मण्डीनगरम्, १८ मार्चमासः (हि.स.)। हिमाचल–प्रदेश–राजकीय–महाविद्यालय–शिक्षक–संघः (एचजीसीटीए) राज्य–शासनस्य तस्याः नूतन-उपक्रमस्य स्वागतं करोति, यस्यान्तर्गतं न्यून–नामाङ्कनयुक्त–महाविद्यालयानां विलयनं तथा शिक्षकाणां युक्तिकरणेन (रैशनलाइजेशन) माध्यमेन महाविद्यालयानां समेकनं क्रियते। एचजीसीटीए–संघस्य राज्यस्य अध्यक्षा बनिता–सकलानी उक्तवती यत् एषः उपायः राज्यस्य उच्च–शिक्षा–व्यवस्थां सुदृढां कर्तुं महत्त्वपूर्णः उपक्रमः इति संघः मन्यते।

तया उक्तं यत् स्थापितेषु महाविद्यालयेषु पर्याप्त–शिक्षकाः संसाधनानि च उपलब्धानि स्युः इति सुनिश्चित्य, एषः निर्णयः शिक्षण–अधिगम–प्रक्रियायाः गुणवत्तां प्रत्यक्षं वर्धयिष्यति तथा सार्वजनिक–व्ययस्य समुचित–उपयोगं सुनिश्चितं करिष्यति। एचजीसीटीए–संघः समेकन–नीतेः पूर्णसमर्थनं करोति। न्यूनतम–नामाङ्कन–सीमा ७५ भवेत् १०० छात्राः इति, संघः शासनस्य अन्तिम–निर्णयस्य पूर्णतया समर्थनाय प्रतिबद्धः अस्ति।

तया सूचितं यत् पारदर्शिता–निष्पक्षता–सुनिश्चित्यर्थं संघस्य आग्रहः अस्ति यत् समेकनं वास्तविक–छात्र–उपस्थितेः आधारेण एव क्रियेत—विशेषतः आगामि–विश्वविद्यालय–परीक्षासु सहभागिनां छात्राणां संख्यां आधाररूपेण स्वीकृत्य, येन नामाङ्कन–विवरणेषु कस्यापि प्रकारस्य इतस्ततः निवारयितुं शक्यते।

बनिता–सकलानी उक्तवती यत् संघः विज्ञान–वाणिज्य–मानविकी–विषयेषु विशेषीकृत–महाविद्यालयानां स्थापनां अपि दृढतया समर्थनं करोति। एषः केन्द्रीकृतः दृष्टिकोणः विषय–विशेष–उत्कृष्टतां वर्धयिष्यति तथा अधिकं प्रतिस्पर्धात्मकं शैक्षणिक–पर्यावरणं निर्मास्यति। शिक्षक–समुदायः राज्य–शासनाय एतेषां सुधार–कार्याणां क्रियान्वयने पूर्ण–सहयोगं दातुं आश्वासनं ददाति, येन राज्ये शैक्षणिक–उत्कृष्टतायाः नूतनः मानदण्डः स्थापितुं शक्यते।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता