Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नव दिल्ली, 20 अप्रैलमासः (हि.स.)।
दिल्ली-नगरस्य मुख्यमन्त्री रेखा-गुप्ता-महाभागायाः नेतृत्वे दिल्ली-सरकारेण पर्यावरण-संरक्षणं अधिकं सुदृढं कर्तुं महत्त्वपूर्णं पदम् उपन्यस्तम्। सरकारेण वृक्ष-संबद्ध-अपराधानां निवारणार्थं व्यापक-मानक-संचालन-प्रक्रिया (एसओपी) अधिसूचिता। मुख्यमन्त्री एतां पहलां दिल्ली-नगरस्य हरितिम्नः रक्षणाय वृक्ष-संरक्षण-नियमस्य दृढ-प्रवर्तनस्य च ऐतिहासिकं निर्णयम् इति उक्तवती।
मुख्यमन्त्री-कार्यालयेन सोमवासरे सूचितं यत् रेखा-गुप्ता-महाभागया वन-वन्यजीव-विभागं सम्बध्य दिल्ली-प्रिजर्वेशन-ऑफ-ट्रीज-अधिनियम 1994 इत्यस्य धारा 33 अन्तर्गतं एसओपी अधिसूचिता। अस्याः अन्तर्गतं वृक्षाणां अवैध-छेदनम्, क्षतिप्रदानं तथा अनधिकृत-क्रियाणां निवारणम्, परिचयः अभियोजनं च कर्तुं सुदृढः, पारदर्शी, समयबद्धः च तन्त्रः स्थापितः।
सा अवदत् यत् अस्याः एसओपी-प्रवर्तनात् नियम-उल्लङ्घनस्य प्रत्येकस्मिन् प्रकरणे प्रभावी उत्तरदायी च कार्यवाही सुनिश्चिता भविष्यति।
मुख्यमन्त्री अवदत् यत् एसओपी-अन्तर्गतं सुदृढा त्वरित-प्रतिक्रिया-प्रणाली विकसिताऽस्ति, यस्याः माध्यमेन नागरिकाः टोल-फ्री-हेल्पलाइन, ऑनलाइन-पोर्टल तथा ऑफलाइन-मार्गेण अपि शिकायताः नोंदयितुं शक्नुवन्ति। सर्वाः शिकायताः वास्तविक-समये सम्बद्ध-क्षेत्र-अधिकारीणां समीपं प्रेष्यन्ते, येन शीघ्र-कार्यवाही सुनिश्चिता भवेत्।
सा अवदत् यत् मुख्यालय-स्तरे विभाग-स्तरे च गठिताः क्विक-रिस्पॉन्स-टीमाः (क्यूआरटी) निश्चित-काल-सीमायां स्थले उपस्थिताः भूत्वा आगामि-हानिं निरोद्धुं प्रयतन्ते। तदनन्तरं जियो-टैग्ड-छायाचित्र-वीडियो-माध्यमेन वैज्ञानिक-प्रमाण-संग्रहः अपि करिष्यन्ति।
रेखा-गुप्ता-महाभागया उक्तं यत् एसओपी-अन्तर्गतं क्षेत्र-स्तरे प्रवर्तनं अधिकं सुदृढीकृतम्। वन-विभागस्य अधिकारीणः, येषु बीट-ऑफिसर तथा ट्री-ऑफिसर अपि सन्ति, उल्लङ्घन-निवारणार्थं प्रतिबन्धात्मक-आदेशान् दातुं, अपराधे उपयुक्त-उपकरणानि जप्तुं तथा विधि-प्रवर्तन-संस्थाभिः सह समन्वयं स्थापयितुं अधिकाराः प्रदत्ताः।
मुख्यमन्त्री अवदत् यत् चतुर्विंशति-घण्टानां निरीक्षणं सुनिश्चितुं मुख्यालय-स्तरे फॉरेस्ट-कण्ट्रोल-रूम तथा विभाग-स्तरे डिवीजन-कण्ट्रोल-रूम स्थापिताः सन्ति, ये निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति। एतेषु कण्ट्रोल-रूमेषु आवश्यक-अवसंरचना उपलभ्यते, येन शिकायतानां सतत-निरीक्षणं तथा आपत्काल-सेवाभिः सह समन्वित-कार्यवाही सुनिश्चिता भवति।
मुख्यमन्त्री रेखा-गुप्ता-महाभागया उक्तं यत् सरकारेण ग्रीन-हेल्पलाइन-संख्या 1800118600 पुनः सक्रियीकृता। ग्रीन-हेल्पलाइन-पोर्टल अपि अस्ति, ययोः व्यापक-प्रचारः क्रियते, येन अधिकाधिक-नागरिकाः तयोः उपयोगं कुर्वन्तु।
सा अवदत् यत् ग्रीन-हेल्पलाइन-पोर्टल पूर्णतया कार्यरतं अस्ति, यत् शिकायत-नोंदनस्य तस्याः प्रगतेः अनुगमनस्य च सुलभं माध्यमं प्रदत्ते।
मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र-मोदिनः पर्यावरण-संरक्षण-विषयक-दृष्टिकोणं निर्दिश्य अवदत् यत् “प्रकृतेः सह विकासः” इति तस्य दृष्टिः देशस्य प्रेरणास्रोतः अस्ति। हरित-भारतं सतत-विकासं च प्राप्तुं केन्द्र-सरकारेण क्रियमाणैः प्रयासैः प्रेरिता दिल्ली-सरकार अपि दृढ-पदानि उपन्यस्यति। एषा एसओपी तस्याः दिशायाः महत्त्वपूर्णा पहलाऽस्ति, यस्य लक्ष्यं आगामि-पीढीनां कृते स्वच्छं हरितं सुरक्षितं च वातावरणं सुनिश्चितुं।
अन्ते मुख्यमन्त्री अवदत् यत् दिल्ली-सरकार राजधानी-नगरस्य हरित-सम्पदः रक्षणाय पूर्णतया प्रतिबद्धा अस्ति, तथा च वृक्ष-संरक्षण-नियम-उल्लङ्घकानां विरुद्धं कठोर-समयबद्ध-पारदर्शी-कार्यवाही सुनिश्चिता भविष्यति। सा नागरिकान् अपि आह्वयति यत् ते पर्यावरण-संरक्षणे सक्रिय-भागीदारीं कुर्वन्तु तथा कस्यापि उल्लङ्घनस्य सूचना शीघ्रं सम्बद्ध-तन्त्राय ददतु, येन समये प्रभावी-पदानि ग्रहीतुं शक्यन्ते।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार