Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नव दिल्ली, 27 मार्चमासः (हि.स.)।भारतस्य पूर्वोत्तर-राज्यः मेघालय केन्द्रीय-सर्वकारेण सह जल-जीवन-मिशन 2.0 अन्तर्गतं सुधार-आधारित-सहमति-ज्ञापनं हस्ताक्षरितवान्। अनेन राज्ये ग्रामीण-पेयजल-आपूर्तिः परिणामोन्मुख-सेवा-आधारित-ढाँचेन कार्यान्विता भविष्यति। अस्य उद्देश्यं प्रत्येकं ग्रामीण-परिवाराय पर्याप्त-मात्रायाः तथा निर्दिष्ट-गुणवत्तायाः पेयजलस्य नियमित-प्रदानं सुनिश्चितं कर्तुम्। एवं प्रकारस्य समझौतम् कृत्वा मेघालयः द्वादशः राज्यः अभवत्।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय-स्य अनुसारं सहमति-हस्ताक्षरं सीआर पाटिल, वी. सोम्माना तथा कोनराड संगमा-नाम्नां उपस्थितौ अभवत्। अस्मिन् अवसरस्य काले जल-शक्ति-मंत्रालयस्य तथा मेघालय-सरकारस्य वरिष्ठ-अधिकारीणः अपि उपस्थिताः आसन्।
जल-शक्ति-मंत्रालयस्य सचिवः अशोक-केके-मीणा उक्तवान् यत् एतत् एमओयू केवलं पाइपलाइन-स्थापनपर्यन्तं सीमितं नास्ति, अपि तु सतत-सेवाप्रदानं प्रमुखतया गृह्णाति। तेन ग्राम-पञ्चायतानां तथा ग्राम-जल-स्वच्छता-समितीनां सशक्तीकरणे बलं दत्तम्, येन ते ग्राम-स्तरे जल-आपूर्ति-प्रणाल्याः संचालनं प्रबन्धनं च कर्तुं शक्नुवन्ति।
जल-शक्ति-मन्त्री सीआर पाटिल उक्तवान् यत् मेघालयः जल-जीवन-मिशन-अन्तर्गतं उल्लेखनीयं प्रगतिं कृतवान् अस्ति, तथा अद्यपर्यन्तं ८३ प्रतिशतं आवरणं प्राप्तवान्। तेन राज्य-सरकारं शेष-कार्यं शीघ्रं पूर्णं कर्तुं अनुरोधितम्। तेन उक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणः निर्देशानुसारं मिशनस्य समय-सीमा दिसम्बर २०२८ पर्यन्तं विस्तारिताऽस्ति, तथा अस्य कृते १.५१-लक्ष-कोटि-रूप्यकाणां अतिरिक्त-निधिः विनियोजितः। मिशन-अन्तर्गतं गुणवत्ता-जवाबदेही-निश्चयार्थं कठोर-प्रावधानानि अपि स्थापितानि सन्ति।
मुख्यमंत्री कोनराड संगमा उक्तवान् यत् मेघालयः, यः पूर्वं ग्रामीण-नल-जल-आवरणे अत्यन्तं पश्चादासीद्, अधुना ८३.५९ प्रतिशतं आवरणं प्राप्तवान् अस्ति। तेन अस्य प्रगतेः श्रेयः प्रधानमन्त्रिणे तथा जल-शक्ति-मंत्रालयस्य मार्गदर्शनाय दत्तम्। संगमा उक्तवान् यत् राज्य-सरकार जल-आपूर्तेः मात्रा-गुणवत्ता-स्थायित्वं सुनिश्चितं कर्तुं पूर्णतया प्रतिबद्धा अस्ति। राज्येन २०१९-वर्षे एव व्यापक-जल-नीतिः स्वीकृता, तथा जलवायु-परिषदः अपि गठिता, यस्याः अन्तर्गतं विविध-विभागाः संयुक्तरूपेण जल-संरक्षणे तथा जन-जागरूकतायां कार्यं कुर्वन्ति।
-----------
हिन्दुस्थान समाचार