लखनऊनगरम्, १७ मार्चमासः (हि.स.)। उत्तर-प्रदेश-शासनेन कृषि-विभागस्य कार्यप्रणालीं पूर्णतया पारदर्शिनीं, कागदरहितां सुलभां च कर्तुं महत् पदं स्वीकृतम्। मुख्यमन्त्रिणः महत्त्वाकाङ्क्षिण्याः ‘ई-ऑफिस’-योजनायाः विभागे पूर्णतया कार्यान्वयनार्थं ५.५६-कोटि-रूप्यकाणां वित्तीय-स्वीकृतिः प्रदत्ता। अस्य निवेशस्य मुख्य-उद्देश्यं विभागीय-स्तरे अभिलेख-प्रणाल्याः आधुनिकीकरणं कार्याणां च शीघ्र-निष्पादनं सुनिश्चितं कर्तुम् अस्ति।

प्रदेशस्य कृषि-मन्त्री सूर्य-प्रताप-शाही उक्तवान् यत् शासनस्य ध्येयम् अस्ति- कृषकान् सम्बद्धाः सर्वाः सेवाः डिजिटल-माध्यमेन न्यूनतम-कालेन तेषां समीपं प्राप्नुयुः, येन प्रदेशस्य कृषि-क्षेत्रं अधिकं सशक्तं आधुनिकं च भवेत्।

अस्य स्वीकृत-धनराशेः माध्यमेन विभागाय ६२५ उच्च-गुणवत्तायुक्तानां ‘ऑल-इन-वन’-सङ्गणक-यन्त्राणां क्रयः भविष्यति। अद्यतन-समये सम्पूर्ण-प्रदेशे कृषि-विभागस्य अभिलेखानां स्कैनिङ्ग्-डिजिटलीकरणयोः कार्यं तीव्रगत्या प्रचलति। एतानि नूतनानि सङ्गणक-यन्त्राणि अन्यैः सहायक-उपकरणैः सह शीघ्रमेव मुख्यालयं सहित्य सर्वेषु जनपदीय-कार्यालयेषु उपलभ्यन्ते, येन विभागीय-सुविधासु विस्तारः भविष्यति तथा ‘ई-ऑफिस’-प्रणाली वेगं प्राप्स्यति।

‘ई-ऑफिस’ प्रणाली-प्रवर्तनात् न केवलं अभिलेखानां सुरक्षित-संग्रहणं सुनिश्चितं भविष्यति, अपि तु अधिकारिणां उत्तरदायित्वम् अपि वर्धिष्यते। अस्याः प्रौद्योगिक्याः समन्वयेन कृषकाः कृषि-विभागस्य विविध-शासन-योजनानां अनुदानानां च लाभं अत्यन्तं प्रभावेन शीघ्रतया च गतिं प्राप्स्यति।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता