लखनऊनगरम्, १७ मार्चमासः (हि.स.)। प्रदेशस्य सूक्ष्म–लघु–मध्यम–उद्यम, खादी–ग्रामोद्योग, रेशम–उत्पादन–वस्त्र–मन्त्री-राकेश–सचानस्य अध्यक्षतायां मङ्गलवासरे ‘निर्यात-भवनस्य’ द्वितीय-तल-सभागारे समीक्षा-सभा आयोजिताभवत्। अस्यां सभायां लखनऊ-अयोध्या-देवीपाटन–मण्डलयोः संयुक्त-आयुक्त-उद्योगैः सह विभिन्न-धनागाराणां वरिष्ठ-प्रतिनिधयः अपि सहभागिनः अभवन्।

सभायां ‘मुख्यमन्त्री–युवा–उद्यमी–विकास–अभियानस्य’ प्रगतिः विस्तरेण समीक्षिता। लखनऊ-मण्डलस्य संयुक्त-आयुक्त-उद्योगेन योजनायाः वर्तमान-स्थितेः प्रस्तुतीकरणं कृतम्, यस्मिन् त्रयाणां मण्डलानां जनपद-तथा-धनागार-आधारित-प्रगतेः विश्लेषणं प्रदर्शितम्।

समीक्षायां ज्ञातम् यत् केषाञ्चित् निजी-धनागाराणां लक्ष्यस्य अपेक्षया शून्य-प्रगतिरेव अभवत्, यस्मिन् विषये मन्त्री राकेश–सचानः तीव्रां अप्रसन्नतां व्यक्तवान्। तेन निर्देशाः दत्ताः यत् ये धनागाराः शासकीय-योजनानां कार्यान्वयने उदासीनतां दर्शयन्ति, तेषां विरुद्धं कठोर-कार्यवाही क्रियते, आवश्यकता चेत् तेषां धनागाराणां शासकीय-योजनासम्बद्धेषु धनागारेषु अपि निष्कासिताः भविष्यन्ति।

मन्त्री सचानः सर्वान् धनागारान् आदेशितवान् यत् १८ मार्चमास तथा २५ मार्चमास २०२६ तिथ्योः आयोजितेषु धनागार-शिबिरेषु लंबित-आवेदनानां शीघ्र-निस्तारणं सुनिश्चितं क्रियते। तेन उक्तं यत् स्वीकृति-वितरण-सम्बद्धानि सर्वे लंबित-प्रकरणानि प्राथमिकतया पूर्णीकर्तव्यानि, येन पात्र-युवभ्यः समये लाभः प्राप्येत।

तेन “टॉप-टू-बॉटम-एप्रोच्” इति पद्धतेः अनुपालनाय अपि निर्देशाः दत्ताः, यत् धनागाराः स्वयमेव योग्य-आवेदकान् चिन्वन्तु तथा तान् योजनया संयोजयन्तु। एतेन अनावश्यक-आवेदन-निरसनं न्यूनं भविष्यति तथा अधिकाधिक-यूनां स्वरोजगार-अवसराः वर्धिष्यन्ते।

अन्ते मन्त्री राकेश–सचानः अवदत् यत् प्रदेश-शासनं यूनां आत्मनिर्भरता-वर्धने प्रतिबद्धम् अस्ति, तथा एतत् अभियानं तस्मिन् दिशि एकः महत्वपूर्णः प्रयत्नोऽस्ति। तेन अधिकारिभ्यः तथा धनागार-प्रतिनिधिभ्यः अपेक्षा कृता यत् ते पूर्ण-उत्तरदायित्वेन संवेदनशीलतया च योजनायाः सफल-कार्यान्वयनं सुनिश्चितयन्तु।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता