महिला आरक्षणे केंद्र सर्वकारस्य षड्यंत्रं प्रकटीभूतं, महिलाभ्यः अधिकाराद् वंचयितुं यत्नः - दीपिका पांडेय सिंहः
पटना, 21 अप्रैलमासः (हि.स.)। दीपिका पांडेय सिंह झारखण्ड-सरकारस्य मन्त्री सदाकत आश्रम स्थिते प्रदेश-कांग्रेस-मुख्यालये आयोजिते पत्रकार-सम्मेलने केन्द्र-सर्वकारं प्रति आरोपान् अकरोत्। सा उक्तवती यत् महिला-आरक्षणस्य कार्यान्वयने जानपूर्वकं विलम्बः क
प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय, सदाकत आश्रम में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए


पटना, 21 अप्रैलमासः (हि.स.)।

दीपिका पांडेय सिंह झारखण्ड-सरकारस्य मन्त्री सदाकत आश्रम स्थिते प्रदेश-कांग्रेस-मुख्यालये आयोजिते पत्रकार-सम्मेलने केन्द्र-सर्वकारं प्रति आरोपान् अकरोत्। सा उक्तवती यत् महिला-आरक्षणस्य कार्यान्वयने जानपूर्वकं विलम्बः क्रियते तथा संवैधानिक-प्रक्रियायाः उल्लङ्घनं भवति।

सा अवदत् यत् “नारी-शक्ति-वन्दन-कानून” इत्यस्य संशोधनं कृत्वा सरकारः किञ्चित् षड्यंत्रं रचयति। त्रिवर्षपर्यन्तं एषः कानूनः न अधिसूचितः (नोटिफाइड) आसीत्, अधुना तस्य संशोधनस्य चर्चा क्रियते, यत् सर्वथा असंवैधानिकं वर्तते। एतत् प्रथमवारं जातं यत् यः कानूनः अधिसूचितः अपि नास्ति, तस्य एव संशोधन-विधेयकं प्रस्तुतुं प्रयत्नः क्रियते।

दीपिका पांडेय सिंह उक्तवती यत् महिलाः स्व-अधिकारात् वञ्चयितुं एषः योजनाबद्धः प्रयासः अस्ति। सा पृष्टवती—यदा महिलाभ्यः अधिकारः दातव्यः तदा जनगणना-परिसीमनादयः शर्ताः कुतः संयोज्यन्ते? यत् आरक्षणं संसदा पूर्वमेव अनुमोदितम्, तत् महिलाभ्यः अद्यापि कुतः न प्रदीयते?

सा प्रश्नं कृतवती यत् महिला-आरक्षणस्य नाम्ना परिसीमनं कुतः क्रियते, तथा जनगणनायाः बहानेन आरक्षणं कुतः विलम्ब्यते। सा अवदत् यत् देशस्य वातावरणं परिवर्तते तथा महिलाः स्व-अधिकारार्थं संघर्षाय सज्जाः सन्ति।

सा अपि अवदत् यत् भारतीय जनता पार्टी जातिगत-जनगणनात् भयभीता अस्ति, यतः तस्याः ज्ञातं यत् ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी-वर्गीयाः महिलाः स्व-अधिकारान् याचिष्यन्ति। सा आरोपितवती यत् केन्द्र-सरकारः महिला-आरक्षणस्य नाम्ना महिलाभ्यः धोखां ददाति तथा “मोदी-आरक्षण” इति किञ्चित् स्थापयितुम् इच्छति।

सा अवदत् यत् देशे महिलानां विरुद्धं अपराध-घटनाः निरन्तरं दृश्यन्ते। मणिपुर, उन्नाव, हाथरस इत्यादिषु घटनासु सरकारस्य मौनं प्रश्नान् उत्पादयति।

राजेश राम, बिहार-प्रदेश-कांग्रेस-अध्यक्षः उक्तवान् यत् यः महिला-आरक्षण-विधेयकः कांग्रेस-पक्षस्य समर्थनस्य सह 2023-वर्षे पारितः, तस्मिन् विषये अद्य प्रधानमन्त्रिणा भ्रमः प्रसार्यते।

सः अपि अवदत् यत् कांग्रेस-संसदीय-दलस्य नेतृ सोनिया गांधी एतस्य विधेयकस्य स्वागतं कृतवती तथा राहुल गांधी अपि तस्य समर्थनाय वातावरणं निर्मितवान्।

राजेश राम उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी एतस्मिन् कानून-विषये त्रिवर्षपर्यन्तं मौनं स्थित्वा अधुना जनान् भ्रमयितुं प्रयतते। सः आग्रहं कृतवान् यत् भ्रम-प्रसारणं त्यक्त्वा देशे कस्यचित् महिलायाः प्रधानमन्त्रिपदे नियुक्तिः क्रियेत।

सः अपि उक्तवान् यत् सम्राट चौधरी अपि अस्मिन् विषये भ्रमं प्रसारयति। राजेश-रामस्य मतानुसारं एते जनाः शासनं सम्यक् न जानन्ति तथा जनसामान्यानां विषयात् ध्यानं विचालयितुं प्रयतन्ते।

हिन्दुस्थान समाचार