शिमलानगरम्, २२ मार्चमासः (हि.स.)। हिमाचलप्रदेशस्य वित्तवर्षस्य २०२६–२७ आर्थिक-आयोजनस्य विषये राजनैतिक-प्रकटनानि तीव्रतया प्रवर्तन्ते। प्रदेशे वित्तविवयणप्रस्तुतेः अनन्तरं विपक्षः निरन्तरं शासनस्य उपरि प्रश्नान् उद्धृत्य पश्यति। अस्मिन् क्रमे भाजपा-प्रदेश-प्रवक्ता संदीपनी-भारद्वाजः कांग्रेसस्य सुक्खू-सर्वकारस्य वित्तविवरणम् प्रदेशस्य आर्थिक-परिप्रेक्ष्ये चिन्ताजनकं इति अभिप्राय: उक्तवान्।

संदीपनी-भारद्वाजः रविवासरे शिमलायां पत्रकार-वार्तायां उक्तवान् यत् प्रदेशस्य इतिहासे प्रथमवारं वित्तविवरणस्य आकारः न्यूनः कृतः। सः उक्तवान् यत् पूर्वं वित्तविवरणस्य आकारः प्राय: ५८,५१४ कोटि-रूप्यकाणि आसन्, यस्माद् न्यूनीभूय ५४,९२८ कोटि-रूप्यकाणि कृतानि। तस्य अनुसारं प्राय: ३,५००–४,००० कोटि-रूप्यकाणां न्यासेन विकासकार्येषु बाधा भविष्यति।

सः आरोपितवान् यत् प्रदेशस्य आर्थिकावस्था इतस्ततः दुर्बला जाता यत् कर्मचारिणां वेतनस्य ३ प्रतिशतात् ५० प्रतिशतपर्यन्तं भागः अग्रिम-षड्मासानां कृते स्थगितः कर्तव्यः अभवत्। एतत् वित्त-सङ्कटेः सङ्केतः इति सः उक्तवान् यत् प्रदेशः वित्तीय-आपातकालिनाम् अवस्थां अनुभूयते।

भाजपा-प्रवक्तारः उक्तवान् यत् गतत्रिवर्षेषु कांग्रेस-सर्वकारेण प्राय: ४५,००० कोटि-रूप्यकाणां ऋणम् अधिगतम् अस्ति, यत् प्रदेशे आहत्य-ऋणम् एकलक्ष-कोटि-रूप्यकाणां अधिक: अभवत्। सः उक्तवान् यत् प्राय: १५,००० कोटि-रूप्यकाणां अदायगीभारः अस्ति, किन्तु तस्य निर्वहणाय सर्वकारस्य स्पष्ट-योजना दृश्यते न। सः प्रश्नम् उत्थापयत् यत् वित्तविवरणस्य ऋणस्य तथा व्याजस्य प्रदानविषये किमर्थं स्पष्टं मार्गदर्शनं न प्रदत्तम्।

संदीपनी-भारद्वाजः शासनस्य उपरि जनान् भ्रमयितुम् आरोपितवान्। सः उक्तवान् यत् पूर्वं बोर्ड्-निगम-प्रधानानां मानधनम् ३०,००० रूप्यकात् वृद्ध्यै ८०,००० रूप्यकं कृतम्, किन्तु अधुना तस्मिन् न्यूनं प्रदर्शनं कृतम् इति दर्क्ष्यते। तस्यानुसारं एतत् केवलं दर्शयितुं प्रयत्नः।

सः ग्रामपञ्चायतेषु सम्बद्धम् विषयम् अपि उन्नीतवान्, उक्तवान् यत् पञ्चायतेभ्यः च क्षेत्रपरिषदेभ्यः च १५तमस्य वित्त-आयोगस्य अधीनं प्रदत्तं धनं प्रत्यर्पणं लोकतान्त्रिक-व्यवस्थायाः विपर्ययम्। तस्य अभिप्रायः यत् यदि किञ्चित् धनं व्ययितम् नास्ति, तर्हि तस्य उत्तरदायित्वं अधिकारिणाम्, न तु निर्वाचित-प्रतिनिधिनाम्।

कृषकाणां विषयाय सः उक्तवान् यत् सर्वकारः दुग्धस्य मूल्यवृद्धिं प्रतिपद्यते, किन्तु अन्यतः मिल्क-फेडरेशन-इत्यस्य क्रय-सीमाः स्थापिताः सन्ति। सः आरोपितवान् यत् कृषकान् समयोचित-प्रदानं न प्राप्यते तथा १२० कोटि-रूप्यकत: अधिकम् धनं अधिगतं अस्ति।

सः उक्तवान् यत् सर्वकारः न्यूनतम-सहाय्य-मूल्यवृद्धिं प्रतिपद्यते, किन्तु कृषकान् वास्तविक-शिथिलताया: सहाय्ये असफलाः। तेन सह उद्यान-क्षेत्रस्य उपेक्षा जाता, यद्यपि हिमाचलप्रदेशः उद्यान-आधारितः प्रदेशः अस्ति।

संदीपनी-भारद्वाजः उक्तवान् यत् केन्द्र-प्रायोजित-योजनाभ्यः प्राप्तानां ३,३०० कोटि-रूप्यकाणां प्रकल्पाः यथावत् सम्पादिताः न सन्ति तथा धन-प्रतिधारणस्य अवस्था दृश्यते। सः उक्तवान् यदि केन्द्रात् आर्थिक-सहाय्यं न लभ्यते, तर्हि प्रदेश-सर्वकाराय कर्मचारिणां वेतनं प्रदातुं अपि क्लेशः स्यात्।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता