नवदिल्ली, 11 अप्रैलमासः (हि.स.)।

पश्चिमएशियाक्षेत्रे ईरान तथा अमेरिका इजराइल च मध्ये मासाधिककालात् प्रवर्तमानस्य संघर्षविरामस्य विषये शशि थरूर नाम काङ्ग्रेसनेता शान्तेः आवश्यकता महत्त्वपूर्णा इति उक्तवान्। सः अवदत् यत् शान्तिं कः आनयति इति न महत्त्वपूर्णम्, अपि तु शान्तेः आगमनमेव अत्यावश्यकम्। यदि शान्तिः असफलाभवेत् तर्हि तस्य कारणानां गम्भीरतया विश्लेषणं कर्तव्यम् तथा भविष्ये कथं भिन्नपरिणामे योगदानं दातुं शक्यते इति अपि अवलोकनीयम्।

शनिवासरे पत्रकारैः सह संवादे सः अवदत् यत् भारतस्य हितं शान्तौ एव निहितम् अस्ति तथा वयं परिस्थितीनां विषये अत्यन्तसावधानतया निरीक्षणं कुर्मः। भारत केवलं पृथक् न स्थित्वा सक्रियतया सम्बद्धं भवेत् तथा एतेषां प्रयत्नानां माध्यमेन शान्तिः स्थाप्येत इति आशां कुर्मः। प्रधानमन्त्रिणा, विदेशमन्त्रिणा, पेट्रोलियममन्त्रिणा च क्षेत्रस्य नेतृभिः सह निरन्तरं सम्पर्कः क्रियते, यतः एतत् अस्माकं हिताय अस्ति।

सः पुनः उक्तवान् यत् शान्तिं कः आनयति इति न महत्त्वपूर्णम्, किन्तु शान्तेः आगमनमेव मुख्यं भवति। यदि शान्तिः विफला भवेत् तर्हि तस्य कारणानि सूक्ष्मतया परीक्षितव्यानि तथा भविष्ये कथं भिन्नपरिणामः साधनीयः इति चिन्तनीयम्। भारतस्य मूलहितं शान्तेः तथा क्षेत्रीयव्यवस्थायाः संरक्षणे अस्ति, यतः शून्यता अत्यन्तं भयङ्करा भवति तथा अन्यैः उपायैः अपि अस्मान् हानिं करोति।

थरूरः उक्तवान् यत् भारतं ग्लोबलसाउथस्य प्रमुखा वाणी अस्ति तथा क्षेत्रीयवैश्विकव्यवस्थायाः निर्माणे उत्तरदायी सहभागिता वहति। अतः अस्माभिः निष्क्रियैः न भवितव्यम्। यदि पार्श्वे अग्निः ज्वलति तर्हि वयं केवलं दर्शकाः न भवितुम् अर्हामः। अस्माभिः सक्रियभूमिका स्वीकर्तव्या, किन्तु सा भूमिका सम्यक् चिन्त्य एव निर्धारणीया यत् अस्माकं सर्वाधिकोपयोगी योगदानं किम् भवेत्। कदाचित् एतत् योगदानं मौनरूपेण अपि भवितुं शक्नोति।

सः उक्तवान् यत् अद्य भारतं क्षेत्रे अधिकसक्रियं दृश्यते। द्वौ मन्त्री भ्रमणाय गतौ स्तः, प्रधानमन्त्री निरन्तरं दूरभाषेन संवादं करोति तथा त्रयः मन्त्री वास्तवतः क्षेत्रे उपस्थिताः सन्ति। एतत् सर्वं उत्तमम् अस्ति तथा अस्माभिः एतत् अधिकं वर्धनीयम्। एषः एव सम्बन्धः अस्मान् समर्थान् करोति तथा भविष्ये महान् भूमिकां वहितुं अवसरं ददाति।

उल्लेखनीयम् अस्ति यत् काङ्ग्रेसपक्षेण शुक्रवासरे निशि प्रकाशिते प्रस्तावे उक्तम् यत् राज्याध्यक्षानां हत्या, अन्तर्राष्ट्रीयनियमात् बहिः युद्धारम्भः तथा नागरिकानां नागरिकसंरचनायाश्च आक्रमणं मानवतायाः तथा नियमाधारितवैश्विकव्यवस्थायाः विरुद्धं घोरापराधाः सन्ति। कश्चन अर्थपूर्णः समाधानः जिनेवा कन्वेंशन्स, नागरिकराजनीतिकाधिकारसम्बद्धानां अन्तर्राष्ट्रीयवाचानां, पेरिस समझौता तथा संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्रस्य सिद्धान्तेषु आधारितः भवेत्। विशेषतः कस्यापि राज्यस्य क्षेत्रीयअखण्डतायाः वा राजनैतिकस्वातन्त्र्यस्य विरुद्धं बलप्रयोगस्य निषेधः (अनुच्छेद 2(4)) तथा विवादानां शान्तिपूर्णसमाधानम् (अनुच्छेद 2(3)) इति।

काङ्ग्रेसप्रस्तावे अपि उक्तम् यत् अद्य अस्माभिः अभूतपूर्वबहुसंकटस्य सामना क्रियते, अतः आवश्यकम् यत् भारतीय जनतादलं सर्वकारः राष्ट्रियहितं निर्वाचनवैचारिककार्यक्रमेभ्यः उपरि स्थापयेत् तथा विदेशनीतिविशेषज्ञानां परामर्शान् उपेक्षितुं निरोद्धुम्। तस्य स्थानम् विपक्षं विश्वासे स्थाप्य शीघ्रं नीतिपरिवर्तनं कर्तव्यं तथा एकीकृतराष्ट्रियदृष्टिकोणः स्वीकर्तव्यः। एवं कृत्वा भारतं शान्त्याः न्यायपूर्णवैश्विकव्यवस्थायाश्च कृते सिद्धान्तनिष्ठं सक्रियं विश्वसनीयञ्च स्वरूपेण पुनः स्थापयितुं शक्यते।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार