पटनायाः निजविद्यालयेषु मनोऽनुकूलरीत्या निःशुल्कं स्वीकृत्य जिल्लाधिकारोऽगृह्णात् संज्ञानम्, अधुना अनिवार्यं भविष्यति पारदर्शिताम्
पटना, 11 अप्रैलमासः (हि.स.)। मार्च-अप्रैल मासयोः बालानां विद्यालयेषु पुनःप्रवेशशुल्कात् अतिरिक्तं यत् अनावश्यकं भारं स्थाप्यते, तेन अभिभावकानां वित्तीयस्थितिः पूर्णतया विचलिता भवति। एतस्मिन् परिस्थितौ केचन अभिभावकाः क्लेशं अनुभूय निजीविद्यालयानां व
जारी आदेश की फाेटाे


पटना, 11 अप्रैलमासः (हि.स.)। मार्च-अप्रैल मासयोः बालानां विद्यालयेषु पुनःप्रवेशशुल्कात् अतिरिक्तं यत् अनावश्यकं भारं स्थाप्यते, तेन अभिभावकानां वित्तीयस्थितिः पूर्णतया विचलिता भवति। एतस्मिन् परिस्थितौ केचन अभिभावकाः क्लेशं अनुभूय निजीविद्यालयानां विरुद्धं जिलाप्रशासनस्य समीपे शिकायताः कृतवन्तः। तस्मात् प्रकरणात् प्रेरितः डॉ. त्यागराजन एस. एम. महोदयः शीघ्रमेव कार्यवाहीस्य आदेशान् निर्गतवान्।

जिलाधिकारीणः स्पष्टः संदेशः अस्ति यत् पटना नगरे निजीविद्यालयेषु मनमानेन प्रकारेण शुल्कसंग्रहणं कदापि सह्यं न भविष्यति। शिक्षायाः नाम्ना काचित् मनमानी न स्वीक्रियते, नियमभङ्गकर्तॄणां विद्यालयानां विरुद्धं कठोरकार्यवाही भविष्यति।

अतीते द्वयोः मासयोः अभिभावकानां सततं परिवादाः प्राप्ताः यत् अनेके निजीविद्यालयाः निर्धारितशुल्कात् अतिरिक्तं विविधनामभिः धनसंग्रहणं कुर्वन्ति। प्रवेशशुल्कं, शिक्षणशुल्कं, विकासशुल्कं, वार्षिकशुल्कं च इत्यादीनां अतिरिक्तं अपि गुह्यशुल्कानि ग्राह्यन्ते। अपरं च, केचन विद्यालयाः शुल्कसंरचनां विषये स्पष्टसूचनां न ददति, येन अभिभावकेषु भ्रमः असन्तोषश्च वर्धितः।

जिलाधिकारीणः जिला शिक्षा अधिकारी तथा सर्वे अनुमंडल अधिकारी इत्येभ्यः कठोरनिगराण्याः आदेशाः दत्ताः। तेन उक्तं यत् कश्चन विद्यालयः अनुमतिविना शुल्कवृद्धिं कर्तुं न अर्हति, अतिरिक्तशुल्कग्रहणं च सर्वथा अवैधम् अस्ति।

प्रशासनेन सर्वेभ्यः निजीविद्यालयेभ्यः निर्देशाः दत्ताः यत् ते स्वस्य सम्पूर्णां शुल्कसंरचनां सार्वजनिकरूपेण प्रदर्शयन्तु। विद्यालयैः सूचनाफलकस्य उपरि तथा स्वीयजालस्थले शुल्कसम्बद्धा सर्वा सूचना स्पष्टतया दर्शनीया, येन अभिभावकाः पूर्वमेव सम्यक् अवगताः भवेयुः।

अधिकारीन् उद्दिश्य जिलाधिकारी उक्तवान् यत् कस्यापि अभिभावकस्य शिकायतायाः प्राप्तौ त्वरितं अन्वेषणं क्रियेत। यदि कश्चन विद्यालयः दोषी दृश्यते, तर्हि तस्य विरुद्धं कठोरकार्यवाही भविष्यति। अस्मिन् दण्डः, प्रशासनिककार्यवाही, आवश्यकतायां कानूनीपदम् अपि सम्मिलितं भविष्यति। छात्राणां अभिभावकानां च हितैः सह किञ्चित् अपि क्रीडनं न सह्यं भविष्यति।

सः अपि अवदत् यत् शिक्षायाः नाम्ना अनावश्यकं आर्थिकभारं स्थापयितुं न युक्तम्, तत् सर्वथा निवारणीयम्। सरकारेण स्थापितः शुल्कनियमनसमितिः अपि सक्रियः कृतः अस्ति। एषा समितिः शुल्कसम्बद्धाः शिकायताः परीक्ष्य आवश्यककार्यवाहीनां सिफारिशं करिष्यति। अनेन शुल्कनिर्धारणप्रक्रियायां पारदर्शिता तथा नियंत्रणं सुनिश्चितं भविष्यति।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार