राँचीनगरम्, १८ मार्चमासः (हि.स.)। झारखण्ड–विधानसभायाः वित्तविवरण–सत्रे बुधवासरे ‘मनरेगा’–योजनां पूर्ववत् नाम्ना एव प्रवर्तयितुं संकल्पः पारितः। एषः संकल्पः राज्यस्य ग्रामीण–विकास–मन्त्री दीपिका–पाण्डेय–सिंहेन सदने प्रस्तुतः।संकल्पे केन्द्रीय–शासनद्वारा प्रस्तावितस्य ‘वीबी–जी राम–जी’ अधिनियमस्य स्थाने ‘मनरेगा’–योजनां एव प्रवर्तयितुं निर्दिष्टम्। सहैव ‘मनरेगा’–योजनायाः अन्तर्गतं १००–दिवसानां स्थाने १५०–दिवसानां रोजगारस्य प्रदाने अपि आग्रहः कृतः।

सदने प्रस्तुते प्रस्तावे उक्तं यत् ‘वीबी–जी राम–जी’ अधिनियमस्य प्रावधानानां समीक्षायां ज्ञातं यत् एतेन रोजगारस्य न्याय–निश्चितता, मानव–दिवसानां संरक्षणं, ग्राम–सभायाः अधिकाराः तथा राज्यस्य वित्तीय–हिता: प्रतिकूलतां गन्तुं शक्नुवन्ति। अतः राज्यहिताय ‘मनरेगा’–योजना एव यथावत् स्थापनीया।

अतिरिक्ततया ५ जनवरीमासे २०२६ वर्षे अस्मिन् विषये समीक्षा–सभा आयोजिताभवत्, यस्मिन् उप–विकास–आयुक्तः, प्रखण्ड–विकास–अधिकारी, पञ्चायत–प्रतिनिधयः अन्ये सम्बन्धित–पक्षाश्च सहभागिन: अभवन्। समीक्षायाः अनन्तरं अस्मिन् अधिनियमे विषये बहवः चिन्ताः व्यक्ताः।

संकल्पे अपि उक्तं यत् नूतन–प्रावधानैः कार्य–अनुरोधे सति रोजगार–प्राप्तेः न्याय–निश्चितता लुप्ता भवेत्, कार्य–दिवसानां संख्या न्यूनतां गच्छेत्, महिलानां सशक्तिकरणे अपि प्रतिकूलः प्रभावः स्यात्, पलायनस्य सम्भावना वर्धेत। सहैव राज्ये अतिरिक्तः वित्तीय–भारः अपि आगन्तुं शक्यते।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता