अविलम्बदायित्वं नियोक्तुं स्वेषां कर्तव्यानां निर्वहनेन संबद्धः उच्चन्यायालयस्य आदेशः मुख्यभूतः
जोधपुरम् , 26 मार्चमासः (हि.स.)। राजस्थान उच्चन्यायालयेन जयपुरस्थिते एसएमएस चिकित्सामहाविद्यालये सहायकप्राध्यापकः पीडियाट्रिक् गेस्ट्रोएन्टेरोलॉजी इति पदे अविलम्बं कार्यग्रहणं कर्तुं तथा स्वकर्तव्यपालनाय अनुमतिः दातुं महत्त्वपूर्णाः आदेशाः प्रदत्ता
jodhpur


जोधपुरम् , 26 मार्चमासः (हि.स.)। राजस्थान उच्चन्यायालयेन जयपुरस्थिते एसएमएस चिकित्सामहाविद्यालये सहायकप्राध्यापकः पीडियाट्रिक् गेस्ट्रोएन्टेरोलॉजी इति पदे अविलम्बं कार्यग्रहणं कर्तुं तथा स्वकर्तव्यपालनाय अनुमतिः दातुं महत्त्वपूर्णाः आदेशाः प्रदत्ताः।गतपञ्चदशवर्षेभ्यः राजधानी जयपुरे बालकानां प्रमुखे राजकीय जेके लोन चिकित्सालये सवाईमानसिंह चिकित्सामहाविद्यालयस्य अधीनस्थे पीडियाट्रिक् गेस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट् चिकित्सकस्य नियुक्तिः नास्ति। बालानां आन्त्ररोगचिकित्सा यकृतविशेषज्ञैः पीडियाट्रिक् हेपेटोलॉजिस्ट् चिकित्सकैः एव क्रियते। उच्चन्यायालयस्य न्यायमूर्तेः फरजन्द अली इत्यस्य एकपीठेन रिट् याचिकायाः प्रारम्भिकश्रवणे नियुक्तिनिरस्तीकरणादेशस्य स्थगनं कृत्वा महत्त्वपूर्णाः अन्तरिमादेशाः प्रदत्ताः।

याचिकाकर्तुः डॉ लक्ष्मण सिंह चारण इत्यस्य पक्षतः अधिवक्ता यशपाल खिलेरी इत्यनेन रिट् याचिका दत्ता। तत्र उक्तं यत् राजस्थानसर्वकारेण २०१० तमे वर्षे सहायकप्राध्यापकः पीडियाट्रिक् गेस्ट्रोएन्टेरोलॉजी इति एकं पदं सृजितम्, यत् जयपुरस्थिते एसएमएस चिकित्सामहाविद्यालये स्वीकृतम्, किन्तु अद्यपर्यन्तं रिक्तमेव अस्ति। अद्यत्वे राष्ट्रियचिकित्साआयोगः नयी दिल्ली इत्यनेन क्रियमाणस्य निरीक्षणस्य दृष्ट्या चिकित्सकशिक्षकानां पूर्त्यर्थं २७ अप्रैल २०२५ तमे दिने राज्यसरकारेण निर्देशाः प्रदत्ताः, येषां अनुगुण्येन सवाईमानसिंह चिकित्सामहाविद्यालयेन १३ नवम्बर २०२५ तमे दिने विभिन्नविभागेषु सहायकप्राध्यापकाणां सुपरस्पेशियलिटी पदानां २७ रिक्तस्थानानां पूर्त्यर्थं विज्ञप्तिः प्रकाशिताऽभूत्।

याचिकाकर्ता उक्तपदे आवेदनं कृतवान्। साक्षात्कारानन्तरं प्रधानाचार्येण केवलं सप्त अभ्यर्थिनः योग्याः इति निर्दिष्टाः तथा तेषां नियुक्त्यर्थं राज्यसरकाराय अनुशंसा प्रेषिता। तदनन्तरं ०२ दिसम्बर २०२५ तमे दिने राज्यसरकारस्य चिकित्सा शिक्षाविभागेन नियुक्त्यादेशः अपि निर्गतः।

अस्य आदेशस्य पालनाय अन्ये षट् अभ्यर्थिनः कार्यग्रहणं कृतवन्तः, किन्तु याचिकाकर्तुः नियुक्तिः विभागस्य संयुक्तसचिवेन अनुचितेति मन्यते स्म। अतः पञ्चदशवर्षेभ्यः रिक्ते अस्मिन् पदे याचिकाकर्तुः नियुक्त्यादेशः कस्यापि युक्तिसंगतकारणस्य अभावेन निरस्तः। अस्य विरोधेन रिट् याचिका प्रस्तुताऽभूत्।

अधिवक्ता खिलेरी अवदत् यत् राजस्थानराज्ये केवलं चत्वारः एव पीडियाट्रिक् गेस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट् चिकित्सकाः सन्ति, तथा सरकारी चिकित्सामहाविद्यालयेषु अस्मिन् विषयविशेषे प्रशिक्षितः याचिकाकर्ता एव एकः सेवायाम् अस्ति। समाचारपत्रेषु प्रकाशितां वार्तामपि न्यायालयस्य ध्यानं प्रति आकृष्टम्, यत्र उक्तं यत् जयपुरे प्रमुखे बालचिकित्सालये आन्त्ररोगचिकित्सा यकृतविशेषज्ञैः एव क्रियते तथा अस्य पदस्य पञ्चदशवर्षपर्यन्तं रिक्तता अस्ति। अन्येषु विभागेषु नियुक्ताः सहायकप्राध्यापकाः कार्यग्रहणं कृतवन्तः, किन्तु याचिकाकर्तुः प्रति भेदभावपूर्णः व्यवहारः कृतः।

प्रकरणस्य प्रारम्भिकश्रवणं कृत्वा अभिलेखानां परीक्षणं कृत्वा अधिवक्तुः तर्कैः सह सहमतः सन् न्यायमूर्तिः फरजन्द अली एकपीठेन याचिकाकर्तुः नियुक्तिनिरस्तीकरणादेशे स्थगनं कृत्वा तं अविलम्बं कार्यग्रहणं कर्तुं तथा स्वकर्तव्यपालनं कर्तुं अनुमतिं दत्तवान्। राज्यसरकारं चिकित्सा शिक्षाविभागस्य सचिवं च अन्यान् प्रति उत्तरं दातुं निर्देशः अपि दत्तः। अग्रिमश्रवणं त्रिसप्ताहानन्तरं निर्धारितम्।

हिन्दुस्थान समाचार