कोलकाता, 14 मार्चमासः (हि.स.)।

ममता बनर्जी, या पश्चिम बंगाल राज्यस्य मुख्यमन्त्री अस्ति, शनिवासरे नन्दीग्राम-दिवस तथा किसान-दिवस इत्यस्य अवसरस्य निमित्तं नंदीग्राम, सिंगूर तथा नेताई इत्यादिषु स्थानेषु सहितं विश्वस्य सर्वेषां शहीदानां प्रति श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवती तथा राज्यस्य कृषकाणां प्रति सम्मानं व्यक्तवती।

मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी सामाजिक-माध्यम-मञ्चे X (Twitter) प्रकाशिते स्वसन्देशे अवदत् यत् नन्दीग्रामस्य कृषिभूमि-आन्दोलनस्य शहीदानां स्मृत्यर्थं प्रतिवर्षं अयं दिवसः “किसान-दिवस” इति रूपेण आचर्यते। सा सर्वेभ्यः कृषक-भ्रातृभ्यः भगिनिभ्यः तेषां परिवारजनभ्यः च शुभाशंसाः अपि दत्तवती।

सा अवदत् यत् कृषकाः राज्यस्य देशस्य च गौरवम् सन्ति, ते एव अन्नदातारः सन्ति; अतः तेषां सर्वासु आवश्यकतासु राज्यसरकारः तेषां सह स्थितः अस्ति।

मुख्यमन्त्री अवदत् यत् राज्यसरकारः कृषकबंधु (नया) योजना इत्यस्य अन्तर्गतं कृषकेभ्यः वित्तीय-सहायता प्रददाति। अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं कृषकाः, बर्गादाराः तथा बटाईदाराः प्रति वर्षं 10,000 रूप्यकाणि प्राप्नुवन्ति, अल्पभूमि-स्वामिनः कृषकाः न्यूनतमं 4,000 रूप्यकाणां सहायां प्राप्नुवन्ति। एषा राशि द्वाभ्यां किस्ताभ्यां खरीफ तथा रबी ऋतुषु प्रत्यक्षतया बैंक-खातेषु प्रेष्यते।

मुख्यमन्त्रिण्याः अनुसारं अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं अधुना पर्यन्तं समग्रतः 30,051 कोटि-रूप्यकाणां आर्थिक-सहायता प्रदत्ता अस्ति तथा 1.14 कोट्यधिकाः कृषकाः, बर्गादाराः बटाईदाराश्च अस्य लाभं प्राप्तवन्तः।

सा अपि अवदत् यत् अधुना कृषिक्षेत्रे कार्यरताः श्रमिकाः अपि वर्षे द्वाभ्यां किस्ताभ्यां 4,000 रूप्यकाणां सहायां प्राप्नुवन्ति। प्रायः 28 लक्ष-आवेदकानां बैंक-खातेषु मार्च-मासस्य अष्टमे दिने आरभ्य एषा राशि प्रेष्यते।

ममता बनर्जी अवदत् यत् कृषकबंधु (मृत्युजनित सहायता) योजना अन्तर्गतं 1.70 लक्षाधिक-कृषक-परिवाराः लाभान्विताः सन्ति तथा अस्याः योजनायाः माध्यमेन 3,419 कोटि-रूप्यकाणि वितरितानि सन्ति।

सा अवदत् यत् बांग्ला शस्य बीमा योजना अन्तर्गतं बीमा-प्रीमियमस्य सम्पूर्णः व्ययः राज्यसरकारेण वह्यते। अधुना पर्यन्तं 1.15 कोटि-कृषकाः 4,005 कोटि-रूप्यकाधिकं मुआवजं प्राप्तवन्तः।

अतिरिक्ततया कृषि-यंत्रीकरण-परियोजना अन्तर्गतं 6.01 लक्षाधिकानि कृषि-उपकरणानि कृषकेभ्यः वितरितानि सन्ति तथा 1,321 कोटि-रूप्यकाधिकः व्ययः कृतः। राज्ये 2,525 कृषि-यन्त्र-किरायाकेन्द्राणि अपि स्थापितानि सन्ति।

मुख्यमन्त्री अवदत् यत् नां न्यूनमूल्येन विक्रयं निरोद्धुं राज्यसरकारः न्यूनतम-समर्थन-मूल्येन धानस्य क्रयणं करोति। अस्मिन् वर्षे 70 लक्ष-मीट्रिक-टन-परिमितं धानं क्रेतुं लक्ष्यं निर्धारितम् अस्ति। सा उक्तवती यत् भविष्ये अपि राज्यसरकारः कृषकाणां सह एव स्थितः भविष्यति।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार