Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
लता उसेण्डी उक्तवती यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र-मोदी १६ एप्रिल-तिथौ लोकसभा-सदने महिला-आरक्षण-विधेयकं प्रस्तोतुं गच्छति, यत् महिलानां राजनैतिक-सशक्तीकरणस्य दिशि अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं पदक्षेपम् अस्ति। एतेन महिलानां जीवन-स्तरे महत्त्वपूर्णं परिवर्तनं भविष्यति इति सा अवदत्।
सा उक्तवती यत् महिलानां सहभागिता केवलं प्रतिनिधित्व-विषयः न, अपितु लोकतन्त्रं अधिकं संवेदनशीलं, सन्तुलितं च उत्तरदायी कर्तुं प्रयासः अस्ति।
लता-उसेण्डी इत्यनया स्मारितं यत् २०२३ तमे वर्षे संसदे सर्वसम्मत्या ‘नारी-शक्ति-वन्दन-अधिनियमः’ पारितः आसीत्, यस्यान्तर्गतं २०२९ लोकसभा-निर्वाचनात् प्रारभ्य तथा अग्रिम-विधानसभा-निर्वाचनेषु महिलाभ्यः ३३ प्रतिशत-आरक्षणं सुनिश्चेतं भविष्यति।
सा इदमपि उक्तवती यत् छत्तीसगढ-राज्ये महिला-सशक्तीकरणस्य दिशि पूर्ववर्ती-तथा वर्तमान-भाजपा-सर्वकारयोः महत्त्वपूर्णा भूमिका अस्ति। २००३ तमे वर्षे डॉ.रमन-सिंह-नेतृत्वे आरभ्य राज्ये महिलाभ्यः विभिन्नासु योजनासु प्राथमिकता दत्ता। पंचायत-निर्वाचनेषु ५० प्रतिशतं आरक्षणं, तथा ‘महतारी वन्दन-योजना’ द्वारा महिलाभ्यः आर्थिक-सहायता प्रदीयते।
अन्ते सा उक्तवती यत् विधायी-संस्थासु महिलानां सहभागितां सुनिश्चितीकरणं राष्ट्रस्य मातृशक्तेः जीवनं नूतन-दिशि परिवर्तयिष्यति।
हिन्दुस्थान समाचार / Dheeraj Maithani