Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
शिमला, 07 मार्चमासः (हि.स.)।
पूर्वमुख्यमन्त्री तथा पूर्वकेन्द्रीयमन्त्री शान्ताकुमारः उक्तवान् यत् स्वातन्त्र्यप्राप्तेः अनन्तरं गतपञ्चाशद्वर्षेषु भारतस्य आर्थिकस्थितौ बहवः परिवर्तनाः अभवन्। अधुना कस्यापि जातौ सर्वे जनाः न पूर्णतया धनवन्तः सन्ति न च सर्वथा दरिद्राः।
सः अवदत् यत् आरक्षितवर्गेषु अपि केचन प्रभावशालिनः जनाः बहुवारं आरक्षणस्य लाभं गृहित्वा आर्थिकरूपेण स्वं सुदृढं कृतवन्तः, किन्तु तस्मिन्नेव वर्गे अनेकाः जनाः अद्यापि दरिद्राः वञ्चिताश्च सन्ति। अस्मिन् विषये उच्चतमन्यायालयः अपि त्रिवारं उक्तवान् यत् आरक्षितवर्गेषु ये जनाः क्रीमी-लेयर् इति श्रेण्यां आगताः, ते आरक्षणात् बहिः कर्तव्याः।
शान्ताकुमारः शनिवासरे प्रदत्ते वक्तव्ये अवदत् यत् भारतदेशे विकासः तु भवति, किन्तु तेन सह आर्थिक-असमानता अपि शीघ्रतया वर्धते। सः अवदत् यत् अद्य भारतः विश्वस्य धनिकदेशेषु गण्यमानः अस्ति तथा अरबपतिनां सङ्ख्यायाम् अपि प्रमुखदेशेषु सम्मिलितः अस्ति, तथापि विश्वे सर्वाधिकाः दरिद्रजनाः अपि भारतदेशे एव निवसन्ति।
तेन उक्तं यत् भारतस्य वास्तविकसमस्या दरिद्रता न, किन्तु आर्थिक-असमानता अस्ति। केचन जनाः निरन्तरं अत्यन्तं धनवन्तः भवन्ति, अन्ये तु अनेकाः जनाः दरिद्रतायाः कारणेन पश्चादेव अवशिष्यन्ते।
अस्य समस्यायाः समाधानार्थं तेन प्रस्तावो दत्तः यत् देशे कस्यापि प्रकारस्य आरक्षणं जात्याधारेण न भवेत्, अपि तु केवलं आर्थिकस्थित्याधारेण भवेत्। तस्य मतम् अस्ति यत् अधुना जात्याधारित-आरक्षणस्य आवश्यकता नास्ति, तथा सरकारस्य सहायता केवलं आर्थिकस्थितेः दरिद्रतायाः च आधारेण भवेत्। अनेन उपायेन देशात् दरिद्रता शीघ्रतया निवारयितुं शक्यते।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार