काठमाण्डू-नगरम्, २१ अप्रैलमासः (हि.स.)।नेपालस्य प्रधानमन्त्रिणः बालेन्द्र-शाहस्य कार्यालयेन (पीएमओ) सर्वेभ्यः मन्त्रालयेभ्यः निर्देशाः निर्गताः यत् प्रधानमन्त्रि-कार्यालयस्य अनुमतिं विना कस्यापि मन्त्रालयस्य कश्चन नीतिगतः निर्णयः सार्वजनिकः न क्रियेत। पीएमओ-मीडिया-प्रतिवेदनानुसारं प्रधानमन्त्री-कार्यालये विभिन्न-क्षेत्राणां विशेषज्ञाः सन्ति, येषां विभिन्न-मन्त्रालयानां दायित्वानि निर्दिष्टानि सन्ति। कस्यापि निर्णयस्य प्रकाशनात् पूर्वं एतेषां विशेषज्ञाणां अनुमतिः अनिवार्या कृताऽस्ति।

प्रधानमन्त्रिणः शाहस्य प्रेस-परामर्शदात्री दीपा-दहालः उक्तवती— “अधुना आरभ्य सर्वैः मन्त्रालयैः कस्यापि सूचनायाः वा पत्रकार-विज्ञप्तेः प्रकाशनात् पूर्वं प्रधानमन्त्री-कार्यालयात् अनुमोदनं गृहीतव्यम्।” २७ मार्चमासे प्रधानमन्त्रीत्वेन नियुक्तः बालेन्द्र-शाहः राजनैतिक-परामर्शदातारः, सञ्चार-तथा-जनसम्पर्क-विशेषज्ञांश्च समावेश्य स्वदलम् निर्मितवान्। दहालः उक्तवती—“प्रधानमन्त्री-कार्यालये विशेषज्ञाः सन्ति, प्रधानमन्त्रिणा मन्त्रालयेषु अपि विशेषज्ञ-समूहाः नियुक्ताः सन्ति, तथा च निर्देशः दत्तः यत् कस्यापि सूचनायाः वा वक्तव्यस्य प्रकाशनात् पूर्वं अस्माकं दलात् अनुमतिः अवश्यम् ग्राह्या।”

अस्याः व्यवस्थायाः कारणेन केचन कर्मचारिणः असमञ्जसे पतिताः सन्ति। एकः अधिकारी प्रश्नम् उत्थाप्य उक्तवान्—“एषा प्रक्रिया प्रथमवारं स्वीकृता अस्ति। लोकतान्त्रिक-व्यवस्थायां यदि केवलं प्रधानमन्त्री-कार्यालयस्य अनुमतियुक्ता सूचना एव प्रकाशिताः भविष्यन्ति, तर्हि अस्य कः संदेशः भविष्यति?” अस्याः पूर्वं ३१ मार्च-दिने प्रधानमन्त्रिणा शाहेन मन्त्रिभ्यः उच्च-पदस्थ-अधिकारिभ्यश्च प्रतिदिनं स्वकार्याणां विवरणं प्रस्तोतुं निर्देशः अपि दत्तः आसीत्।

प्रधानमन्त्री-कार्यालयेन सर्वेभ्यः मन्त्रालयेभ्यः, विभागेभ्यः तथा आयोगेभ्यः पत्रं प्रेष्य आदिवसस्य कार्याणां विवरणं प्रस्तोतुम् उक्तम्। अस्य कृते मन्त्रालयैः सहसचिव-स्तरस्य अधिकारिणः ‘फोकल-पर्सन’ इति रूपेण नियुक्ताः सन्ति।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता