Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
-समावेशी विकासं और आत्मनिर्भरतां प्रति बलं, ग्रामीणेभ्यःनगरीयक्षेत्रेभ्यश्च महत्प्रावधानम्
-नवचिंतनस्य तकनीकी नवाचारस्य च सह स्मार्टनगरेभ्यः एआई परियोजनाभ्यश्च वृद्धिः
देहरादूनम्, 09 मार्चमासः (हि.स.)। सन्तुलनविषयकं राज्यबजटं उत्तराखण्डराज्यस्य मुख्यमंत्री वित्तमन्त्री च पुष्कर सिंह धामी सोमवासरे विधानसभायां प्रस्तुतीकृतवान्। अस्मिन् बजटे ‘सन्तुलन’ इति विषयं आधारं कृत्वा राज्यस्य समग्रसन्तुलितविकासस्य रूपरेखा निरूपिता अस्ति। ‘सन्तुलन’ इत्यस्य अष्टाक्षराणि अष्टमूलमन्त्ररूपेण व्याख्याय विभिन्नक्षेत्रेषु विस्तृताः वित्तीयव्यवस्थाः कृताः। शासनस्य मतानुसारं अस्मिन् राजस्वे समावेशीविकासात् आरभ्य न्यायपूर्णव्यवस्थापर्यन्तं सर्वेषां वर्गाणां प्रदेशानां च विशेषः विचारः कृतः।
समावेशीविकासस्य अन्तर्गतं सामाजिकसुरक्षापेन्शनयोजनाभ्यः १३२७.७३ कोटिरूप्यकाणि, अटल आयुष्मान उत्तराखण्डयोजनायै ६०० कोटिरूप्यकाणि, सक्षम आङ्गनवाडी पोषण २.० योजनायै ५९८.३३ कोटिरूप्यकाणि च विनियोजितानि। प्रधानमन्त्री पोषणमिशनाय १४९.४५ कोटिरूप्यकाणि तथा विविधमहिलाबालकल्याणयोजनाभ्यः अपि पर्याप्तं बजटं निर्धारितम्।
आत्मनिर्भरउत्तराखण्डस्य अन्तर्गतं मिशन एप्पल (४२ कोटि), ट्राउटप्रोत्साहनयोजना (३९.९० कोटि), उच्चमूल्यफलोत्पादनम् (३०.७० कोटि), सूक्ष्मलघुमध्यमोद्यमसहायता (७५ कोटि), मुख्यमन्त्रिस्वरोजगारयोजना (६० कोटि) तथा स्टार्टअप वेंचर फण्ड (२५ कोटि) इत्यादीनां योजनानां कृते बजटव्यवस्था कृताः।
नवीनचिन्तनस्य अन्तर्गतं राज्यडेटाकेन्द्रसुदृढीकरणाय ६५ कोटिरूप्यकाणि, सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचनाय ४७.५० कोटिरूप्यकाणि, साइबरसुरक्षाय १५ कोटिरूप्यकाणि, एआई उत्कृष्टताकेन्द्राय ११.५० कोटिरूप्यकाणि च विनियोजितानि।
तीव्रविकासस्य अन्तर्गतं प्रधानमन्त्री ग्रामसड़कयोजनाय १०५० कोटिरूप्यकाणि, गड्ढामुक्तसड़कअभियानाय ४०० कोटिरूप्यकाणि तथा नागरिकउड्डयनविभागाय ५२.५० कोटिरूप्यकाणि विनियोजितानि।
उन्नतग्रामनगरविकासस्य अन्तर्गतं ग्रामीणविकासपूंजीगतखर्चाय १६४२.२० कोटिरूप्यकाणि, शहरीनिकायानां कृते १८१४ कोटिरूप्यकाणि तथा पंचायतिराजसंस्थानां कृते १४९१ कोटिरूप्यकाणि निर्धारितानि।
लोकसहभागितायाः अन्तर्गतं आईटीडीए संस्थायै २५ कोटिरूप्यकाणि तथा एआई मिशनस्य कृते विशेषप्रयोजनवाहननिर्माणाय २५ कोटिरूप्यकाणि विनियोजितानि।
आर्थिकशक्तिवर्धनस्य अन्तर्गतं रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड यूटिलिटी शिफ्टिंग परियोजनायै ३५० कोटिरूप्यकाणि तथा निवेश स्टार्टअप उद्यमिता प्रोत्साहनार्थं विशेषबजटं निर्धारितम्।
न्यायपूर्णव्यवस्थायाः अन्तर्गतं पुलिसआवासनिर्माणाय १०० कोटिरूप्यकाणि, कारागारनिर्माणभूमिक्रयार्थं २५ कोटिरूप्यकाणि तथा फास्टट्रैकविशेषन्यायालयानां कृते ३.४२ कोटिरूप्यकाणि विनियोजितानि।शासनस्य कथनानुसारं ‘सन्तुलन’ इयं अवधारणा राज्यस्य सर्वाङ्गीणविकासं सामाजिकसुरक्षां आर्थिकसुदृढीकरणं न्यायव्यवस्थां च सम्यक् संतुलयितुं महत्वपूर्णं पदं इति।
हिन्दुस्थान समाचार