मध्यप्रदेश-विधानसभायाः विशेष-सत्रम् अद्य आयोज्यते, महिला-आरक्षण-विषये चर्चा भविष्यति, ३३% आरक्षणस्य संकल्पः पारितः भवितुं शक्नोति
भोपाल-नगरम्, २७ अप्रैलमास: (हि.स.)। मध्यप्रदेश-विधानसभायाः एकदिवसीयम् विशेष-सत्रम् अद्य (सोमवासरे) प्रातः ११ वादनात् आरभ्य आयोज्यते। सत्रस्य मुख्य-विषयः महिला-आरक्षणं तथा ‘नारी-शक्ति-वन्दनम्’ भविष्यतः। मुख्यमन्त्री डॉ.मोहन-यादवः सदने महिलाभ्यः ३३
मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र आज


भोपाल-नगरम्, २७ अप्रैलमास: (हि.स.)।

मध्यप्रदेश-विधानसभायाः एकदिवसीयम् विशेष-सत्रम् अद्य (सोमवासरे) प्रातः ११ वादनात् आरभ्य आयोज्यते। सत्रस्य मुख्य-विषयः महिला-आरक्षणं तथा ‘नारी-शक्ति-वन्दनम्’ भविष्यतः। मुख्यमन्त्री डॉ.मोहन-यादवः सदने महिलाभ्यः ३३ प्रतिशत-आरक्षणं दातुं सम्बन्धितं शासकीय-संकल्पं प्रस्तोक्ष्यति।

सत्रस्य आरम्भः दिवंगतानां पूर्व-विधायकानां तथा पूर्व-केन्द्रीय-मन्त्रिणां प्रति श्रद्धाञ्जलि-प्रदानेन भविष्यति। ततः अनन्तरं महिला-सशक्तिकरण-विषये विशेष-चर्चा भविष्यति। अनन्तरं मुख्यमन्त्री डॉ.मोहन-यादवः शासकीय-संकल्पं प्रस्तोक्ष्यति। महिला-आरक्षणं परिसीमन-प्रक्रिया च सम्बन्ध्य शासकीय-संकल्पः प्रस्तुतः भविष्यति। संकल्पे संसद् तथा सर्वासु राज्य-विधानसभासु महिलाभ्यः एक-तृतीयांश-आरक्षणं दातुं, परिसीमन-प्रक्रियां समाप्य तत् शीघ्रं कार्यान्वयितुं च उक्तं भविष्यति।

राजनीतिक-दृष्ट्या अपि एतत् सत्रं महत्त्वपूर्णं मन्यते। सत्तारूढः भारतीय-जनता-पक्षः महिला-आरक्षण-विषये विपक्षं प्रति आक्रमणशीलः अस्ति। पक्षस्य मतम् अस्ति यत् संसदि महिला-आरक्षण-विधेयकस्य समये विपक्षी-दलानां विरोधात् एषः विषयः दीर्घकालं यावत् अवरुद्धः आसीत्। अपरतः भारतीय-राष्ट्रीय-काङ्ग्रेस: अपि अस्मिन् विषये आक्रामकं दृष्टिकोणं स्वीकृतवती। तस्याः मतम् अस्ति यत् लोकसभाया: आसन-संख्या-वृद्धेः स्थाने वर्तमान-आसनेषु एव २०२३-वर्षे पारित-विधेयकानुसारं ३३ प्रतिशत-आरक्षणं कार्यान्वितव्यं। एतत् विशेष-सत्रं महिला-सशक्तिकरण-विषये राजनैतिक-दृष्ट्या अपि महत्त्वपूर्णं मन्यते, यतः उभे प्रमुख-दले एनं विषयं स्वस्व-रीत्या जनसमक्षं प्रस्तोतुं सज्जे स्तः।

सत्रात् पूर्वं भारतीय-जनता-पक्षः तथा भारतीय-राष्ट्रीय-काङ्ग्रेस: उभौ अपि विधायक-दल-सभां आहूतवन्तौ। भाजपा-विधायक-दलस्य सभा मुख्यमन्त्रिणः आवासे भविष्यति। अपरतः काङ्ग्रेस्-विधायक-दलस्य सभा विपक्ष-नेतुः उमंग-सिंघारस्य आवासे आयोज्यते। महिला-आरक्षण-विषये विशेष-सत्रात् पूर्वं काङ्ग्रेस दलं भाजपा-सर्वकारस्य अभिप्रायं प्रति प्रश्नान् उत्थापितवान्। तेषां मतम् अस्ति यत् भाजपा-सर्वकारः प्रक्रियात्मक-कारणानि निर्दिश्य महिला-आरक्षणस्य कार्यान्वयने विलम्बं करोति। काङ्ग्रेस्-विधायकाः विधानसभायां अस्मिन् विषये दृढतया प्रश्नान् उत्थापयिष्यन्ति तथा सर्वकारात् आरक्षणस्य कार्यान्वयनस्य समयसीमां प्रक्रियां च स्पष्टीकर्तुं याचिष्यन्ते।

हिन्दुस्थान समाचार / अंशु गुप्ता