Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
देहरादूनम्, 22 मार्चमासः (हि.स.)।
पुष्कर सिंह धामिनो नेतृत्वे उत्तराखंड-राज्यस्य सरकारेण स्वस्य चतुर्षु वर्षेषु कार्यकाले समान-नागरिक-संहिता (यूसीसी) कार्यान्विता कृत्वा उत्तराखण्डः देशे प्रथमः राज्यः अभवत्। तेन सह भू-कानूनः, धर्मान्तरण-विरोधी-कानूनः, दङ्गा-निरोधी-कानूनाः च प्रवर्तिताः, येन प्रशासनिक-कठोरता वर्धिता। नीतिगत-सुधाराः, विधि-व्यवस्थाया दृढता, रोजगार-स्वरोजगार-प्रोत्साहनं, महिला-सशक्तीकरणं, समाजस्य सर्वेषां वर्गाणां सम्मानः च प्राथमिकतया स्वीकृताः।
धामी-सरकारेण युवानां हितार्थं कठोरः नकल-विरोधी-कानूनः प्रवर्तितः, येन गत-चतुर्षु वर्षेषु ३०,००० अधिकाः युवानः सरकारी-नियुक्तिषु नियोजिताः। शिक्षाक्षेत्रे अल्पसंख्यक-शिक्षा-प्राधिकरणस्य गठनं कृत्वा मदरसा-बोर्डः निरस्तः, पाठ्यक्रमः शिक्षा-व्यवस्था च एकीकृत-नियामक-रूपेण विन्यस्ताः। अवैध-अतिक्रमणस्य विरोधे अभियानं चालयित्वा १२,००० एकराधिकं सरकारी-भूमिः मुक्तीकृता।
महिला-सशक्तीकरणे विशेष-ध्यानं दत्त्वा सरकारी-नियुक्तिषु ३० प्रतिशतं क्षैतिज-आरक्षणं सहकारी-समितिषु ३३ प्रतिशतं आरक्षणं च प्रवर्तितम्। “मुख्यमन्त्री-एकल-महिला-स्वरोजगार-योजना” तथा स्वयं-सहायता-समूहानां कृते ५-लक्ष-पर्यन्तं व्याज-मुक्त-ऋण-प्रदानेन २.५४-लक्षाधिकाः महिलाः आर्थिकरूपेण सशक्ताः कृताः। “सशक्त-बहना-उत्सव-योजना” अपि महिलानां सामाजिक-आर्थिक-उन्नत्यै नवीनं मंचं ददाति।
आन्दोलनकारिणां सैनिकानां च सम्मानार्थं सरकारी-नियुक्तिषु १० प्रतिशतं क्षैतिज-आरक्षणं पेंशन-वृद्धिः च कृता। बलिदानी-सैनिकानां आश्रितेभ्यः अनुग्रह-राशिः ५०-लक्षात् वर्धयित्वा १.५-कोटि यावत् कृता। राज्य-आन्दोलनकाले ७ दिनानि कारागारे स्थितानां अथवा आहतानां आन्दोलनकारिणां पेंशन अपि ६००० तः वर्धयित्वा ७००० प्रतिमासं कृता। “अग्निवीर-योजना” अन्तर्गतं सेवां कृतवन्तः युवानः अपि सरकारी-नियुक्तिषु १० प्रतिशत-आरक्षणस्य लाभं प्राप्नुवन्ति।
“जन-जनस्य सरकारः, जन-जनस्य द्वारम्” इत्यस्य उपक्रमस्य अन्तर्गतं ६८६ शिविराः आयोजिताः, यत्र ५.३७-लक्षाधिकाः जनाः सहभागिनः अभवन्, २.९६-लक्षाधिकाः नागरिकाः विभिन्न-सरकारी-योजनानां लाभं प्राप्तवन्तः। “डिजिटल-अपूरणि-पोर्टल” इत्यस्य माध्यमेन प्रायः ९५० सेवाः ऑनलाइन-रूपेण उपलब्धाः कृताः। वृद्धावस्था-पेंशनः, कलाकार-लेखक-पेंशनः च वर्धिताः, येन समाजस्य सर्वेषां वर्गाणां लाभः अभवत्।
शिक्षाक्षेत्रे संस्थागत-सुधाराः कृत्वा उत्तराखण्ड-राज्य-अल्पसंख्यक-शिक्षा-प्राधिकरणस्य स्थापना कृता, यस्य अन्तर्गतं पूर्ववर्ती मदरसा-बोर्डः निरस्तः, एकीकृत-नियामक-व्यवस्था प्रवर्तिता। अवैध-अतिक्रमण-विरोधे अभियानं चालयित्वा १२,००० एकराधिकं भूमिः मुक्तीकृता इति प्रशासनस्य प्रमुखा उपलब्धिः निरूपिता।
एतेषु चतुर्षु वर्षेषु प्रवर्तिताः नीतयः प्रशासनिक-पारदर्शितायाः, समावेशी-विकासस्य समाजस्य सर्वेषां वर्गाणां सम्मानस्य च उत्कृष्टा उदाहरणानि अभवन्। एतेन उत्तराखण्डः सशक्तं संवेदनशीलम् आदर्श-राज्यम् इति स्थापितम्।
हिन्दुस्थान समाचार