Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
लखनऊनगरम्, २६ अप्रैलमास: (हि.स.)। उत्तरप्रदेश-राज्ये शिक्षा-अधिकार-अधिनियमस्य (आरटीई) अन्तर्गतं नामाङ्कन-विषये योगी-सरकारस्य कठोर-नीतेः प्रभावः अधुना प्रत्यक्ष-फलरूपेण दृश्यते। अपर-मुख्य-सचिवः, बेसिक-तथा-माध्यमिक-शिक्षा-विभागस्य पार्थसारथी सेन-शर्मा इत्यस्य दृढ-निर्देशानां स्पष्ट-चेतावन्याः अनन्तरं केवलं चतुर्भिः दिनैः सम्पूर्णे प्रशासन-तन्त्रे गतिः वर्धिता अस्ति तथा नामाङ्कन-प्रक्रिया तीव्रगतिं प्राप्तवती।
आरटीई-अन्तर्गतं आवंटित-आसनेषु प्रवेशस्य सुनिश्चिततायै शासनस्तरात् स्पष्ट-निर्देशाः दत्ताः यत् कश्चन पात्रः बालकः प्रवेशात् वञ्चितः न भवेत्, यत्र च अवहेलना दृश्यते तत्र त्वरित-कार्यवाही भविष्यति। अस्य कठोर-नीतेः प्रभावः अधुना स्थलीय-स्तरे स्पष्टः दृश्यते।
गरीब-तथा-वंचित-बालकानां कृते आहत्य १,९५,७४० आवंटनानां सापेक्षं अद्यावधि १,२४,५४५ बालकानां नामाङ्कनं सुनिश्चितं जातम्, यत् कुल-लक्ष्यस्य प्रायः ६३.६ प्रतिशतं भवति। विशेषतः २२ अप्रैल-दिनपर्यन्तं एषा संख्या १,०८,८६६ आसीत्, किन्तु कठोर-निर्देशानां पश्चात् चतुर्भिः दिनैः १५,६७९ नवीन-नामाङ्कनानि योजितानि, यत् प्रायः १४.४ प्रतिशतस्य तीव्र-वृद्धिं दर्शयति।
एषा ऊर्ध्वता सूचयति यत् योगी-सर्वकारस्य “जीरो-टॉलरन्स-नीतिः” स्थले प्रभावं दर्शयति। अधुना प्रत्येकस्मिन् जनपदे अधिकारिणः लक्ष्य-प्राप्त्यर्थं सक्रियतया कार्यं कुर्वन्ति तथा उत्तरदायितवं स्पष्टम् अभवत्।
योगी-सर्वकारेण आरटीई-अन्तर्गतं नामाङ्कनं “मिशन-मोड”-रूपेण संचालितं कृत्वा जिला-प्रशासनाय तथा शिक्षा-विभागाय प्रतिदिनं प्रगति-समीक्षायाः निर्देशाः दत्ताः। इदमपि स्पष्टीकृतं यत् समयबद्ध-लक्ष्य-प्राप्तिः सर्वोच्च-प्राथमिकता अस्ति तथा कस्यापि स्तरस्य शिथिलता न सहिष्यते।
हिन्दुस्थान समाचार / Dheeraj Maithani