Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
रांची, 16 मार्चमासः (हि.स.)। झारखण्डविधानसभायाः वित्तीयसत्रस्य पञ्चदशे दिने सोमवासरे सदसि मार्गावरोधः, प्रदर्शनानि, मतदातृसूच्याः नामनिर्वासनम् इत्यादयः बहवः विषयाः उत्कटतया उत्थापिताः। हटियाक्षेत्रस्य विधायकः नवीनजायसवालः तथा पौड़ैयाहाटक्षेत्रस्य विधायकः प्रदीपयादवः एतेषां विषयाणां विषये सरकारात् उत्तरं याचितवन्तौ।
हटियाक्षेत्रस्य विधायकः नवीनजायसवालः विधानसभागमनागमनसमये उत्पन्नां कठिनतां तथा मार्गजामस्य विषयम् उत्थापितवान्। सः अवदत् यत् मुख्यपथे जामस्थितेः कारणात् तेन अन्यैश्च बहवः जनाः अत्यधिकां क्लेशस्थितिम् अनुभूतवन्तः। सः उक्तवान् यत् मुख्यः मार्गः पूर्णतया अवरुद्धः आसीत्, यस्य कारणात् तेन प्रायः त्रिकिलोमीटरपर्यन्तं परिभ्रम्य विधानसभां प्राप्तुम् अभवत्।
जायसवालः अवदत् यत् एतादृश्यां स्थितौ सामान्यजनाः जनप्रतिनिधयश्च उभौ क्लेशं अनुभवतः। तेन उक्तं यत् रसोइयाः तथा आङ्गनवाडीसेविकाः सहायिकाश्च स्वमागणां समर्थनार्थं मार्गे प्रदर्शनं कुर्वन्त्यः आसन्, येन मार्गः निरुद्धः जातः तथा यातायातः पूर्णतया प्रभावितः अभवत्।
सः राज्यसरकारस्य आलोचनां कृत्वा अवदत् यत् निर्वाचनात् पूर्वं बहवः वचनाः दत्ताः आसन्, किन्तु अद्यावधि तेषां पालनं न जातम्। यदि समये समस्याः समाधाताः अभविष्यन्, तर्हि जनानां मार्गे अवतरणस्य आवश्यकता न अभविष्यत्। सः सदसि उपस्थितेभ्यः मंत्रिभ्यः अस्य विषयस्य स्थितिं स्पष्टयितुं तथा प्रदर्शनकर्तॄणां मागणासु शीघ्रं निर्णयं कर्तुं आग्रहं कृतवान्।
अपरतः विधायकः प्रदीपयादवः सदसि मतदातृसूच्याः नामनिर्वासनस्य तथा ओबीसीआरक्षणस्य विषयम् उत्थापितवान्। सः अवदत् यत् अनेकेषु राज्येषु बहूनां जनानां नामानि मतदातृसूच्याः अपाक्रियन्ते। तस्य अनुसारं बिहारराज्ये प्रायः पञ्चषष्टिलक्षजनानां नामानि तथा अन्येषु राज्येषु प्रायः एककोटिजनानां नामानि मतदातृसूच्याः निष्कासितानि सन्ति।
झारखण्डराज्ये अपि पेरेंटलमैपिङ्ग इत्यस्य नाम्ना अद्यावधि प्रायः द्वादशलक्षजनानां नामानि मतदातृसूच्याः अपाकृतानि सन्ति, तथा एषा संख्या विंशलक्षपर्यन्तं गन्तुं शक्नोति। तेन आरोपः कृतः यत् अस्य प्रभावः विशेषतया आदिवासी, दलित, पिछड़े तथा मुसलमानसमुदायेषु अधिकं दृश्यते।
प्रदीपयादवः ओबीसीआरक्षणस्य विषयम् उत्थापयन् अवदत् यत् दुमकानगरे संपन्नायां चौकीदारनियुक्तौ पञ्चाशत्प्रतिशताधिकजनसंख्या विद्यमानापि सति ओबीसीवर्गाय एकमपि पदं न प्राप्तम्। सः सरकारात् आग्रहं कृतवान् यत् ओबीसीवर्गाय सप्तविंशतिप्रतिशतआरक्षणप्राप्त्यर्थं केन्द्रसर्वकारस्य विरुद्धं पहलः क्रियेत।
तेन जातीयजनगणनायाः आयोजनस्य अपि मागणी कृता, येन सर्वेभ्यः वर्गेभ्यः स्वाधिकारः प्राप्तुं शक्येत। तथा स्थानिकयुवानां कृते पञ्चसप्ततिप्रतिशतनियोजनविधेयकस्य विषयः उच्चन्यायालये लंबितः अस्ति इति उल्लेख्य सः अवदत् यत् सरकारेण अस्मिन् विषये उच्चतम न्यायालये अपीलः करणीयः।
प्रदीपयादवः आउटसोर्सिङ्गव्यवस्थायां स्थानिकयुवानां शोषणस्य विषयम् अपि उत्थापितवान् तथा अवदत् यत् कतिपयेषु स्थानेषु रोजगारप्रदानस्य नाम्ना महती धनवसूली क्रियते।
सः सर्वजनपेंशनयोजनायाः प्रशंसां कृत्वा अवदत् यत् बीपीएलशर्तिनिष्कासनात् लाभार्थिनां संख्या प्रायः चतुर्दशलक्षात् वर्धित्वा चतुःषष्टिलक्षपर्यन्तं प्राप्ता। अन्यत् तेन आरोपः कृतः यत् कतिपयेषु अंचलाधिकाऱिभिः सरकारीनिर्देशानां सति अपि भूमिहीनानां दलितानां च निवासप्रमाणपत्रं न प्रदीयते। अस्मिन् विषये कठोरकार्यवाही कर्तुं सरकारात् आग्रहः कृतः।
विधायकः प्रदीपयादवः अल्पसंख्यकसंस्थानां मान्यतासम्बद्धविषयान् शीघ्रं समाधानं कर्तुं तथा १९८० वर्षात् लंबितं भूमिसर्वेक्षणकार्यं पूर्णं कर्तुं अपि मागणी कृतवान्। तस्य मतम् यत् भूमेः सर्वेक्षणसमाप्त्या भूमिविवादाः न्यूनाः भविष्यन्ति तथा जनाः राहतिं प्राप्स्यन्ति।---------
हिन्दुस्थान समाचार