Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदिल्ली, २७ मार्चमासः (हि.स.) – केन्द्र-सर्वकारेण प्रधानमन्त्री गतिशक्ति-राष्ट्रीय-मास्टर-विचारस्य अन्तर्गतं गतत्रिवर्षेषु रेल्वे-अवसंरचनायाः क्षेत्रे महती वृद्धिः कृता। सर्वकारेण वित्त-वर्षेभ्यः २०२२-२३ तः २०२५-२६ पर्यन्तं आहत्य ३०० रेल्वे-परियोजनाः अनुमोदिताः, यासु समग्रदूरी १३,८०८ किलोमीटरः अस्ति।
रेल्वे-मन्त्री अश्विनीवैष्णवः शुक्रवासरे राज्यसभायाम् उक्तवान् यत् एतासु परियोजनासु ५१ नवरेखाः, १७ गेज-परिवर्तनानि, तथा २३२ द्विगुणन-परियोजनाः अन्तर्भूताः सन्ति। एताः परियोजनाः देशस्य सीमान्तप्रदेशेषु, लघु-नगराणि, तथा बन्दरगाहपर्यन्त विस्तृताः, यत् उद्देश्यं क्षेत्रीय-सामाजिक-आर्थिक-विकासस्य प्रवर्धनम् अस्ति।
सः उक्तवान् यत् एतासु परियोजनासु देशे सम्पर्कता (connectivity) वर्धिष्यते, लॉजिस्टिक्स-व्ययः न्यूनः भविष्यति, रोजगारस्य अवसराः वृद्धिं करिष्यन्ति, तथा पर्यटनं च औद्योगिक-क्रियाः प्रोत्साहनं प्राप्स्यन्ति।
प्रधानमन्त्री-गतिशक्ति-योजना अक्टूबरमासे २०२१ तमे प्रक्षिप्तः आसीत्, यस्य लक्ष्यं विविध-अवसंरचनाक्षेत्रेषु – रेलमार्गाः, मार्गाः, बन्दरगाहाः, दूरसञ्चारः, पाइपलाइन इत्येतेषां च समन्वयस्य स्थापना कर्तुं अस्ति। अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं परियोजनानां योजना, अनुमोदनं क्रियान्वयनं च शीघ्रता प्राप्ता।
रेल-मन्त्री उक्तवान् यत् परियोजनानां विस्तृत-प्रतिवेदनस्य (DPR) निर्माणाय, सर्वेक्षणाय, मार्ग-निर्धारणाय च आधुनिक-प्रविधेः उपयोगः क्रियते, यस्य कारणेन व्ययः न्यूनः, गुणवत्तायाः च वृद्धिः जाता।
सः उक्तवान् यत् परियोजनानां शीघ्र-क्रियान्वयनाय वित्त-संकलने वृद्धिः, क्षेत्र-स्तरे अधिकाराणां विकेन्द्रीकरणं, च राज्य-सर्वकारैः सह भूमिस्वीकृत्य पर्यावरण-अनुमोदनाय नियमित-समन्वयः च युक्तः। रेल-परियोजनानाम् अनुमोदनं बहूनां कारणानाम् अधिष्ठितं भवति, यत्र यातायात-पूर्वानुमानम्, आर्थिक-व्यवहार्यता, सम्पर्कता, सामाजिक-आर्थिक-लाभः इत्यादयः च अन्तर्भूताः सन्ति।
हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता