रांची, 12 अप्रैलमासः (हि.स.)।

झारखण्ड-राज्ये गीता कोड़ा या भारतीयजनतादलस्य प्रदेश-उपाध्यक्षः तथा पूर्वसांसदा ‘नारी शक्ति वन्दन अधिनियम’ इत्यस्य महिलासशक्तीकरणस्य दिशि ऐतिहासिकं क्रान्तिकरं च पदं इति अवदत्।

भाजपा-प्रदेशकार्यालये रविवासरे आयोजितायां पत्रकार-वार्तायां सा उक्तवती यत् अस्य अधिनियमस्य नाम्नि एव तस्य उद्देश्यः स्पष्टः अस्ति—नारीणां सम्मानः तथा नेतृत्वे तासां सहभागिता। सा अवदत् यत् 2047 पर्यन्तं विकसितभारतस्य यः लक्ष्यः निर्धारितः अस्ति, सः महिलानां सक्रियसहभागितां विना सम्भवः नास्ति।

गीता कोड़ा अवदत् यत् अद्य महिलाः केवलं योजनानां लाभार्थिन्यः न, अपि तु समाजस्य राष्ट्रस्य च ‘सारथ्यः’ भवन्ति। राजनैतिकक्षेत्रे महिलाभ्यः त्रयस्त्रिंशत्-प्रतिशत-आरक्षणस्य पहलां सा ऐतिहासिकीं मन्यते, तथा अस्य कृते नरेन्द्र मोदी इत्यस्मै धन्यवादं प्रकटितवती।

सा अपि अवदत् यत् भाजपा तथा नरेन्द्र मोदी सदैव महिलासशक्तीकरणस्य पक्षधरौ स्तः। भारतीयसंस्कृतौ अपि नारी सर्वोच्चस्थानं प्राप्नोति। सा उक्तवती यद् “यत्र नार्यः पूज्यन्ते तत्र देवताः निवसन्ति।”

तस्याः अनुसारं देशे प्रायः सप्ततिः कोटि महिलाः तथा झारखण्डे प्रायः पौने द्विकोटिसंख्यकाः महिलाः अस्मात् निर्णयात् लाभं प्राप्स्यन्ति। सा अवदत् यत् एषा उपलब्धिः सहसा न प्राप्ता, अपि तु दीर्घकालीनस्य संघर्षस्य परिणामः अस्ति, यस्य अधुना अस्य अधिनियमस्य माध्यमेन उचितं मान्यता अवसरश्च प्राप्तौ स्तः।

सा केन्द्रीय-सर्वकारस्य विविध-योजनानां उल्लेखं कृत्वा अवदत् यत् गतदशके महिलासशक्तीकरणार्थं बहवः महत्त्वपूर्णाः उपायाः कृताः—त्रयस्त्रिंशत्-कोटि महिलानां बैंक-खातानां उद्घाटनम्, मुद्रा-योजनायां षट्षष्टिः-प्रतिशत-ऋणदानम्, दश-कोट्यधिक-महिलानां स्वयं-सहायता-समूहेषु संयोजनम्, जलजीवन-मिशने चतुर्दश-कोटि-पञ्चचत्वारिंशत्-लक्ष-गृहेषु शुद्ध-जल-प्रदानम्, उज्ज्वला-योजनायां दश-कोट्यधिक-एलपीजी-संयोजनम्, तथा प्रधानमंत्री-आवास-योजनायां चतुःसप्ततिः-प्रतिशताधिक-स्वामित्वं महिलाभ्यः प्रदानम्।

सा अवदत् यत् पंचायत-तथा नव्य-निकाय-निर्वाचनेषु महिलाभिः स्वनेतृत्वस्य क्षमतायाश्च प्रभावी प्रदर्शनं कृतम्, यतः स्पष्टं भवति यत् अवसरप्राप्तौ महिलाः उत्कृष्टं कार्यं कुर्वन्ति।

गीता कोड़ा अवदत् यत् ‘नारी शक्ति वन्दन अधिनियम’ कार्यान्वयनेन विधानसभा-पर्यन्तं संसद-पर्यन्तं च महिलानां सहभागिता वर्धिष्यते, येन नीति-निर्धारणे तासां भूमिका सुदृढा भविष्यति तथा महिलासम्बद्ध-समस्यानां समाधानं अधिकं प्रभावी रूपेण सम्भविष्यति।

सा विपक्ष-दलान् अपि आह्वयत् यत् संसद का विशेष सत्र अप्रैल 2026 (१६, १७, १८ अप्रैल, नूतनदिल्ल्याम् अधिवेशने अस्य विधेयकस्य समर्थनं कुर्वन्तु, येन 2029 अनन्तरं राष्ट्रनिर्माणे तथा 2047 पर्यन्तं विकसितभारत-लक्ष्ये महिलानां सक्रियसहभागिता सुनिश्चिता भवेत्।

अस्मिन् अवसरे सा 9667173333 इति दूरभाष-संख्या अपि प्रकाशितवती, यस्मिन् ‘मिस्ड-कॉल’ दत्त्वा सामान्यजनाः अस्य अधिनियमस्य समर्थनं सूचयितुं शक्नुवन्ति।

पत्रकार-वार्तायां आरती कुजूर, सीमा सिंह, शोभा यादव, नेहा सिंह तथा पायल सोनी अपि उपस्थिताः आसन्।

--------------

हिन्दुस्थान समाचार