नवदिल्ली, १९ मार्चमासः (हि.स.)। मुख्यमन्त्री रेखा-गुप्ता गुरुवासरे दिल्ली-शासनस्य अग्रिम-वित्तविवरण-विषये दिल्ली-सचिवालये कृषकैः, ग्रामीणैः तथा गिग्-कर्मचारिभिः सह पृथक् पृथक् सभाः कृत्वा संवादं कृतवती। एतासु सभासु सर्वेषां वर्गाणां प्रतिनिधयः स्वानुभवान् सहभागं कृत्वा स्वस्य समस्याः, विचारान् अपेक्षाः च मुख्यमन्त्र्याः पुरतः प्रस्तुतवन्तः।

मुख्यमन्त्री सर्वैः सहभागिभिः सह प्रत्यक्षं वार्तालापं कृत्वा तेषां वचनानि सावधानतया श्रुत्वा आश्वासनं दत्तवती यत् तेषां विचारा: अग्रिम-वित्तविवरणे प्राधान्येन ग्राह्याः भविष्यन्ति। सा अवदत् यत् शासनस्य लक्ष्यं तादृशं वित्तविवरणं निर्मातुं यत् सर्वेषां वर्गाणां आवश्यकताः अपेक्षाश्च पूरयेत्। जनसहभागिता एव विकसित-दिल्ली-निर्माणस्य महती शक्ति: अस्ति। अस्मिन् अवसरे दिल्ली-श्रम-मन्त्री कपिल-मिश्रः तथा दिल्ली-ग्राम-विकास-संघस्य अध्यक्षः राजकुमार-चौहानः अपि उपस्थितौ आस्ताम्।

संवादे मुख्यमन्त्री अवदत् यत् कृषकाणां समस्याः विचाराश्च गम्भीरतया गृह्यन्ते तथा समाधानार्थं उपायाः क्रियन्ते। वित्तविवरण-२०२६ मध्ये कृषक-ग्रामीण-विकासयोः विशेष-प्राधान्यं दास्यते। सा आश्वासनं दत्तवती यत् कृषकाणां समृद्धये शासनं पूर्णतया प्रतिबद्धम् अस्ति। सा उक्तवती यत् ‘सर्किल-रेट्’ विषये षण्मासान् यावत् अध्ययनं प्रचलति तथा शीघ्रमेव निर्णयः भविष्यति, ‘मास्टर-प्लान’ विषये अपि कार्यं प्रवर्तते। प्रायः एकवर्षे शासनं समस्यासमाधानार्थं निरन्तरं प्रयत्नं कृतवती, ग्रामीण-क्षेत्रेषु आधारभूत-सौविध्यानां उन्नयनाय महत्त्वपूर्णं कार्यं आरब्धम्, यस्य कृते वित्तविवरणम् अपि वर्धितम्। हलयन्त्र-ऋणम्, किसान-क्रेडिट-पत्रकम्, चकबन्दी इत्यादिषु विषयेषु कार्यं प्रवर्तते, केन्द्रीय-योजनानां प्रभावी-प्रवर्तनं अपि क्रियते। ग्रामान् आधुनिक-सुविधाभिः संयोज्य नगरीय-ग्रामीण-अन्तरं न्यूनं कर्तुं, सर्वेभ्यः नागरिकेभ्यः सुविधाः प्रदातुं, लंबित-परियोजनानां शीघ्र-समापनाय च बलं दीयते।

सा अवदत् यत् शासनं सर्वैः वर्गैः सह निरन्तरं संवादं करोति तथा तेषां विचाराणाम् आधारेण समतुलितं, समावेशी-विकासोन्मुखं च वित्तविवरणं निर्मास्यति, यस्य प्रतिफलनं वित्तविवरणं-२०२६ मध्ये स्पष्टतया दृश्यते। सा उक्तवती यत् परिवर्तमाने अर्थतन्त्रे गिग्-वर्कर्-कर्मिणः महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहन्ति, अतः तेषां अधिकार-सुरक्षा सुनिश्चितीकरणं शासनस्य उत्तरदायित्वम् अस्ति। गिग्-कर्मचारिणां समस्याः अपि शासनं गम्भीरतया गृह्णाति, तेषां कृते पर्याप्त-सुविधानां प्रबन्धः आवश्यकः इति सा अवदत्।

दिल्ली-श्रम-विकास-मन्त्री कपिल-मिश्रः अवदत् यत् ‘विकसित-दिल्ली’ लक्ष्यस्य अन्तर्गतं दिल्ली-ग्राम-विकास-संघस्य तथा ‘ग्रामोदय-अभियानस्य’ माध्यमेन १३ जनपदेषु ३६६ ग्रामेषु विकास-कार्याणि प्रवर्तन्ते, येन तेषां रूपं परिवर्तते। ग्रामीण-क्षेत्राणां कृते २००० कोटि-रूप्यकाणां विकास-कार्याणि अपि क्रियन्ते।

तेन उक्तं यत् मुख्यमन्त्र्याः नेतृत्वे प्रथमवारं श्रमिकाणां तथा गिग्-कर्मचारिणां हित-रक्षणाय गम्भीराः प्रयासाः क्रियन्ते। दिल्ली-नगरे न्यूनतम-वेतनं सर्वोच्चम् अस्ति, श्रम-अधिनियमान् सरलीकृत्य चत्वारः नूतनाः अधिनियमाः अपि प्रावर्तिताः भवन्ति। ईवी-यानानां प्रोत्साहनेन गृह-वितरण-व्ययः न्यूनः जातः, लाभवृद्ध्या रोजगार-अवसराः अपि वर्धिताः। गिग्-कर्मचारिणां सामाजिक-सुरक्षा अपि संस्थाभिः सह संयुक्तरूपेण अधिकं सुदृढीक्रियते।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता