Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
लेह-नगरम्, २७ अप्रैलमास: (हि.स.)। लेह-एपेक्स-बॉडी (एलएबी) इत्यनेन अमितशाहस्य केन्द्रीय-गृह-मन्त्रिणः अग्रिम-सप्ताहे भवितव्यायाः यात्रायाः अवसरम् उपलभ्य तेन सह ‘प्रत्यक्षां निर्णय-स्तरीयां’ वार्तां कर्तुं आह्वानं कृतम्।
अस्य प्रतिक्रियायाः कारणं तदा जातम्, यदा उपराज्यपालः विनयकुमार: सक्सेना रविवासरे उद्घोषितवान् यत् गृह-मन्त्रालयेन २२ मे-दिने आन्दोलनशील-लद्दाख-समूहानां प्रतिनिधिभिः सह राजनैतिक-वार्तायाः कृते उप-समितेः सभा आहूता अस्ति। अन्तिमा सभा फेब्रुवरी-मासस्य प्रारम्भे अभवत्। एलएबी, कारगिल-डेमोक्रेटिक-अलायन्स (केडीए) सह, २०२१ वर्षात् आरभ्य लद्दाखस्य राज्यत्व-प्राप्तिः तथा संविधानस्य षष्ठ-अनुसूच्याः अन्तर्गत-सुरक्षा-प्रावधानानि इत्यादीनि चत्वारि-सूत्राणि विषयीकृत्य केन्द्र-शासनेन सह वार्तासु संलग्नः अस्ति।
जलवायु-कार्यकर्ता सोनमवांगचुक: संवाददातृभ्यः उक्तवान् यत् एलएबी-इत्यनेन स्वीय-सभायां २२ मे-दिने उप-समितेः सभां कर्तुं निर्णयः कृतः। तेन सह ३० अप्रैल-दिने भवितव्यायाः गृह-मन्त्रिणः लद्दाख-यात्रायाः विषये विस्तरेण चर्चा कृता, यतः लद्दाख-विषयः पञ्च-षट्-वर्षपर्यन्तं लंबितः अस्ति, तस्य समाधानं च आवश्यकम्। सः अवदत् यत् एषा यात्रा “सार्थक-रचनात्मक-वार्तायाः दिशि एकं चरणम्” इति दृश्यते। यदि २२ मे-दिने अपि निर्णयः न भवति, तर्हि वर्षपर्यन्तं समाधानं विना कालः व्यतीतः स्यात्। अतः सर्वे सदस्याः सूचितवन्तः यत् गृह-मन्त्री स्वयम् आगच्छति चेत्, सः एलएबी तथा केडीए इत्यनेन सह संयुक्त-सभायाः अध्यक्षतां करोतु।
वांगचुकः अपि अवदत् यत् लद्दाखे एव एतादृशी सभा आयोजनयोग्या तथा सार्थका भविष्यति। पूर्वं दिल्ली-नगर्यां सम्पन्नासु सभासु गृह-मन्त्रिणा लद्दाख-नेतृत्वाय आश्वासनं दत्तम् यत् सः स्वयमेव एतादृशीनां सभानां अध्यक्षतां करिष्यति, तथा ताः लद्दाखे एव आयोजयितुं चिन्तयिष्यति।
एलएबी-नेता अशरफ: बरचा उक्तवान् यत् उप-समिति-स्तरे चर्चार्थं कश्चित् महत्त्वपूर्णः विषयः न अवशिष्टः, यतः सर्वेषु विषयेषु पूर्वमेव विस्तृत-चर्चा कृता अस्ति। अधुना निर्णयस्य कालः आगतः अस्ति। गृह-मन्त्रिणः यात्रायाः अवसरम् उपयुज्य उच्चाधिकार-समित्याः अधीनं संयुक्त-सभा क्रियते चेत्, तेन जनानां विश्वासः वर्धिष्यते।
वांगचुकः त्वरित-विश्वास-निर्माण-उपायानां आवश्यकता अपि निर्दिष्टवान्। सः अवदत् यत् एतत् केवलं स्वस्य विरुद्धे राष्ट्रीयसुरक्षा-अधिनियम-निरसनं न, अपि तु गत-सितम्बर-मासे जातानां दोषाणां परिमार्जनं कृत्वा सार्वजनिक-विश्वासस्य पुनर्निर्माणं कर्तव्यम्। सः, यः २६ सितम्बर-दिने विरोध-प्रदर्शने हिंसासम्बन्धेन एनएसए-अधिनियमस्य अन्तर्गतं निरुद्धः आसीत्, केन्द्र-शासनस्य निर्णयेन १४ मार्च-दिने जोधपुर-केन्द्रीय-कारागारात् मुक्तः अभवत्। सः दृढ-उपायानां आह्वानं कृत्वा अवदत् यत् प्रकरण-निरसनं तथा क्षतिपूर्ति-घोषणा जनानां विश्वास-वृद्धये सहायकरं भविष्यति।
दोरजे नाम नेता अवदत् यत् शीर्ष-सङ्घटनं तथा केडीए एकस्मिन् पक्षे स्थितौ स्तः, तथा एकीकृत-स्वरेण वचनं वक्तुं प्रयतिष्येते। तेषां स्पष्टा स्थितिः अस्ति यत् उप-समितेः सभा निरर्थका अस्ति, यतः न कश्चित् नूतनः विषयः अवशिष्टः।
ते अवदन् यत् सर्वकारेण अपि स्पष्टतया वक्तव्यं यत् सा किं दातुं सज्जा अस्ति। यदि राज्यत्व-प्रदानं वा षष्ठ-अनुसूच्याः अन्तर्गतं समावेशः न अभिप्रेतः, तर्हि तत् स्पष्टतया उक्तव्यं। अद्यावधि तादृशी स्पष्टता न प्रदत्ता।
प्रश्नस्य उत्तरे ते अवदन् यत् एलएबी अपि उपराज्यपालस्य सूचनया एव गृह-मन्त्रिणः यात्रां तथा २२ मे-दिने प्रस्तावितां वार्तां ज्ञातवान्। अमितशाह: द्विदिवसीय-यात्रायां ३० अप्रैल-दिने लेह-नगरम् आगमिष्यति। एलजी सक्सेना उक्तवान् यत् १ मे-दिने बुद्ध पूर्णिमा-अवसरे सः भगवत: बुद्धस्य पवित्र-अवशेषेषु श्रद्धां समर्पयिष्यति।
हिन्दुस्थान समाचार / Dheeraj Maithani