Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
ऊना, 11 अप्रैलमासः (हि.स.)।मुख्यमन्त्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू महोदयः अवदत् यत् विपक्षस्य नेता जयराम ठाकुरः सर्वकारं प्रति निन्दां कर्तुं विहाय स्वकीयां पीठिकां रक्षतु। भाजपा-दलं बहुषु दलेषु विभक्तं जातम्, येषु बहवः समूहाः जयराम ठाकुरस्य पीठिकां ग्रहीतुं प्रयत्नरताः सन्ति। जयराम ठाकुरः स्वस्य आन्तरिककलहं प्रति युध्यताम्, काङ्ग्रेस-सर्वकारस्य चिन्तां त्यजतु। मुख्यमन्त्री शनिवासरे हरोली-जनपदस्य पोलियां-ग्रामे 'बल्क ड्रग पार्क' इत्यस्य विकासकार्याणां शिलान्यासं कृत्वा पत्रकाराणां प्रश्नानां प्रत्युत्तरकाले एतत् प्रतिपादितवान्।
सः अवदत् यत् ओपीएस (OPS) इत्यस्य पुनरावलोकनस्य (Review) प्रश्नः एव न उदयति। प्रथम-मन्त्रिपरिषद्-गोष्ठ्यामेव ओपीएस-योजना प्रदत्ता आसीत्। अयं निर्णयः राजनैतिक-लाभाय न अपितु कर्मचारिभ्यः सामाजिक-सुरक्षां प्रदातुं उद्देशेन स्वीकृतः आसीत्। यदि राजनैतिक-लाभः एव उद्देशः अभविष्यत् तर्हि २०२७ तमस्य वर्षस्य आयव्ययके (बजट) ओपीएस-घोषणा कृता अभविष्यत्। भाजपा-दलं कियान् अपि दबावं कुर्यात्, राज्यसर्वकारः ओपीएस-योजनां न स्थगयिष्यति।
मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् विपक्षः सर्वकारस्य १०-प्रत्याभूतिनां (गारण्टीनां) विषये पुनः पुनः वदति। वयं ३०० यूनिट् पर्यन्तं विद्युत् नि:शुल्कं दत्तवन्तः। एकलक्ष-परिवारेभ्यः १५०० रूप्यकाणि प्रदास्यन्ते। पञ्चत्रिंशत्-सहस्र (३५,०००) परिवारेभ्यः पूर्वमेव १५०० रूप्यकाणि प्रदत्तानि सन्ति। सः अवदत् यत् पूर्वतन-सर्वकारेण प्रदेशस्य उपरि प्रायः ६० सहस्रकोटि-रूप्यकाणां ऋणं त्यक्तम् अस्ति। तेभ्यः 'आरजीडी' (RGD) अन्तर्गतं ४७ सहस्रकोटि-रूप्यकाणि तथा 'जीएसटी-कम्पन्सेशन-सेस्' (GST Compensation Cess) रूपेण १३ सहस्रकोटि-रूप्यकाणि प्राप्तानि, यदा तु काङ्ग्रेस-सर्वकाराय १५ तमात् वित्त-आयोगात् केवलं १७ सहस्रकोटि-रूप्यकाणि एव प्राप्तानि।
स्वास्थ्यक्षेत्रे अनियमितता-विषये सः अवदत् यत् केषुचित् चिकित्सालयेषु कूट-पत्रकाणां (Fake Billing) प्रकरणानि सम्मुखीभूतानि। अन्वेषणे ज्ञातं यत् पुरुषाणां नाम्ना गर्भाशय-शस्त्रक्रियायाः बिल-पत्राणि निर्मितानि, या गम्भीरा अनियमितता अस्ति। न केवलं एकस्य अपितु चतुर्णां पुरुषाणां गर्भाशय-शस्त्रक्रियायाः प्रकरणानि दृष्टानि। एतत् धनस्य दुरुपयोगः अस्ति। सः अवदत् यत् सर्वकारः प्रदेशस्य हिताय कार्यं कुर्वन् अस्ति तथा च राज्यसम्पदा न लुण्ठिता। 'हिमकेयर' योजना न स्थगिता, अपितु तस्यां सुधारकार्यं क्रियते।
सः अवदत् यत् आर्थिक-आव्हानेषु सत्यपि सर्वकारः प्रदेशं आत्मनिर्भरं कर्तुं दिशि अग्रे सरति। निर्धनानां सरकारी-कर्मचारिणां च अधिकारैः सह किमपि तौलनं (समझौता) न भविष्यति।
मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् अस्माकं १० सहस्रकोटि-रूप्यकाणां 'आरजीडी' स्थगिता। वयं न रुद्धामः। वयं प्रदेशं आत्मनिर्भरं कर्तुं चिन्तनेन सह अग्रे गच्छामः। 'आरजीडी' स्थगिता चेदपि वयं प्रदेशं चालयामः। निर्धनाः स्वकीयेभ्यः अधिकारेभ्यः वञ्चिताः न स्थापयिष्यन्ते।
हिन्दुस्थान समाचार