप्यकाणि एव व्ययीकृतानि। डीपीआर मध्ये निर्दिष्टाः बहवः स्मार्ट-समाधानाः वा निष्कासिताः अथवा कार्यान्वयनाभावात् निष्क्रियाः अभवन्।

द्वयोः इंटीग्रेटेड-कमाण्ड-कण्ट्रोल-केन्द्रयोः बायोमेट्रिक-सेंसर-आधारित-घन-अपशिष्ट-प्रबन्धन-मॉड्यूल फरवरी 2025 पर्यन्तं उपयोगे न आनितः, येन 4.55 कोटि रूप्यकाणां व्ययः निष्प्रयोजनः अभवत्। स्मार्ट-अपशिष्ट-प्रबन्धन-अन्तर्गतं 90 लक्ष-रूप्यकाणां व्ययेन क्रीताः ई-रिक्शाः प्रायः द्विवर्षपर्यन्तं उपयोगे न आनिताः।

स्मार्ट-स्कूल-परियोजनायाः अन्तर्गतं 5.91 कोटि रूप्यकाणां व्ययेन त्रिषु राजकीय-विद्यालयेषु स्थापिताः इंटरएक्टिव-बोर्ड, कम्प्यूटर-प्रयोगशाला, प्रोजेक्टर, ई-कण्टेण्ट, सीसीटीवी, बायोमेट्रिक-उपस्थिति-प्रणाली च निष्क्रियाः दृष्टाः। पर्यावरण-संरक्षणे 2.62 कोटि रूप्यकाणां तथा मल्टी-यूटिलिटी-डक्ट-परियोजनायां 3.24 कोटि रूप्यकाणां व्ययः अपेक्षितं फलम् न दत्तवान्।

प्रतिवेदने अपि उल्लिखितम् यत् परियोजना-प्रबन्धन-परामर्शदातुः (पीएमसी) पारिश्रमिक-भुगतान-रचना लक्ष्य-आधारिता नासीत्, अतः अपूर्ण-परियोजनानाम् अपि सति भुगतानं कृतम्। “सिटीज इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेटेड एण्ड सस्टेन” परियोजनायाः अन्तर्गतं पारिश्रमिक-दावेषु तथा पीएमसी-भुगतानेषु 5.19 कोटि रूप्यकाणां अनियमितता दृष्टा।

कार्यदायि-संस्थानानां प्रति समये कार्यस्थलस्य अनुपलब्धतया अष्टसु परियोजनासु 19 मासतः 38 मासपर्यन्तं विलम्बः अभवत्। कैग-प्रतिवेदने राज्य-स्तरीय-उच्च-अधिकार-संचालन-समितेः कार्यप्रणाल्यां अपि प्रश्नाः उत्थापिताः। अन्तर-विभागीय-टास्क-फोर्स-गठनस्य अपि सति विभागानां मध्ये समन्वय-अभावः न निवारितः।

अतिरिक्ततया देहरादून-स्मार्ट-सिटी-लिमिटेड संस्थायां पूर्णकालिक-मुख्य-कार्यकारी-अधिकारी, अपर-मुख्य-कार्यकारी-अधिकारी, वित्त-नियन्त्रक च नियुक्ताः नासन्, यत् परियोजनायाः प्रभावी-संचालने बाधकं अभवत्।-----------

हिन्दुस्थान समाचार