भोपालम्, 12 मार्चमासः (हि.स.)।

मोहन यादवस्य प्रयत्नेन मध्य प्रदेश राज्यस्य कृषकाः केन्द्र-सर्वकारतः बहवः महत्त्वपूर्णाः अनुमतयः प्राप्तवन्तः। मुख्यमन्त्री डॉ. मोहन-यादवः गुरुवासरे नई दिल्ली नगरे केन्द्रीय-कृषिमन्त्रिणा शिवराज सिंह चौहान सह मिलित्वा राज्यस्य कृषकानां ग्रामीण-विकासस्य च सम्बन्धिनः अनेकान् महत्त्वपूर्णान् विषयान् प्रमुखतया प्रस्तुतवान्, यस्मिन् केन्द्र-सरकारेण सकारात्मकाः निर्णयाः गृहीताः।

अस्यां गोष्ठ्यां पञ्चायत-ग्रामीण-विकासमन्त्री प्रह्लाद सिंह पटेल तथा वरिष्ठ-अधिकारीणः अपि उपस्थिताः आसन्। अस्य उच्चस्तरीय-चर्चायां ग्रामीण-मार्ग-निर्माणादिषु अनेकविषयेषु मध्यप्रदेश-राज्याय महती राहतिः प्रदत्ता। उपवेशनानन्तरं मुख्यमन्त्री सामाजिक-माध्यमेन केन्द्रीय-सरकारस्य निर्णयानां विवरणं जनतायै अवगतं कृतवान्।

सरसों-कृषकाणां भावान्तर-भुगतानम्

मुख्यमन्त्रिणः आग्रहात् सरसों-क्रय-विषये महत्त्वपूर्णः निर्णयः कृतः। केन्द्रीय-कृषिमन्त्री चौहानः भावान्तर-भुक्ति-योजनायाः अन्तर्गतं मध्यप्रदेशस्य प्रस्तावं स्वीकृत्य सम्बन्धित-विभागान् शीघ्रं भुगतान-प्रक्रियां सम्पन्नयितुं निर्देशान् दत्तवान्। अस्य परिणामेन राज्यस्य सरसों-उत्पादक-कृषकाः प्रत्यक्षं लाभं प्राप्स्यन्ति।

तुअरस्य शत-प्रतिशत-क्रयस्य मार्गः प्रशस्तः

केन्द्रीय-मन्त्री चौहानः उपवेशने मुख्यमन्त्रिणे तुअर-धान्यस्य शत-प्रतिशत-सर्वकारी-क्रयस्य स्वीकृति-पत्रम् अपि प्रदत्तवान्। अस्मात् निर्णयात् मध्यप्रदेशस्य तुअर-उत्पादक-कृषकाणां सम्पूर्ण-उपजस्य सरकारी-उपार्जनं सुनिश्चितं भविष्यति, येन बाजार-मूल्य-ह्रासस्य जोखिमं ते न वहिष्यन्ति तथा आयस्य स्थैर्यं वर्धिष्यते।

दलहन-तिलहन-उत्पादन-वृद्ध्यर्थं पहलाः

मुख्यमन्त्री मोहन-यादवः राज्यं दलहन-तिलहन-उत्पादनस्य अग्रणी-केंद्रं कर्तुं आवश्यकतां प्रतिपादितवान्। अस्मिन् विषयेषु केन्द्र-राज्य-सरकारयोः संयुक्त-दलद्वारा मूंग, उड़द, चना, तिल, सरसों तथा पाम-तेल-इत्यादीनां कृषीनां कृते दीर्घकालिक-रणनीतिः निर्मातुं सहमति अभवत्।

फसल-बीमा-योजनायां कृषकहित-रक्षा

मुख्यमन्त्री प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गतं कृषकाणां हित-सुरक्षायाः विषयम् अपि प्रस्तुतवान्। केन्द्रीय-मन्त्री चौहानः निर्देशं दत्तवान् यत् सोयाबीन-आदीनां फस्लानां मूल्याङ्कने केवलं उपग्रह-आधारित-आंकडानां स्थानम् न भवेत्, किन्तु क्रॉप-कटिंग तथा रिमोट-सेन्सिंग-पद्धतयः अपि उपयुज्येरन्, येन कृषकाः वास्तविक-हानि-अनुसारं प्रतिपूर्ति प्राप्नुयुः।

कृषि-सम्बद्ध-योजनानां समीक्षा

बैठके मध्यप्रदेश-राज्यस्य कृते सरसों-तथा सोयाबीन-भावान्तर-भुगतानम्, दलहन-मिशन-अन्तर्गतं मूंग-उड़द-उत्पादन-लक्ष्य-वृद्धिः, प्रधानमंत्री-फसल-बीमा-योजना, मृदा-स्वास्थ्य-उर्वरता-कार्यक्रमः, मनरेगा अन्तर्गतं मजदूरी-भुगतानम्, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सम्बन्धिनः विषयाः विस्तरेण चर्चिताः। केन्द्रीय-मन्त्री चौहानः अधिकारिणः निर्देशितवान् यत् मध्यप्रदेश-संबद्धाः लंबित-प्रकरणाः शीघ्रं निपट्यन्ताम्, येन कृषकाः, श्रमिकाः तथा ग्रामीण-गरीबाः शीघ्रं लाभं प्राप्नुयुः।

ग्रामीण-विकास-योजनानां प्रवेगः

मुख्यमन्त्री मोहन-यादवः उक्तवान् यत् नरेन्द्र मोदी इत्यस्य नेतृत्वे केन्द्र-सरकारः कृषकहिताय दृढतया प्रतिबद्धा अस्ति। मध्यप्रदेश-राज्ये वर्षं 2026 “कृषक-कल्याण-वर्षम्” इति रूपेण आयोज्य राज्य-सरकारः कृषक-आय-वृद्ध्यर्थं तथा ग्रामीण-विकासाय निरन्तरं कार्यं करोति।

केन्द्रीय-कृषिमन्त्री शिवराजसिंह-चौहानः अपि 2026 वर्षं कृषक-कल्याण-वर्षरूपेण आयोजनस्य स्वागतं कृतवान्। सः अवदत् यत् “मध्यप्रदेशः मम स्वगृहम् इव अस्ति।” कृषक-कल्याण-वर्षे सरसों, तुअर, मूंग, उड़द तथा तिलहनोत्पादक-कृषकाणां कृते सर्वप्रकारेण सहायता सुनिश्चितं भविष्यति, तथा राज्यं ग्रामीण-विकासस्य सर्वेषु मानकेषु अग्रणी भविष्यति।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार