महाराष्ट्रे एलपीजी-अनिलकोषस्य काचित् अपि न्यूनता नास्ति, काङ्ग्रेस-दलेन अपप्रचारः क्रियते — देवेंद्रफडणवीसः
मुम्बईनगरम्, १४ मार्चमासः (हि.स.)। महाराष्ट्र-राज्यस्य मुख्यमन्त्री देवेंद्रफडणवीसः शनिवासरे चन्द्रपुरे उक्तवान् यत् राज्ये अनिलकोषस्य काचित् अपि न्यूनता नास्ति। सः काङ्ग्रेस-दलं प्रति आरोपं कृत्वा अवदत् यत् वातेः अभावस्य विषये काङ्ग्रेस-दलेन अपप्र
फाईल फोटो: गैस सिलेंडर


मुम्बईनगरम्, १४ मार्चमासः (हि.स.)। महाराष्ट्र-राज्यस्य मुख्यमन्त्री देवेंद्रफडणवीसः शनिवासरे चन्द्रपुरे उक्तवान् यत् राज्ये अनिलकोषस्य काचित् अपि न्यूनता नास्ति। सः काङ्ग्रेस-दलं प्रति आरोपं कृत्वा अवदत् यत् वातेः अभावस्य विषये काङ्ग्रेस-दलेन अपप्रचारः क्रियते। राज्य-शासनेन अद्य अनिलकोष-वितरणार्थं नूतनाः नियमाः अपि निर्गताः।

मुख्यमन्त्री फडणवीसः चन्द्रपुरे पत्रकारान् अवदत् यत् राज्ये गृहोपयोगी-वातेः प्रतिदिनं प्रायः ९,००० मीट्रिक-टन-परिमिता आवश्यकता अस्ति, किन्तु उत्पादनं वर्धयित्वा ११,००० मीट्रिक-टन-पर्यन्तं कृतम्। अतः राज्ये अनिलकोषस्य काचित् अपि न्यूनता नास्ति। सः जनान् प्रति धैर्यं धारयितुं आह्वानं कृतवान्। सः अवदत् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदिनः कारणात् न केवलं राज्ये, अपि तु समग्र-देशे वातेः अभावः नास्ति, किन्तु काङ्ग्रेस-दलं अस्य विषये मिथ्या-प्रचारं करोति।

महाराष्ट्र-राज्यस्य खाद्य-आपूर्ति-मन्त्री छगन-भुजबलः अपि अवदत् यत् मार्चमासे गत-षट्-मासानां तुलनया अधिकाः अनिलकोषाः प्राप्ताः। पेट्रोल-डीज़ल-इन्धनस्य अपि पर्याप्तः भण्डारः अस्ति तथा रिफाइनरी-कार्यालयाः पूर्ण-क्षमतया कार्यं कुर्वन्ति। अतः जनाः विश्वासं धारयन्तु यत् गृहोपयोगी-अनिलकोषस्य आपूर्तिः सुगमतया प्रवर्तिष्यते।

सः अवदत् यत् राज्य-शासनेन अनिलकोष-वितरणस्य नूतनाः नियमाः घोषिताः। अस्याः व्यवस्थायाः अन्तर्गतं चिकित्सालयाः, शासकीय-आश्रम-विद्यालयाः, अनुदान-प्राप्त-आश्रमाः, विद्यालय-छात्रावासाः, शासकीय-भोजनालयाः, मध्याह्न-भोजन-योजना तथा आङ्गनवाडी-संस्थाः इत्यादिभ्यः शत-प्रतिशतं वाति-आपूर्तेः आदेशः दत्तः।

अनिलकोष-संस्थाभ्यः एतेषां विषयाणां विषये प्रतिदिनं प्रतिवेदनं दातुं निर्देशः अपि प्रदत्तः। राज्ये भोजनालयेभ्यः ७० प्रतिशत-आपूर्तिः, औषध-उद्योगेभ्यः ५० प्रतिशत-आपूर्तिः, बीज-प्रसंस्करण-उद्योगेभ्यः ५० प्रतिशत-आपूर्तिः तथा मत्स्य-पालन-व्यवसायेभ्यः अपि ५० प्रतिशत-आपूर्तिः प्रदातुं आदेशः कृतः।

एतेन सह रेल-सेवा, रक्षा-क्षेत्रम्, आरक्षक-कारागार-विभागः तथा वायु-परिवहन-क्षेत्रेभ्यः ७० प्रतिशतं वातेः आपूर्तिः प्रदीयते इति अपि निर्देशितम्।

भुजबलः अवदत् यत् वाति-आपूर्ति-शृङ्खलायाः निरीक्षणार्थं प्रत्येकं जनपदे जनपदाधिकारी तथा आरक्षक-अधीक्षकस्य नेतृत्वे विशेष-समितयः स्थापिताः। चिकित्सालयाः, विद्यालयाः, आश्रमाः तथा अन्याः आवश्यक-सेवाः वाति-आपूर्तौ प्राथमिकतया स्थाप्यन्ते। अस्यार्थं समुचिताः व्यवस्थाः अपि कृताः।

हिन्दुस्थान समाचार / Dheeraj Maithani