Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
कोलकातानगरम्, ०९ मार्चमासः (हि.स.)। पश्चिमबङ्गाले अग्रिमस्य विधानसभानिर्वाचनस्य सज्जासमये मुख्यनिर्वाचनायुक्तः ज्ञानेशकुमारः सोमवासरे प्रशासनिक-अधिकरिभि: सह सभां कृतवन्तः। अस्यां सभायां राज्य-आरक्षकस्य डी.जी. (कानून-व्यवस्था) विनीत-गोयलेन सह कतिपया: वरिष्ठ-प्रशासका: तेन भर्त्सिता:।
सूत्राणामनुसारं, भारत-निर्वाचन-आयोगस्य पूर्ण-पिठीके मुख्यनिर्वाचनायुक्तेन स्पष्टं संदेशं दत्तं यत् प्रत्येकं प्रशासकस्य कार्यस्य “डिजिटल-फुटप्रिन्ट्” सर्वदा लभ्यते। सः अवदत् यत् जनपदाधिकारी वा आरक्षक-आयुक्तः इति कस्यापि कार्ये शिथिलता दृश्यते तर्हि कश्चन अपि न क्षमिष्यते।
सभायाम् मुख्यनिर्वाचनायुक्तेन प्रश्नः उत्पन्नः यत् पश्चिमबङ्गाले अद्यतनकाले ‘नार्कोटिक्स-एड्वाइजरी-कमिटी’ किमर्थं न स्थापितः, यद्यपि अन्येषु राज्येषु एषा व्यवस्था पूर्वमेव कृता। अत्र विनीत-गोयलाय स्वीकृतं स्पष्टतया स्पष्टीकरणं दातुं प्रयासे मध्ये स्थितिं ग्राहयितुं निर्दिष्टम्। मुख्यनिर्वाचनायुक्त: अवदत् यत् आयोगस्य समस्तं आवश्यकं विवरणं लभ्यते।
अन्य-संस्थाभ्य: अपि कठोर-निर्देशा: प्रदत्ताः। आयोगेन भारतीय-रिजर्व-धनागारं, भारतीय-विमानपत्तन-प्राधिकरणं, आबकारी-विभागं तथा मादक-पदार्थ-नियन्त्रण-संस्थां अपि प्रश्ना: पृष्टा:।
आयोगेन आबकारी-विभागाय निर्दिष्टम् यत् मद्य-उत्पादनं सामान्य-स्तरात् अधिकं न भवेत् तथा उत्पादन-संस्थाभ्यः समन्वयः कर्तव्यः। सीमातटीय-प्रदेशेषु मद्य-उत्पादनं निरोधयितुं अपि आवेदितम्।
अवधार्यं यत् अवैध-धन-गृहीतानां विषये अपेक्षित-सक्रियता न दृश्यते, तस्मात् भारतीय-रिज़र्व-धनागारं अपि उत्तरं दातुं आदिष्टम्। मुख्यनिर्वाचनायुक्त: अवदत् यत् केन्द्र-वा राज्यस्तरीय संस्था यदि अशुद्धिं कर्तुं प्रचेष्टते तर्हि तदर्थं उत्तरं दातव्यं तथा आवश्यकतायां तदा कर्माण्यपि कर्तव्यानि।उल्लेखनीयम् यत् आयोगस्य पूर्ण-पीठ: पश्चिमबङ्गाले अग्रिम-विधानसभानिर्वाचनस्य सज्जासमीक्षाया: कृते राज्यस्य भ्रमणं कृतम्। सोमवासरे प्रथमं प्रशासनिक-अधिकरिणां, ततः जनपदाधिकारिणां च पृथक् सभा: आयोजिताः।
हिन्दुस्थान समाचार / Dheeraj Maithani