Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
हुगली, 22 मार्चमासः (हि. स.)।
जिलस्य चांपदानी-विधानसभा-आसनम् अस्मिन् वर्षे केवलं राजनैतिक-स्पर्धायाः सीमायां न स्थितम्, अपि तु स्थानीय-समस्याः निर्वाचन-विमर्शस्य केन्द्रे आगताः सन्ति। डीवीसी-खालस्य मलिनता, मच्छकानां (मशकानां) वर्धमानः उपद्रवः, जर्जरं आधारभूत-संरचनम्, तथा रोजगार-संकटः अत्रस्थितानां मतदातॄणां प्रमुख-विषयाः अभवन्।
अस्य प्रदेशस्य मध्येन प्रवहमानाया: डीवीसी-खालस्य स्थिति: दीर्घकालात् दूषिता अस्ति। तत्र सञ्चितः कच्रः स्थगितं जलं च अधुना गम्भीरं जन-स्वास्थ्य-समस्या-रूपं धृतवन्तौ।
चांपदानी-नगरपालिकायाः अध्यक्षः सुरेश-मिश्रः उक्तवान् यत् दीर्घकालात् खालस्य सम्यक् शोधन-अभावात् मच्छकानां प्रकोपः तीव्रतया वर्धते, येन प्रतिवर्षं डेंगू-मलेरिया-आदीनां रोगाणां भयम् अस्ति। वर्षाकालानन्तरं खाल-तीरे स्थितेषु क्षेत्रेषु स्थिति: अधिकं दुष्करा भवति। मच्छक-उपद्रवः स्थानीय-जनानां कृते महती समस्या अभवत्। नगरपालिकया धूम-छादनं (फॉगिंग) तथा शोधन-कार्याणि क्रियन्ते इति उक्तं भवति, किन्तु अनेकेषु वार्डेषु तेषां प्रभावः सीमितः दृश्यते।
निवासिनः वदन्ति यत् सायंकाले बहिः निर्गमनम् अपि कठिनं भवति, तथा स्वास्थ्य-सेवासु अतिरिक्त-भारः उत्पद्यते। आधारभूत-संरचनायाः स्थितिः अपि असन्तोषजनका अस्ति। अनेकेषु क्षेत्रेषु मार्गाः जर्जराः सन्ति, नालिकानां नियमित-शोधनं न भवति, जल-निष्कासन-व्यवस्था च दुर्बला अस्ति। वर्षाकाले जल-सञ्चयः सामान्य-समस्या भवति, येन जनानां दैनिक-जीवनम् प्रभावितं भवति।
जीविका-संकटः अपि निर्वाचन-विषयेषु प्रमुखतया उदितः। चांपदानी-प्रदेशे तस्य समीपे च पूर्वं सक्रियाः अनेकाः उद्योगाः अधुना निरुद्धाः वा दुर्बलाः अभवन्, येन स्थानीय-युवानां रोजगारार्थं पलायन-प्रवृत्तिः वर्धिता।
चांपदानी-प्रदेशस्य जनसंख्या-संरचना अपि निर्वाचन-समीकरणं प्रभावितं करोति। अस्मिन् विधानसभा-क्षेत्रे प्रायः द्विलक्ष-पञ्चाशत्-सहस्र (२.५ लक्ष) मतदातारः सन्ति, येषु अल्पसंख्यक-समुदायस्य भागः प्रायः ३५ प्रतिशतं मन्यते। अन्येभ्यः हिन्दी-भाषिणः, बङ्गाली-भाषिणः, प्रवासी-श्रमिकाः च मिश्रितं मतदातृ-समूहं निर्मिमन्ति।
एवं परिस्थितौ तृणमूल-काङ्ग्रेस-पक्षस्य अरिन्दम-गुईन्, भाजपा-पक्षस्य दिलीप-सिंह, माकपा-पक्षस्य चन्द्रनाथ-बनर्जी च एतेषां मध्ये स्पर्धा रोचका अभवत्। काङ्ग्रेस-पक्षेन अद्यापि स्वस्य अभ्यर्थिनः घोषणा न कृता, येन तस्य समर्थकेषु सम्भाव्य-मतदातृषु च अनिश्चितता दृश्यते।
अभ्यर्थिनां पृष्ठभूमिः अपि निर्वाचनं रोचकं करोति। अरिन्दम-गुईन् स्नातकः अस्ति, तस्य दृढा संगठन-शक्ति प्रसिद्धा। भाजपा-पक्षस्य दिलीप-सिंह दशम-श्रेणी-उत्तीर्णः अस्ति, किन्तु “बाह्य-अभ्यर्थी” इति विषयः तथा दलान्तर्गत-गुट-कलहः तस्य कृते परिस्थितिरस्ति। चन्द्रनाथ-बनर्जी अधिवक्ता अस्ति, सः श्रमिक-विषयान् उत्थापयितुं प्रसिद्धः, किन्तु माकपा-पक्षस्य दुर्बला संगठन-स्थिति तस्य मार्गे बाधा भवति।
पूर्व-निर्वाचन-आंकडाः अस्य क्षेत्रस्य परिवर्तमानं राजनैतिक-स्वभावं दर्शयन्ति। २०११ वर्षे काङ्ग्रेस-तृणमूल-काङ्ग्रेसयोः गठबन्धनम् आसीत्, यस्मिन् तृणमूल-काङ्ग्रेस-पक्षेन प्रायः ५७ प्रतिशतं मतानि प्राप्तानि, माकपा-पक्षेन प्रायः ३५ प्रतिशतं, भाजपा-पक्षेन च प्रायः ५ प्रतिशतं मतानि प्राप्तानि।
२०१६ वर्षे वाम-काङ्ग्रेस-गठबन्धने काङ्ग्रेस-पक्षेन प्रायः ४४ प्रतिशतं मतानि प्राप्तानि, तृणमूल-काङ्ग्रेस-पक्षेन प्रायः ४० प्रतिशतं, भाजपा-पक्षेन च प्रायः १३ प्रतिशतं मतानि प्राप्तानि।
२०२१ वर्षस्य विधानसभा-निर्वाचने तृणमूल-काङ्ग्रेस-पक्षेन प्रायः ५० प्रतिशतं मतानि प्राप्तानि, भाजपा-पक्षस्य मत-भागः वर्धित्वा प्रायः ३५ प्रतिशतं अभवत्, काङ्ग्रेस-पक्षस्य मत-भागः तु ह्रासं गत्वा प्रायः ११ प्रतिशतं अभवत्। उल्लेखनीयम् यत् २०१६ तथा २०२१ वर्षयोः वाम-काङ्ग्रेस-गठबन्धनस्य प्रभावः निर्वाचन-परिणामेषु दृष्टः।
राजनैतिक-विश्लेषकाः मन्यन्ते यत् अस्मिन् समये भाजपा-पक्षस्य आन्तरिक-गुट-कलहः महती चुनौती भवितुम् अर्हति, तृणमूल-काङ्ग्रेस-पक्षः तु स्वस्य संगठन-शक्त्या अग्रता स्थापयितुं प्रयतते। माकपा-पक्षस्य कृते एषः निर्वाचनः स्वस्य लुप्त-जनाधारस्य पुनर्जीवनस्य अवसरः इति मन्यते।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार