भोपालनगरम्, १७ मार्चमासः (हि.स.)। मध्यप्रदेश–राज्ये माननीयः मुख्यमंत्री डॉ.मोहन–यादवस्य अध्यक्षत्वे मङ्गलवासरे सायंकाले मन्त्रिपरिषद्–सत्रं मन्त्रालये आयोजितम्। मन्त्रिपरिषदा लोकनिर्माणविभागस्य अन्तर्गतं प्रदेशे विविधविकासकार्याणि तथा अनुरक्षणकार्याणि कृते ४,५२५ कोटि–रूप्यकाणां स्वीकृतिं प्रदत्तम्। तत्सह, रबी–विपणनवर्षे २०२६–२७ कृषकैः समर्थन-मूल्ये उपार्जिते गोधूमं प्रति क्विंटले ४० रूप्यकाणां बोनस-इति प्रदातव्यः इति निर्णयः जातः।

सूक्ष्म-लघु-मध्यम-उद्योगमन्त्री चैतन्य–कुमार–काश्यपः मन्त्रिपरिषद्–निर्णयानां विवरणं प्रयच्छन् उक्तवान् यत्— उज्जैन–नगरे चिमनगञ्ज–मण्डी (इन्द्रनगर) इन्दौर–द्वारपर्यन्तं ४–लेन एवं निकास–चतुष्पथतः इन्दौर–द्वारपर्यन्त २–लेन ऐलिवेटेड–परिसर-निर्माणार्थ ९४५ कोटि २० लक्ष–रूप्यकाणां स्वीकृतिं मन्त्रिपरिषदा प्रदत्तम्। रीवा–जनपदे पनवार–माइक्रो–सेचन–परियोजनायै २२८ कोटि ४२ लक्ष–रूप्यकाणां स्वीकृति: दत्ता। एवं मन्त्रिपरिषद् पशुपालनविभागस्य नाम गौपालनं च पशुपालनं च इति परिवर्तनीयम् इति अनुमोदितवती।निर्णयानुसार उपार्जिते गोधूममध्ये भारत–सर्वकारेण न स्वीक्रियते सरप्लस–मात्रायाः निस्तारणं मध्यप्रदेश–स्टेट–सिविल–सप्लाइज–कर्पोरेशन-इत्यस्य निविदया कर्तव्यं भविष्यति। स: व्ययः राज्य–सरकारेण वह्यते। कृषकाणिं बोनस–राशेः विभागीय-वित्तविवरण–प्रावधानेन तथा सरप्लस–मात्रायाः निस्तारणव्यय–प्रतिपूर्त्या मुख्यमंत्री–कृषक–सस्य–उपार्जन–सहायता–योजनायाः आवंटित–वित्तविवरणात् दातव्या।

लोकनिर्माणविभागस्य अन्तर्गतं विकासकार्याणि कृते ४,५२५ कोटि–रूप्यकाणां स्वीकृति: मन्त्री–काश्यपः उक्तवान् यत्—मन्त्रिपरिषद् लोकनिर्माणविभागस्य अन्तर्गतं प्रदेशे विभिन्न–विकासकार्याणि तथा अनुरक्षण-कार्याणि कृते ४,५२५ कोटि–रूप्यकाणां स्वीकृतिं दत्तवती। उज्जैन–नगरे चिमनगञ्ज–मण्डी (इन्द्रनगर) चतुष्पथतः इन्दौर–द्वारपर्यन्त ४–लेन एवं निकास–चतुष्पथतः इन्दौर–द्वारपर्यन्त २–लेन ऐलिवेटेड–परिसर (५.३२ कि.मी.) निर्माणार्थं ९४५ कोटि २० लक्ष–रूप्यकाणां प्रशासकीय–स्वीकृतिं प्रदत्तवती।

मध्यप्रदेश–रोड–डेवलपमेंट–प्रोग्राम-इत्यस्य १ अप्रिलमास-२०२६ तः ३१ मार्चमास २०२८ पर्यन्तं तथा जन–सहभागितान्तर्गतं विकासार्थ अनुदान–योजनायाः १ अप्रिलमास२०२६ तः ३१ मार्चमास २०३१ पर्यन्तं निरन्तरता–स्वीकृतिः ७ कोटि ३८ लक्ष–रूप्यकाणि। एनडीबी–वित्तपोषित सेतु–मार्ग–निर्माणयोजनायाः निरन्तरता–स्वीकृतिः ५० कोटि १० लक्ष–रूप्यकाणि।

मध्यप्रदेश–मार्ग–विकास–प्रोग्राम–६ (१ अप्रिलमास २०२६–३१ मार्चमास २०३१) कृते १,५४३ कोटि–रूप्यकाणां स्वीकृतिः।मध्यप्रदेश–रोड–डेवलपमेंट–प्रोग्राम–७ (१ अप्रिलमास २०२६–३१ मार्चमास २०३१) इत्यस्य कृते १,४७६ कोटि–रूप्यकाणां स्वीकृतिः।

शासकीय–आवासगृहं, विश्रामगृहस्य अनुरक्षणार्थं १ अप्रिलमास २०२६–३१ मार्चमास २०३१ पर्यन्तं २०० कोटि ३५ लक्ष–रूप्यकाणां स्वीकृतिः।

कार्यालय–भवनानां अनुरक्षणार्थं, सतपुड़ा एवं विंध्याचल–भवनानां अनुरक्षणस्य तथा शौर्य–स्मारकस्य संचालनार्थं १ अप्रिलमास २०२६–३१ मार्चमास २०३१ पर्यन्तं ३०० कोटि ७० लक्ष–रूप्यकाणां स्वीकृतिः।

रीवा–जनपदे पनवार–माइक्रो–सेचन–परियोजनायै २२८ कोटि ४२ लक्ष–रूप्यकाणां स्वीकृतिः मन्त्री–काश्यपः उक्तवान् यत्—रीवा–जनपदे जवा एवं त्योंथर तहसीलेषु ३७ ग्रामा: परियोजनया सेचन–सुविधायाः लाभं प्राप्स्यन्ति।

मध्यप्रदेश–कार्य–(आवंटन)–नियमस्य संशोधन–स्वीकृति:

मन्त्रिपरिषद् मध्यप्रदेश–कार्य–(आवंटन)–नियमस्य संशोधनं कृत्वा मध्यप्रदेश–भण्डार–क्रय: तथा सेवा–उपार्जन–नियम वित्त–विभागस्य अन्तर्गतं कर्तुं अनुमोदनं दत्तवती।

पशुपालनविभागस्य नाम गौपालनं च पशुपालनं च इति परिवर्तनीयम्

मन्त्रिपरिषद् पशुपालन एवं डेयरी–विकास–विभागस्य नाम गौपालन एवं पशुपालन-विभाग: तथा संचालनालय, पशुपालन एवं डेयरी नाम संचालनालय, गौपालन एवं पशुपालन इति परिवर्तनीयम् इति अनुमोदनं कर्तुं दत्तवती।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता